नेरळमध्ये नागरी प्रश्नांसाठी गोरख शेप यांचे उपोषण, ग्रामस्थ आणि पक्षांचा पाठिंबा
पाणी, रस्ते, अतिक्रमण आणि घनकचरा प्रकल्पाच्या प्रश्नांवरून नेरळमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते गोरख शेप यांनी उपोषण सुरू केले असून ग्रामपंचायतीच्या कामांचे शासकीय ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या नेरळ ग्रामपंचायतीमधील नागरी समस्यांवरून सामाजिक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते गोरख शेप यांनी उपोषण सुरू केले आहे. गावातील अडचणी घेऊन हे उपोषण सुरू झाल्याने स्थानिक ग्रामस्थ, सामाजिक संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांकडून त्यांना मोठा पाठिंबा मिळत आहे.
नेरळ गावातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात गोरख शेप यांनी नियोजित उपोषणाला सुरुवात केली, त्यावेळी शिवसेना शिंदे गट, शिवसेना ठाकरे गट आणि नेरळ व्यापारी संघटनेचे प्रतिनिधी हजर होते. त्यानंतर उपोषण स्थळी जिल्हा परिषद सदस्य सुनीता मोरे आणि पंचायत समिती सदस्य भगवान चंचे यांच्यासह सर्व राजकीय पक्षांचे नेते पोहोचले. यामध्ये शिवसेना शिंदे पक्षाचे प्रभाकर देशमुख, ठाकरे पक्षाचे बंडू क्षीरसागर, युवासेनेचे प्रथमेश मोरे आणि माजी सरपंच आयुब तांबोळी यांचा समावेश होता. मोहाची वाडीतील ग्रामस्थांनीही तिथे मोठी गर्दी केली.
गोरख शेप यांनी नेरळ गावातील समस्या मांडताना सांगितले की गावात पाणी नसून अनेक भागांत पाणीच पोहचत नाही. दुसरीकडे नागरीकरण वाढत असल्याने नेरळ, कोल्हारे आणि ममदापूर या तीन ग्रामपंचायतींचे नगरपरिषदेत रूपांतर करावे अशी मागणी त्यांनी केली. नेरळ गावाची लोकसंख्या सुमारे एक लाखाच्या आसपास पोहोचली असूनही तिथे अग्निशमन यंत्रणा उपलब्ध नाही. फुटपाथ आणि रस्ता मोकळा करण्यासाठी व्यापारी संकुल बांधण्यात आले, पण ते संकुलच खुले केले जात नसल्याने रस्ते अजूनही मोकळे झालेले नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. गावात पाणी मुबलक असतानाही जलजीवन योजना राबवण्यात आली असून 2024 पासून त्याची कामे सुरू आहेत, मात्र कामाच्या गतीत सुधारणा नाही. असे असतानाही 40 टक्के बिल अदा करण्यात आले आहे, ते बिल नेमके कोणत्या कामासाठी दिले गेले असा सवाल या उपोषणातून उपस्थित केला जाणार आहे.
नेरळ ग्रामपंचायत हद्दीत अतिक्रमण वाढत असून त्यावर ग्रामपंचायत प्रशासनाचे कोणतेही निर्बंध नसल्याचा आरोप गोरख शेप यांनी केला. बांधकाम खात्याच्या कल्याण-कर्जत रस्त्यावरील नेरळ विद्या मंदिर ते पेट्रोल पंप या भागातील रस्त्याकडेचे अतिक्रमण हटवावे आणि याच रस्त्यावरील वन जमिनीचा प्रश्न सोडवावा अशा प्रमुख मागण्या पुढे करण्यात आल्या आहेत.
नेरळ ग्रामपंचायतीमधील घनकचरा प्रकल्प दोन कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आला, मात्र आज तिथल्या मशिनरी बंद पडल्या आहेत. प्रकल्पापासून 600 ते 700 मीटर अंतरावर कचरा टाकला जात असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. बाहेरून कचरा आणून तिथे टाकला जातो, पण ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कचऱ्यावर प्रत्यक्षात प्रक्रिया होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
घनकचरा प्रकल्पासाठी राखीव असलेल्या साडेपाच एकर जागेपैकी दोन एकर जागेवर अतिक्रमण झाले असून त्यावर ग्रामपंचायतीकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे सर्व कामांचे शासकीय ऑडिट करावे आणि हे ऑडिट ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत व्हावे अशी मागणी करण्यात आली. 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रत्यक्षात कामे झालेली नसतानाही त्यासाठीची बिले काढण्यात आल्याचा आरोप आहे, त्यामुळे नळजोडणी आणि घरपट्टीच्या नोंदींमध्ये तफावत दिसून येत असल्याचे सांगण्यात आले. पाणीपट्टी वसुलीतही गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत त्याची चौकशी करण्याची मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे.