जग तापतंय, संकट वाढतंय; UN मध्ये नेपाळच्या पंतप्रधानांनी मांडला हवामान न्यायाचा मुद्दा

संयुक्त राष्ट्रांच्या ८१व्या आमसभेत नेपाळचे पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांनी जगाचे लक्ष हवामान संकटाच्या वाढत्या धोक्याकडे वेधले. नेपाळमध्ये नुकत्याच आलेल्या भीषण पुराचा संदर्भ त्यांनी आपल्या भाषणात दिला आणि हा प्रश्न केवळ एका देशापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण जगासाठी एक इशारा असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी जागतिक व्यासपीठावरून हा मुद्दा आग्रहाने मांडला, कारण नेपाळसारख्या देशांना या संकटाचा थेट फटका बसत आहे.

हवामान बदलासाठी सर्वात कमी जबाबदार असलेल्या देशांनाच त्याचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. म्हणजेच, ज्या देशांनी हे संकट निर्माण करण्यात फार मोठा वाटा उचललेला नाही, त्यांनाच याची सर्वात मोठी किंमत मोजावी लागत आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांच्या भाषणात हवामान न्याय, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि आपत्तीपूर्व तयारी या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला.

नेपाळमध्ये अलीकडे आलेल्या भयंकर पुरामुळे मोठे नुकसान झाले, याचा उल्लेख शाह यांनी केला. हिमालयीन भागातील वाढते तापमान, हिमनद्या वितळणे आणि पर्वतीय भागातील अस्थिरता यामुळे पूर, भूस्खलन आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींचा धोका सतत वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या तीनही गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या असून त्यामुळे नेपाळसारख्या पर्वतीय देशासमोरील संकट अधिकच गंभीर होत चालले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ही आपत्ती फक्त नेपाळपुरती राहत नाही, कारण हिमालयीन प्रदेशातील बदलांचा परिणाम शेजारील देशांवरही होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे हवामान संकटाकडे स्थानिक समस्या म्हणून न बघता जागतिक पातळीवर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले. एका देशाने एकट्याने प्रयत्न करून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर सर्व संबंधित देशांनी एकत्र येऊन काम करावे लागेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

नेपाळचा जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनातील वाटा अत्यंत कमी असल्याचे शाह यांनी सांगितले. तरीही हवामान बदलामुळे नेपाळसारख्या देशांना मोठी आर्थिक आणि मानवी किंमत मोजावी लागत आहे, असे त्यांनी मांडले. दुसऱ्या शब्दांत, हे संकट निर्माण करण्यात नेपाळचा वाटा नगण्य असूनही त्याचे परिणाम मात्र नेपाळला सोसावे लागत आहेत, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

पूर, भूस्खलन आणि हिमनद्यांशी संबंधित घटनांमुळे रस्ते, पूल, घरे, शेती आणि ऊर्जा प्रकल्पांचे नुकसान होत असून विकासकामांवरही याचा परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या नुकसानीमुळे नेपाळच्या दैनंदिन जनजीवनासह आर्थिक विकासालाही मोठा फटका बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हवामान संकटाचा सामना करण्यासाठी श्रीमंत आणि अधिक क्षमता असलेल्या देशांनी जास्त जबाबदारी घ्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

हिमालयातील वाढत्या हवामान धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ, भारत आणि चीन यांच्या सहभागातून 'हिमालयीन हवामान लवचिकता यंत्रणा' उभारण्याचा प्रस्ताव शाह यांनी मांडला. या यंत्रणेअंतर्गत उपग्रह माहितीची देवाणघेवाण, हिमनद्यांजवळील धोकादायक तलावांचे निरीक्षण, पूर्वसूचना यंत्रणा मजबूत करणे आणि आपत्तीच्या वेळी सीमापार मदत समन्वयित करणे या मुद्द्यांवर त्यांनी भर दिला. तिन्ही देशांनी एकत्र येऊन हिमालयीन प्रदेशातील धोक्यांचा सामना करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या संकटांसाठी केवळ मदत पुरवण्याऐवजी दीर्घकालीन तयारी आणि सक्षम पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या भाषणातून हिमालयीन देशांनी एकत्रितपणे हवामान संकटाचा सामना करण्याची भूमिका समोर आली.