देशात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या सर्वाधिक महाराष्ट्रात, दहा वर्षांची NCRB आकडेवारी समोर

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबद्दलची चिंता देशात वाढतच चालली आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या (NCRB) नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, गेल्या दहा वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, २०२४ मध्ये देशभरात १४,४८८ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. हा आकडा २०१४ च्या तुलनेत सुमारे ८० टक्क्यांनी जास्त आहे आणि गेल्या १० वर्षांतला सर्वाधिक आहे. त्यामुळे अभ्यासाचा ताण, स्पर्धा परीक्षा आणि कुटुंबाचा दबाव यावर पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.

NCRB च्या आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०२४ या ११ वर्षांच्या काळात देशभरात एकूण १,२३,९१८ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी सर्वाधिक, म्हणजे सुमारे १७,००० प्रकरणे एकट्या महाराष्ट्रात नोंदली गेली. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचा नंबर लागतो, तिथे हा आकडा सुमारे १०,००० आहे. अनेक वर्षांपासून या बाबतीत महाराष्ट्र देशात सर्वात पुढे आहे.

अहवालात असेही म्हटले आहे की महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू या चार राज्यांत मिळून देशातील एकूण विद्यार्थी आत्महत्यांपैकी सुमारे निम्मी प्रकरणे नोंदली जातात. यातली बहुतेक प्रकरणे मोठे कोचिंग हब असलेल्या भागांशी जोडलेली आढळली आहेत. राजस्थानातील कोटा, दिल्ली-एनसीआर, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे अशा शहरांत देशभरातून लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी येतात.

NCRB च्या अहवालानुसार, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे सर्वात मोठे कारण कौटुंबिक समस्या आहे. त्यानंतर परीक्षेतील अपयश हे दुसऱ्या क्रमांकाचे कारण आहे. २०२४ मध्ये फक्त परीक्षेतील अपयशामुळे २,०३२ आत्महत्या झाल्या. त्या वर्षी नोंदलेल्या विद्यार्थ्यांच्या एकूण आत्महत्यांपैकी हे प्रमाण सुमारे १४ टक्के आहे.

गेल्या दशकाचा आढावा घेतला तर २०१९ ते २०२० दरम्यान सर्वात वेगाने वाढ नोंदली गेली, तेव्हा प्रकरणे २१.२ टक्क्यांनी वाढली. या १० वर्षांत फक्त २०२२ मध्ये आत्महत्यांच्या प्रकरणांत किरकोळ घट नोंदली गेली. शिवाय २०२४ मध्ये १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या १०,२९५ हून अधिक मुलांचा मृत्यू आत्महत्येमुळे झाला. यावरून ही समस्या फक्त कॉलेजातल्या किंवा मोठ्या वयाच्या विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित नाही, तर शाळकरी मुलांमध्येही खोलवर पसरली आहे, असे दिसते.

या वाढत्या समस्येकडे पाहून केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये 'नॅशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रॅटेजी' म्हणजे राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण सुरू केले. २०३० पर्यंत देशातील आत्महत्येचा दर १० टक्क्यांनी कमी करणे हे त्याचे लक्ष्य आहे. तसेच कोटासारख्या कोचिंग हबमध्ये प्रशासनाने विद्यार्थ्यांसाठी कौन्सिलिंग सेंटर, हेल्पलाइन नंबर आणि नियमित मेंटल हेल्थ चेकअप अशा सुविधा सुरू केल्या आहेत. दबावाखाली असलेल्या विद्यार्थ्यांना वेळेवर योग्य आधार मिळावा, हा त्यामागचा हेतू आहे.