नागपूर विद्यापीठात डझनभराहून जास्त चौकशी समित्या फाइलींमध्ये अडकल्या, निकाल मात्र शून्य

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा कारभार नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. वेगवेगळ्या मागण्यांची चौकशी आणि अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या डझनभराहून जास्त समित्या आजही फाइलींमध्येच पडून आहेत. काही समित्यांची बैठकच झालेली नाही, तर काहींचा अजेंडाच ठरलेला नाही. त्यामुळे खरी परिस्थिती समोर येत नाही आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे.

विद्यापीठात ३९ स्नातकोत्तर विभाग आहेत, तसेच तीन संचालित कॉलेजही आहेत. प्रशासनाने या सगळ्यांना स्वायत्त केले आहे. विभागांची स्थिती, प्राध्यापकांची कमतरता, विद्यार्थ्यांची कमी संख्या आणि ती वाढवण्याचे उपाय यांचा आढावा घेण्यासाठी गेल्या वर्षी सिनेटच्या बैठकीत फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी स्थापन करण्यात आली होती. मात्र आतापर्यंत या समितीचे काम पुढे गेलेले नाही.

त्याचा परिणाम असा की अनेक विभागांमध्ये प्रवेश क्षमतेच्या निम्म्यानेही प्रवेश झालेले नाहीत. विद्यापीठाची अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. शिवाय विद्यार्थीही वेळोवेळी याचिका दाखल करतात. प्रलंबित प्रकरणांची सध्याची स्थिती काय आहे आणि ती कशी मार्गी लावायची, यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कामकाजावर होणाऱ्या परिणामाचा आढावा घेण्यासाठीही एक समिती स्थापन झाली होती.

कोणत्याही समितीचा निकाल अद्याप आलेला नाही. तत्कालीन क्रीडा संचालक शरद सूर्यवंशी यांनी केलेल्या आर्थिक अनियमिततेच्या चौकशीसाठी एक नव्हे, तर दोन समित्या नेमल्या गेल्या होत्या. तरीही सत्य बाहेर आलेले नाही आणि सूर्यवंशी निवृत्तही झाले आहेत.

ऑनलाइन परीक्षेचे काम पाहणाऱ्या कोएम्प्ट कंपनीबाबतही समिती स्थापन होऊन वर्षभराहून जास्त काळ लोटला आहे, पण अजून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. समित्या मोठ्या उत्साहात स्थापन केल्या जातात, पण जवळपास सगळ्या फाइलींमध्येच बंद राहतात.

प्रकरणे प्रलंबित राहण्याची मुख्य कारणे अशी सांगितली जातात. पहिले म्हणजे इच्छाशक्तीचा अभाव. अनेकदा विद्यापीठ प्रशासन किंवा संबंधित अधिकारी संवेदनशील प्रकरणांच्या चौकशीत रस घेत नाहीत, किंवा चालढकलीचे धोरण स्वीकारतात. दुसरे म्हणजे समन्वयाचा अभाव. वेगवेगळ्या विभागांच्या किंवा समित्यांच्या सदस्यांमध्ये ताळमेळ नसल्याने बैठकांचा अजेंडा ठरत नाही.

तिसरे कारण म्हणजे दबावाचे राजकारण. अनेक प्रकरणांत राजकीय किंवा प्रशासकीय दबावामुळे फाइली गुंडाळून ठेवल्या जातात, म्हणजे कोणाची जबाबदारी निश्चित करावी लागू नये. चौकशी समित्यांकडे कर्मचारी आणि साधनसामग्रीची कमतरता असणेही फाइली रखडण्याचे एक कारण ठरते.

याचे दुष्परिणाम न्यायाला होणाऱ्या विलंबात दिसतात. आर्थिक अनियमितता, शैक्षणिक भ्रष्टाचार किंवा इतर वाद यांसारख्या ज्या तक्रारींसाठी या समित्या नेमल्या जातात, त्यात वेळेवर न्याय न मिळाल्याने पीडितांचा विश्वास उडतो. कारवाई होत नसल्याने अनियमितता करणाऱ्यांचे मनोबल वाढते आणि त्यांना एक प्रकारे मूक संरक्षणच मिळते. पारदर्शकतेवर प्रश्न उभे राहतात आणि विद्यापीठाची प्रतिष्ठा व शैक्षणिक वातावरण यावर त्याचा वाईट परिणाम होतो.