नागपूर: 10 वर्षांपासून जमिनीच्या पट्ट्यासाठी झगडणाऱ्या 68 कुटुंबांची व्यथा, RTI चे उत्तर न मिळाल्याने माहिती
नागपूर जिल्ह्यातील जरीपटका भागातील इंदिरानगर वस्तीतील 68 कुटुंबे गेली अनेक वर्षे आपल्या हक्काच्या जमिनीच्या पट्ट्यासाठी झगडत आहेत. माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती न मिळाल्याने हे प्रकरण आता राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठासमोर पोहोचले आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील जरीपटका भागातील इंदिरानगर वस्तीत राहणारी 68 कुटुंबे गेली अनेक वर्षे आपल्या हक्काच्या जमिनीच्या पट्ट्यांसाठी, म्हणजे मालकी हक्कासाठी झगडत आहेत. या कुटुंबांचा हा संघर्ष त्यांच्या मूलभूत हक्काच्या जमिनीसाठी आहे, आणि तो अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
संबंधित प्रशासकीय विभागांचे उंबरठे झिजवूनही या कुटुंबांना समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही, आणि गेल्या 14 महिन्यांपासून त्यांची ही पायपीट सतत सुरूच आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत, म्हणजे RTI अंतर्गत, मागितलेली कागदोपत्री माहिती संबंधित विभागांकडून न मिळाल्यानंतर आता हे प्रकरण राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठासमोर पोहोचले आहे.
मौजा इंदोरा येथील खसरा क्रमांक 25/1 मध्ये स्लम कोड 410 अंतर्गत इंदिरानगर वस्ती येते. 2014 साली बीएसयूपी योजनेअंतर्गत येथे 366 एसआरए (SRA) घरकुलांची योजना मंजूर करण्यात आली होती. मात्र इंदिरानगर गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या सचिव सोनू खोब्रागडे यांच्या म्हणण्यानुसार, 2016 सालानंतर कागदपत्रांमध्ये निर्माण झालेल्या त्रुटींमुळे 68 कुटुंबे आजतागायत आपल्या पट्ट्यांपासून वंचित आहेत. म्हणजे 366 घरकुलांची योजना मंजूर होऊनही तब्बल 10 वर्षांपासून या कुटुंबांचा हक्क अडकून पडला आहे.
जरीपटका भागातील इंदिरानगर वस्तीचा प्रमाणित नकाशा मिळवण्यासाठी संस्थेच्या सचिव सोनू खोब्रागडे यांनी RTI अंतर्गत अर्ज दिला होता, मात्र महानगरपालिकेच्या विविध विभागांनी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यांनी सांगितले की नकाशाशी संबंधित माहिती नगररचना विभागाकडे उपलब्ध आहे, पण प्रकरण स्लम विभागाकडे वळवण्यात आले. या विभागाकडून अपेक्षित आणि स्पष्ट माहिती मात्र दिलीच गेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य माहिती आयोगाने समन्स बजावूनही संबंधित अधिकारी सुनावणीला हजर राहिले नाहीत, असा आरोप संस्थेने केला आहे. गरीब कुटुंबांना गेली 10 वर्षे पट्ट्यांपासून वंचित ठेवल्याबद्दल आणि तोंडी व लेखी जबाबांमध्ये विरोधाभास असल्याबद्दल संबंधित निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठात 28 सप्टेंबरला सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. आयोगाने या प्रकरणाशी संबंधित चारही अधिकाऱ्यांची उपस्थिती बंधनकारक केली आहे. सचिव सोनू खोब्रागडे आणि पीडित कुटुंबांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, या सुनावणीतही न्याय न मिळाल्यास ते तीव्र आंदोलन करतील.
