नागपूर, पाटणा आणि वाराणसीतील विधान परिषद निकालांनी स्थानिक मतदारांचा कल समोर आणला

महाराष्ट्र, बिहार आणि उत्तर प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद (MLC) निवडणुकांच्या निकालांमुळे राजकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. काही ठिकाणी प्रस्थापित पक्षांच्या उमेदवारांना कडव्या आव्हानाचा सामना करावा लागला. हे निकाल कोणत्याही राष्ट्रीय नेत्याचा वैयक्तिक पराभव म्हणता येणार नाहीत. तरीही एक महत्त्वाचा प्रश्न त्यातून पुढे येतो: राष्ट्रीय राजकारणात भक्कम स्थान असलेले पक्ष वेगवेगळ्या स्थानिक आणि व्यावसायिक मतदार गटांतही तेवढेच प्रभावी आहेत का?

महाराष्ट्रात नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाची लढत सर्वाधिक चर्चेत राहिली. काँग्रेसचे विद्यमान विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी भाजपचे उमेदवार सुधाकर कोहळे यांचा ३,२७१ मतांनी पराभव करून आपली जागा राखली. वंजारी यांना ६७,२३१ मते मिळाली, तर कोहळे यांना ६३,९६० मते मिळाली. मतमोजणी ४० तासांहून अधिक काळ चालली. दुसऱ्या फेरीत पहिल्या पसंतीच्या मतांच्या मोजणीनंतर कोहळे ४,२९४ मतांनी आघाडीवर होते, पण पसंतिक्रमानुसार मतांची मोजणी झाल्यावर अंतिम निकाल बदलला. अपक्ष उमेदवार नितेश कराले यांना २४,२४९ मते मिळाली.

नागपूर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे गृहशहर असल्याने हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो. गडकरी यांनी विधान परिषदेत याच पदवीधर मतदारसंघाचे प्रदीर्घ काळ प्रतिनिधित्व केले आहे. दोघांनीही भाजप उमेदवारासाठी प्रचार केला होता. मात्र या निवडणुकीत फडणवीस किंवा गडकरी हे दोघेही उमेदवार नव्हते, त्यामुळे हा त्यांचा वैयक्तिक पराभव म्हणणे तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे ठरेल. नागपुरात जुनी राजकीय पकड परत मिळवण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना बसलेला धक्का म्हणून याकडे पाहिले जाऊ शकते. कराले यांच्या मतांचाही निकालावर परिणाम झाला असू शकतो, पण तो किती, हे समजण्यासाठी पसंतिक्रमाच्या मतांचे हस्तांतरण आणि मोजणीच्या प्रत्येक टप्प्याचे विश्लेषण करावे लागेल.

बिहारमधील पाटणा शिक्षक मतदारसंघातही लक्षवेधी निकाल लागला. राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) उमेदवार डॉ. संजीव कुमार सिंह यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते नवल किशोर यादव यांचा पराभव करून त्यांची बऱ्याच काळापासूनची पकड संपुष्टात आणली. संजीव कुमार सिंह यांना ४,४८७ मते, तर नवल किशोर यादव यांना ३,४३० मते मिळाली; विजयाचे अंतर १,०५७ मतांचे राहिले. यादव सुमारे तीन दशके या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत होते. भाजपसाठी हा मोठा राजकीय धक्का आहे. शिक्षकांचे स्थानिक प्रश्न निर्णायक ठरले का, विद्यमान प्रतिनिधीबद्दल मतदारांत नाराजी होती का, की राजदची संघटना आणि उमेदवाराचा वैयक्तिक संपर्क जास्त प्रभावी ठरला, या प्रश्नांची ठोस उत्तरे मिळवण्यासाठी मतदारसंघातील मुद्दे, मतदारांची प्रतिक्रिया आणि प्रचारात उठलेले प्रश्न यांचा सविस्तर अभ्यास करावा लागेल. पाटणा पदवीधर मतदारसंघाचा निकाल मात्र वेगळा लागला. जनता दल युनायटेडचे (जदयू) नेते नीरज कुमार यांनी ही जागा राखली. म्हणजेच एकाच शहरात वेगवेगळ्या मतदार गटांचा कल वेगळा असू शकतो.

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे उमेदवार लाल बिहारी यादव यांनी वाराणसी शिक्षक मतदारसंघात विजय मिळवला. वाराणसी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकसभा मतदारसंघ असल्याने या निकालाकडे लक्ष गेले. मात्र मोदी या MLC निवडणुकीत उमेदवार नव्हते आणि वाराणसी शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक लोकसभा निवडणुकीपेक्षा वेगळी असून तिचा मतदार वर्गही वेगळा असतो. त्यामुळे मोदी वाराणसीत निवडणूक हरले असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. तरीही राष्ट्रीय पातळीवरील भाजपचा प्रभाव प्रत्येक स्थानिक किंवा व्यावसायिक मतदारसंघात विजयाची हमी देत नाही, हे हा निकाल दाखवतो.

लखनऊमध्येही मिश्र निकाल लागला. २०२६ च्या MLC निवडणुकीत भाजपचे उमेश द्विवेदी यांनी लखनऊ शिक्षक मतदारसंघाची जागा राखली, तर समाजवादी पक्षाच्या कांति सिंह यांनी लखनऊ पदवीधर मतदारसंघात विजय मिळवला. लखनऊ हा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा लोकसभा मतदारसंघ आहे, पण ते या दोन्ही निवडणुकांत उमेदवार नव्हते, त्यामुळे ते लखनऊत हरले असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. योग्य निष्कर्ष एवढाच की भाजपने शिक्षक मतदारसंघात जागा वाचवली आणि पदवीधर मतदारसंघात त्याला पराभव पत्करावा लागला.

या निवडणुकांतून तीन प्रश्न प्रामुख्याने समोर येतात. पहिला, राष्ट्रीय लोकप्रियतेचे रूपांतर स्थानिक निवडणुकांत मतांमध्ये होते का? लोकसभेतील कामगिरी शिक्षक, पदवीधर किंवा इतर विशिष्ट मतदार गटांतील कामगिरीची हमी देत नाही; अशा निवडणुकीत मतदार उमेदवाराची उपलब्धता, स्थानिक समस्या, व्यावसायिक हित आणि वैयक्तिक संपर्काला जास्त महत्त्व देऊ शकतात. दुसरा, उमेदवार निवड किती महत्त्वाची? नागपूर आणि पाटण्याचे निकाल दाखवतात की पक्षाचा पाठिंबा आणि दीर्घ राजकीय अनुभव आपोआप विजय मिळवून देत नाहीत. मात्र केवळ निकालांवरून पराभवाचे कारण उमेदवार निवड, स्थानिक नाराजी, मुद्दे की आणखी काही, हे ठरवता येणार नाही. तिसरा, पसंतिक्रमाची मते किती निर्णायक? नागपूर हे त्याचे उदाहरण आहे, कारण सुरुवातीच्या टप्प्यात आघाडीवर असलेला उमेदवार शेवटी हरला. त्यामुळे सुरुवातीच्या कलांवरून निष्कर्ष काढण्याऐवजी संपूर्ण मोजणी प्रक्रिया समजून घेणे गरजेचे आहे.

या निकालांमुळे स्थानिक राजकारणाचे महत्त्व अधोरेखित होते. राजकीय प्रभाव प्रत्येक मतदारसंघात सारखा नसतो आणि वेगवेगळे मतदार गट राष्ट्रीय निवडणुकांपेक्षा वेगळा निर्णय घेऊ शकतात. मात्र यावरून देशात किंवा एखाद्या संपूर्ण राज्यात राजकीय बदलाची लाट आहे असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. या निवडणुकांचे खरे महत्त्व उमेदवार निवड, स्थानिक संपर्क, मतदारांच्या अपेक्षा आणि पक्षांची तळागाळातील पकड समजून घेण्यात आहे.