नागपूर मेट्रो सिटी होतेय, पण चौकांतली वाहतूक अजून तीस वर्षांपूर्वीसारखीच

नागपूर मेट्रो सिटी म्हणून झपाट्याने वाढत आहे, पण शहरातली वाहतूक व्यवस्था त्या वेगाने पुढे गेलेली नाही. वाहतूक नियंत्रणाची पद्धत आजही तीन दशकांपूर्वीच्या चौकटीतच अडकलेली आहे. बर्डी, व्हेरायटी चौक, इतवारी, महाल, अग्रसेन चौक आणि कॉटन मार्केट या प्रमुख चौकांकडे पाहिलं तर ३० वर्षांपूर्वी जी अडचण होती, ती आजही तशीच दिसते.

वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी नागपूर सुधार न्यास, महापालिका आणि शहर वाहतूक पोलीस आजही पारंपरिक उपायांवरच भर देत आहेत. गेल्या तीन दशकांत शहराची लोकसंख्या दुपटीपेक्षा जास्त झाली आहे आणि गाड्यांची संख्या २० लाखांच्या पुढे गेली आहे. तरीही वाहतूक व्यवस्थेत त्या प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञान किंवा नवेपण आलेलं नाही.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून चौकांमध्ये सीसीटीव्ही बसवले गेले. पण या यंत्रणेचा उपयोग वाहतूक सुरळीत करण्यापेक्षा नियम मोडणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्यासाठीच जास्त होतो, अशी टीका होत आहे.

आता नुसत्या कागदावरच्या नियोजनापलीकडे आणि बैठकांपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष बदल करण्याची वेळ आली आहे, असं मांडलं जातं. सध्या सिग्नल ठरलेल्या वेळेनुसार चालतात. त्याऐवजी रस्त्यावरच्या प्रत्यक्ष वाहतुकीनुसार वेळ ठरवणारी एआय-आधारित ट्रॅफिक अॅडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टम (एटीसीएस) लागू करावी, असा एक उपाय सुचवला आहे.

सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करण्यासाठी मेट्रो स्थानकापासून लोकांना शेवटच्या ठिकाणापर्यंत पोहोचवणारी प्रभावी फीडर बस व्यवस्था उभारावी, असंही म्हटलं आहे. त्यासोबत स्वतंत्र सायकल मार्ग तयार केले तर खासगी गाड्यांवरचं अवलंबित्व कमी होऊ शकतं. शहरातल्या प्रमुख व्यावसायिक भागांत पे-अॅण्ड पार्क प्रभावीपणे राबवणं आणि बहुमजली पार्किंगची सोय वाढवणं गरजेचं आहे, तसंच पार्किंग आणि अतिक्रमणाबाबत कठोर धोरण हवं.

जगातल्या मोठ्या शहरांनी वाहतूक कोंडी फक्त पारंपरिक पद्धतींनी सोडवण्याऐवजी तंत्रज्ञान, नियोजन आणि दीर्घकालीन उपायांचा आधार घेतला आहे. त्यांच्याकडे पाहिलं की नागपूरला अजून किती मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे लक्षात येतं.

जपानमधल्या टोकियोत कॅमेरे आणि सेन्सर्सच्या मदतीने गाड्या मोजल्या जातात आणि त्यानुसार सिग्नलचा हिरवा वेळ बदलला जातो. नागपुरातही काही महिन्यांत सुमारे २० चौकांतले सिग्नल एआय तंत्रज्ञानाशी जोडले गेले आहेत. तरीही शहरातल्या तब्बल ९९ टक्के सिग्नलवर वाहनचालकांना आजही १२० सेकंदांपर्यंत लाल दिव्यापुढे थांबावं लागतं.

सिंगापूरने इलेक्ट्रॉनिक रोड प्रायसिंगमधून गर्दीच्या वेळी अतिवर्दळीच्या भागात जाणाऱ्या गाड्यांवर डिजिटल शुल्क आकारायला सुरुवात केली. स्पेनमधल्या बार्सिलोनाने 'सुपरब्लॉक्स'मधून निवासी भागांची वाहतूक रचना बदलली आणि जड वाहनांच्या प्रवेशावर निर्बंध आणले. त्यामुळे आतला परिसर पादचारी आणि सायकलस्वारांसाठी जास्त सुरक्षित झाला.

रवींद्र कासखेडीकर यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरातली वाहतूक सुधारण्यासाठी मूळ मानसिकतेतच बदल झालेला नाही. सीसीटीव्हीमुळे नियमभंग रोखला जातो असे दावे केले जातात, पण आज हजारो कोटींची चालान प्रलंबित आहेत. फक्त दंडाची यंत्रणा वाढवून प्रश्न सुटणार नाही, तर वाहतूक क्षेत्रात नवं तंत्रज्ञान आणि आधुनिक कल्पना स्वीकारायला हव्यात.

पूर्वी देशातली पासपोर्ट सेवा अतिशय वाईट मानली जायची. पण त्याची जबाबदारी टाटा कंपनीकडे दिल्यानंतर सेवेत मोठा बदल झाला. त्याच धर्तीवर वाहतूक व्यवस्थेतही नव्या प्रयोगांचा विचार करणं आवश्यक आहे.