नागपुरात फ्लॅट महागले, एनआयटी-रेराच्या दिरंगाईमुळे बिल्डरांची अडचण

महाराष्ट्र सरकार आपली यंत्रणा गतिमान करण्याचा दावा सतत करत असते. मुख्यमंत्र्यांपासून पालकमंत्र्यांपर्यंत सगळेच प्रक्रिया वेगवान करण्याच्या गप्पा मारतात, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती उलट असल्याचे समोर आले आहे. मनपा, एनआयटी आणि रेरा या तिन्ही विभागांच्या कामकाजामुळे सरकारच्या या दाव्यांची पोलखोल होत आहे.

या विभागांमध्ये फाइल जमा केल्यानंतर प्रोजेक्टला मंजुरी मिळण्यासाठी तब्बल एक वर्षाचा कालावधी लागत आहे. यामुळे एकीकडे प्रोजेक्टचा खर्च वाढतो, तर दुसरीकडे बिल्डरांना अतिरिक्त व्याज भरत राहावे लागते. सरकारी यंत्रणा जर वेगाने काम करू लागली तर ग्राहकांना कमी किमतीत फ्लॅट मिळू शकतो आणि त्यांचे घराचे स्वप्न लवकर पूर्ण होऊ शकते, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. मात्र नागपूर सुधार प्रन्यास म्हणजेच एनआयटी आणि मनपाची अवस्था आजही जैसे थे असल्याचे त्यांचे निरीक्षण आहे.

जानेवारीत एखादा प्रोजेक्ट मंजुरीसाठी सादर केला तर संपूर्ण वर्षभर वाट पाहावी लागते, आणि तरीही मंजुरी मिळेलच याची खात्री नसते. सध्याच्या काळात एका चांगल्या प्रोजेक्टच्या मंजुरीसाठी बिल्डरांना 5 ते 10 कोटी रुपये जमा करावे लागत असल्याचे बिल्डरांचे म्हणणे आहे. एवढे करूनही वेळेत मंजुरी मिळत नाही. एकीकडे सरकार परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांबद्दल बोलते, तर दुसरीकडे विलंबामुळे खर्च वाढवण्यात कर्मचारीच मोठा हातभार लावत असल्याचे चित्र आहे.

नागपूर जिल्ह्याचे माजी अध्यक्ष गौरव अग्रवाला यांनी सांगितले की, आधी फक्त दोनच विभागांमुळे बिल्डर त्रस्त होते, पण आता रेरासारख्या संस्थेकडूनही बिल्डरांना त्रास सहन करावा लागत आहे. तिथेही वेगळाच खेळ सुरू झाला असून त्यामुळे प्रोजेक्ट मंजुरीसाठी आता 3 ते 4 महिने लागू लागले आहेत, जे आधी अवघ्या एका महिन्यात व्हायचे. ऑनलाइन प्रक्रिया असूनही रेरामध्ये दलाल सक्रिय झाल्याचे आणि त्यांच्या शिरकावामुळेच संपूर्ण यंत्रणेचे नुकसान होत असल्याचे अग्रवाला यांनी सांगितले.

अग्रवाला यांच्या मते, एक बिल्डर कोटींची जमीन खरेदी करतो आणि त्यानंतर प्रोजेक्ट मंजुरीसाठी संबंधित विभागांमध्ये फाइल दाखल करतो. तिथेही कोटी रुपये भरल्यानंतर मंजुरी कधी मिळेल याची कोणालाच कल्पना नसते. नशीब चांगले असेल तर एका वर्षात मंजुरी मिळते, त्यानंतर बिल्डर रेरामध्ये अर्ज करतो. अर्ज केल्यानंतर तिथेही फाइल अडकून राहते आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत बिल्डरला मोठे आर्थिक म्हणजेच व्याजाचे नुकसान सोसावे लागते. रेरातील अधिकाऱ्यांचा मनपा आणि एनआयटीसारख्या सरकारी यंत्रणांवरच विश्वास नसल्याचे यावरून दिसते, असे अग्रवाला म्हणाले. अर्ज करताना दिला जाणारा तात्पुरता क्रमांक हाच आधार मानून बिल्डरांना प्रोजेक्टच्या मार्केटिंगची परवानगी दिली जावी, असे बिल्डरांचे मत आहे. यामुळे बिल्डरांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल आणि त्याचा सर्वाधिक फायदा ग्राहकांना होईल.

रेराच्या दिरंगाईचा फटका म्हाडा, मनपा आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीसारख्या सरकारी संस्थांनाही बसत असल्याची बाब विशेष आहे. या संस्थांच्या प्रोजेक्टना मंजुरी मिळाल्यानंतरही रेरा नोंदणीसाठी 3 ते 4 महिने लागत आहेत. स्पष्टच सांगायचे झाल्यास सध्या रेराचा सरकारी विभाग, अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवरच विश्वास राहिलेला नाही आणि त्यामुळे प्रक्रिया जाणीवपूर्वक क्लिष्ट केल्या जात असल्याचे बोलले जाते, ज्याचा फटका संपूर्ण मालमत्ता बाजाराला बसत आहे.

अग्रवाला यांनी सांगितले की, एखाद्या बिल्डरने पुढील वर्षी गणपती किंवा नवरात्रीत स्कीम लॉन्च करण्याचे नियोजन केले तर ते स्वप्नवतच ठरते. कारण आधी बिल्डरांना एनओसीच्या जाळ्यात अडकवले जाते, त्यातून बाहेर पडल्यावर वेगवेगळ्या विभागांच्या टेबलांवरून फाइल फिरते आणि शेवटी शिक्का मारण्याची वेळ येते तेव्हा बिल्डर स्वतःच प्रोजेक्ट कधी लॉन्च करायचा होता किंवा मार्केटिंग कधी सुरू करायची होती हेच विसरलेला असतो. हीच शहरातील विभागांच्या कामकाजाची खरी परिस्थिती आहे.