नागपूर मनपाची राज्य सरकारकडे ७४८.६२ कोटींची मागणी, बुडालेल्या करमणूक करापोटी भरपाई

नागपूर: महापालिकेच्या तिजोरीवरचा ताण वाढत असतानाच नागपूर महानगरपालिकेने (NMC) महाराष्ट्र सरकारकडे ७४८.६२ कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी पुन्हा केली आहे. २०१७ मध्ये GST लागू झाल्यानंतर करमणूक कराची वसुली थांबली आणि त्यामुळे उत्पन्न बुडाले, असा मनपाचा दावा आहे. त्याची भरपाई सरकारने द्यावी, असे मनपाचे म्हणणे आहे.

करमणूक करापोटीची तात्पुरती सूट ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी संपली. त्यानंतर मनपा प्रशासनाने राज्य सरकारला द्यायचा नवा प्रस्ताव तयार करायला सुरुवात केली आहे. जवळपास तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी उत्पन्नाच्या नुकसानीची भरपाई मागणारे पत्र राज्य सरकारला लिहिले होते. मात्र त्या मागणीवर कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही.

आधी करमणूक कर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील एका विशेष विभागाकडून वसूल केला जात असे. GST लागू होण्याच्या तयारीत राज्य सरकारने २९ मे २०१७ रोजी महाराष्ट्र करमणूक शुल्क कायद्यात (Maharashtra Entertainment Duty Act) बदल केला. त्यामुळे हा कर लावण्याचा आणि वसूल करण्याचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे गेला.

त्यानंतर सिंगल स्क्रीन थिएटर, मल्टिप्लेक्स, केबल ऑपरेटर, सभागृह, सांस्कृतिक भवन आणि तिकीट लावून होणारे सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम यांच्याकडून करमणूक कर वसूल करण्याची जबाबदारी नागपूर मनपावर आली. पण १ जुलै २०१७ रोजी GST लागू झाला आणि राज्य सरकारने महाराष्ट्र करमणूक शुल्क कायद्याच्या कलम ३ अन्वये करमणूक करातून तात्पुरती सूट दिली. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात, ३ मे २०२३ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने ही सूट ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली.

ही सूट इतकी लांबल्यामुळे आधीच पैशांची चणचण असलेल्या मनपाचे उत्पन्न आणि प्रत्यक्ष वसुली यातली दरी वाढतच गेली आहे. मनपाच्या अंदाजानुसार, कर वसुली सुरू राहिली असती तर २०२६-२७ मध्ये करमणूक करातून वर्षाला १४८.८० कोटी रुपये मिळाले असते.

गेल्या वर्षांत हा अंदाजित आकडा किती वाढला ते आकड्यांवरून दिसते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २०१५-१६ मध्ये २०.२४ कोटी आणि २०१६-१७ मध्ये २४.०१ कोटी रुपये वसूल केले होते. मनपाच्या अंदाजानुसार २०१७-१८ मध्ये २८.८४ कोटी, २०१९-२० मध्ये ४१.५३ कोटी आणि २०२१-२२ मध्ये ५९.८० कोटी रुपये मिळू शकले असते.

२०२४-२५ मध्ये हा आकडा १०० कोटींच्या पुढे जाऊन १०३.३४ कोटी रुपये झाला. २०२५-२६ मध्ये तो १२४ कोटी रुपयांवर गेला. चालू आर्थिक वर्षासाठी मनपाने संभाव्य वसुली १४८.८० कोटी रुपये धरली आहे. या सगळ्या वर्षांतील अंदाजित नुकसानीची बेरीज हाच मनपाच्या ७४८.६२ कोटींच्या भरपाईच्या मागणीचा आधार आहे.

"करमणूक कर हा नागपूर मनपाच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत होता. हे अनुदान मिळाले तर मनपाला आर्थिक दिलासा मिळेल आणि विकासकामांसाठीच्या निधीची अडचण दूर होण्यास मदत होईल," असे प्रभारी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी सांगितले.

सूट असलेल्या काळात बुडालेल्या उत्पन्नाची आर्थिक भरपाई मागणारा नवा प्रस्ताव मनपा प्रशासन आता राज्य सरकारसमोर औपचारिकपणे मांडेल, अशी अपेक्षा आहे.

करमणूक कर: वर्षानुसार उत्पन्न (अंदाजित उत्पन्नासह): २०१५-१६ मध्ये २०.२४ कोटी, २०१६-१७ मध्ये २४.०१ कोटी, २०१७-१८ मध्ये २८.८४ कोटी, २०१८-१९ मध्ये ३४.६१ कोटी, २०१९-२० मध्ये ४१.५३ कोटी, २०२०-२१ मध्ये ४९.८३ कोटी, २०२१-२२ मध्ये ५९.८० कोटी, २०२२-२३ मध्ये ७१.७६ कोटी, २०२३-२४ मध्ये ८६.११ कोटी, २०२४-२५ मध्ये १०३.३४ कोटी, २०२५-२६ मध्ये १२४.०० कोटी आणि २०२६-२७ मध्ये १४८.८० कोटी रुपये.