नागपुरात 390 पैकी फक्त 94 रुग्णालये आयुष्मान योजनेत, 19 लाखांवर कार्ड तयार
नागपूर जिल्ह्यात योजनेची कार्डे वेगाने बनत आहेत, पण उपचारासाठी पॅनेलवरची रुग्णालये अजूनही कमी आहेत.
नागपूर जिल्ह्यातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांना मोफत उपचार मिळावेत, यासाठी सरकारने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) सुरू केल्या आहेत. या योजनांमध्ये पात्र कुटुंबांना वर्षाला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचारांची सोय दिली जाते.
जिल्ह्यात आयुष्मान कार्ड काढण्याची मोहीमही वेगाने सुरू आहे. मात्र कार्ड हातात आल्यावरही रुग्णांना उपचारासाठी मिळणारे पर्याय अजून मर्यादितच आहेत.
नागपूर जिल्ह्यात 390 पेक्षा जास्त रुग्णालये आहेत. तरीही योजनेच्या पॅनेलवर फक्त 94 रुग्णालये आहेत. त्यात 71 खासगी आणि 24 सरकारी रुग्णालये असल्याचे सांगितले जाते. नागपुरात 48 लाख 81 हजार 842 नागरिकांची आयुष्मान कार्डे काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत 19 लाखांपेक्षा जास्त कार्डे तयार झाली आहेत.
म्हणजेच मोठ्या संख्येने नागरिक योजनेच्या कक्षेत येत आहेत, पण त्यांच्यासाठी पॅनेलवरील रुग्णालयांची संख्या तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे काही भागांतील रुग्णांना योजनेचा फायदा घ्यायचा असेल तर दूरच्या रुग्णालयात जावे लागू शकते.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत नागपूर जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांचा सहभाग वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ऑक्टोबर 2024 मध्ये नागपुरात योजनेशी जोडलेल्या रुग्णालयांची संख्या सुमारे 52 होती. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत ती वाढून सुमारे 86 झाली आणि आता 94 झाली आहे.
इतकी वाढ होऊनही जिल्ह्यातील 390 पेक्षा जास्त रुग्णालयांच्या तुलनेत पॅनेलवरच्या रुग्णालयांचा वाटा कमीच आहे. विशेषतः गंभीर आजार आणि तज्ज्ञांकडून होणाऱ्या उपचारांसाठी रुग्णांसमोरचे पर्याय आणखी कमी असू शकतात.
या योजनेत 2,399 आजारांची तपासणी आणि उपचार येतात. प्रत्येक उपचार आणि शस्त्रक्रियेसाठी सरकार ठरावीक पॅकेज दर ठरवते. खासगी रुग्णालयांची मुख्य हरकत याच दरांवर आहे. औषधे, इम्प्लांट, आयसीयू, तज्ज्ञ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, वीज, उपकरणे आणि इतर खर्च सतत वाढत आहेत, पण अनेक उपचारांसाठीची पॅकेजची रक्कम प्रत्यक्ष खर्चाइतकी नाही, असे रुग्णालयांचे म्हणणे आहे.
पैसे मिळण्यात होणारा उशीर ही रुग्णालयांपुढची आणखी एक मोठी अडचण आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार नागपुरातील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांचे 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून थकले आहेत.
काही प्रकरणांत दाव्यांची तपासणी आणि ऑडिट झाल्यानंतर पैशांत कपात केली जाते, अशा तक्रारीही येत राहिल्या आहेत. पैसे दीर्घकाळ अडकले की औषधे, मेडिकल पुरवठादार आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार देताना रुग्णालयांवर आर्थिक ताण येतो. त्यामुळे योजनेशी जोडलेल्या रुग्णालयांची संख्या वाढवण्यासोबतच वेळेवर पैसे देणे आणि पॅकेज दरांचा आढावा घेणेही गरजेचे आहे.
