नागपूरची वाहतूक व्यवस्था 90 च्या दशकातच अडकली, वाहने 20 लाखांच्या पुढे
मेट्रो सिटीकडे निघालेल्या नागपूरचे वाहतूक नियोजन तीस वर्षांपूर्वीसारखेच आहे, असे चित्र आहे. जगातील शहरांनी वापरलेले उपाय आणि जाणकाराचे मत.
मेट्रो सिटीच्या दिशेने निघालेल्या नागपूर शहराचे वाहतूक व्यवस्थापन आजही 90 च्या दशकातल्याच पद्धतीवर उभे आहे. तीस वर्षांपूर्वी वैरायटी चौक, इतवारी, महल, अग्रसेन चौक आणि कॉटन मार्केट यांसारख्या सर्व प्रमुख चौकांत खराब सुविधा, जुने नियम आणि वाहतुकीच्या शिस्तीचा अभाव यामुळे व्यवस्था कोलमडलेली दिसायची. आजही तेच चित्र दिसते आहे.
नागपूर सुधार प्रन्यास, महापालिका आणि सिटी ट्रॅफिक पोलीस यांच्याकडे ही ढासळती घडी सावरण्यासाठी आजही तीच जुनी साधने आहेत. एक लाल-हिरवा सिग्नल, रस्त्यावर निम्मी पुसलेली झेब्रा क्रॉसिंग आणि चौकात चलनाची पावती फाडणारे पांढऱ्या शर्टमधले पोलीस, एवढेच.
या तीन दशकांत शहराची लोकसंख्या दुप्पटीहून जास्त झाली आणि वाहनांची संख्या 20 लाखांच्या पुढे गेली. तरीही व्यवस्थेत नावीन्य कुठेच दिसत नाही. विकास आणि आधुनिकतेच्या नावाखाली मिळाले ते सिमेंटचे जंगल आणि मेट्रोचे खांब. फ्लायओव्हर झाले, तरी या खांबांमुळे उरलेले रस्ते आणखी अरुंद झाले.
नागपूर जिल्ह्यात नवा अधिकारी आला की तेच जुने डाव पुन्हा खेळले जातात. एखाद्या चौकात बॅरिकेड ठोकायचे, एखादा कट मोकळा आहे तो सिमेंटने बंद करायचा, स्पीड ब्रेकर बसवायचे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत चौकांत कॅमेरे लागले, पण वाहतूक सुरळीत करण्यापेक्षा चलनाच्या पावत्या फाडून महसूल जमा करणे हाच त्यांचा मुख्य उद्देश झाला आहे. ही व्यवस्था नेमकी कधी बदलणार, हा प्रश्न उरतोच.
जगातील गजबजलेल्या शहरांकडे पाहिले, तर आपण किती मागे आहोत ते कळते. अनेक शहरांनी वाहतूक कोंडीवर तंत्रज्ञान आणि दूरदृष्टीने मात केली आहे. जपानमधील टोकियोत एआय कॅमेरे आणि सेन्सर गाड्यांची संख्या पाहून त्याच क्षणी सिग्नलचा हिरवा वेळ ठरवतात. नागपुरात काही महिन्यांपूर्वी सुमारे 20 चौकांतले सिग्नल एआयवर आधारित केले गेले आहेत, पण त्याला नावीन्य म्हणता येणार नाही. आजही शहरातील 99 टक्के सिग्नलवर लोकांना 120 सेकंदांपर्यंत लाल दिवा पाहत डोक्याला हात लावावा लागतो.
सिंगापूरने 'इलेक्ट्रॉनिक रोड प्रायसिंग' म्हणजे ERP सिस्टम आणली. गर्दीच्या वेळी गजबजलेल्या भागात जाणाऱ्या वाहनांवर डिजिटल शुल्क लावले गेले आणि त्यामुळे रस्त्यावरची गरज नसलेली वाहतूक आपोआप कमी झाली. स्पेनमध्ये बार्सिलोनाने 'सुपरब्लॉक्स' केले. निवासी भागात जड वाहनांना प्रवेशबंदी करून आतला भाग पूर्णपणे पादचारी आणि सायकलस्वारांसाठी सुरक्षित ठेवला आहे.
बाइक बॉक्स किंवा 'अॅडव्हान्स्ड स्टॉप लाइन' (एएसएल) ही व्यवस्था प्रामुख्याने ब्रिटन, डेन्मार्क, नेदरलँड्स, स्वीडन, तैवान आणि अमेरिकेतील अनेक शहरांत मोठ्या प्रमाणावर दिसते. सिग्नलवर झेब्रा क्रॉसिंगनंतर एक बॉक्स आखलेला असतो, त्यात फक्त सायकलस्वार आणि दुचाकीस्वार उभे राहतात. त्यामुळे कार किंवा मोठ्या वाहनांमध्ये दुचाकी अडकत नाहीत आणि चालकाची सुरक्षा पक्की होते.
नागपूरची वाहतूक व्यवस्था कोसळू द्यायची नसेल, तर आता कठोर आणि आधुनिक पावले उचलावी लागतील. कागदावर 'स्मार्ट' दिसणाऱ्या नागपूरला प्रत्यक्षातही एकविसाव्या शतकातली वाहतूक व्यवस्था द्यायची वेळ आली आहे. ठरावीक वेळेवर चालणारे सिग्नल काढून एआयवर आधारित ट्रॅफिक अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टम (एटीसीएस) तातडीने लागू करावी. सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी नुसती मेट्रो पुरेशी नाही. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जोडणीसाठी फीडर बस आणि स्वतंत्र सायकल ट्रॅक करावे लागतील, म्हणजे खासगी वाहनांची संख्या कमी होईल. मुख्य व्यापारी भागात पे-एंड-पार्क आणि मल्टी-लेव्हल पार्किंग कडकपणे राबवावे लागेल. रस्ते आणि फुटपाथवरचे अतिक्रमण हटवल्याशिवाय कोणताही आराखडा यशस्वी होणार नाही.
वाहतूक नियमांबद्दल जनजागृती करणाऱ्या 'जन आक्रोश' या सामाजिक संस्थेचे सचिव आणि मुख्य संचालक रविन्द्र कासखेडीकर म्हणाले की, आपल्याकडे वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याची मानसिकताच नाही. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांनी लक्ष ठेवण्याचा दावा केल्यानंतरही आज हजारो कोटी रुपयांची चलने प्रलंबित आहेत, मग सुधारणार कोण, असा त्यांचा सवाल आहे. या क्षेत्रात नवे तंत्रज्ञान आणि नव्या कल्पना आपल्याला स्वीकारायच्याच नाहीत, असेही ते म्हणाले.
कासखेडीकर यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी देशातली पासपोर्ट सेवा सर्वात वाईट मानली जायची, पण टाटा कंपनीकडे जबाबदारी सोपवताच चित्र बदलले. असाच प्रयोग वाहतूक व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठीही व्हायला हवा, असे त्यांचे मत आहे.
