नागपूर मनपा: ६ हजार कर्मचाऱ्यांच्या निवडणूक ड्युटीचा ओव्हरटाईम थकीत, फायली अडकल्याने पैसे रखडले

नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणूक ड्युटीवर असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अजूनही त्यांच्या ओव्हरटाईमचे पैसे मिळालेले नाहीत. निवडणुकीच्या काळात तब्बल ४५ दिवस दिवसरात्र जास्तीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचे पारिश्रमिक अजूनही रखडलेले आहे.

मनपाच्या सर्व १० झोनमध्ये आणि मुख्यालयात काम करणारे साधारण ५ ते ६ हजार अधिकारी आणि कर्मचारी गेले कित्येक महिने आपल्या हक्काच्या पैशांची वाट पाहत आहेत. ही निवडणूक ड्युटी सांभाळणारी सगळी माणसे मनपाच्या रोजच्या कामाबरोबरच ही अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडत होती. याशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवडणूक ड्युटीवर असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांचे पैसेही अडकून पडले आहेत, म्हणजे हा तिढा फक्त मनपापुरता मर्यादित नाही.

निवडणूक ड्युटीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १५,००० ते २५,००० रुपये आणि अधिकाऱ्यांना ४५,००० ते ५५,००० रुपये ओव्हरटाईम म्हणून देण्याचे ठरले होते. निवडणूक प्रक्रिया संपून बराच काळ लोटला असला, तरी ही रक्कम अजून कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही.

सर्वसाधारण प्रशासन विभाग आणि निवडक झोनमधील कर्मचाऱ्यांना मात्र पैसे मिळाले आहेत. पण बहुतांश कर्मचारी अजूनही या रकमेपासून वंचित आहेत. एकाच स्वरूपाचे काम करूनही काहींना पैसे मिळाले आणि काहींना नाही, या भेदभावामुळे आणि होणाऱ्या उशिरामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आणि चर्चा सुरू आहे.

झोनकडून पाठवलेल्या फायली मुख्यालय स्तरावर तपासल्या जातात, तेव्हा त्यात त्रुटी काढून त्या पुन्हा संबंधित झोन कार्यालयांकडे पाठवल्या जातात. झोन कार्यालयांत दुरुस्ती झाल्यावर या फायली पुन्हा मुख्यालयात येतात, आणि कधीकधी पुन्हा त्रुटी निघून त्या परत झोनकडे जातात.

गेले सहा-सात महिने या फायली अशाच झोन कार्यालये आणि नागपूर जिल्हा मुख्यालय यांच्यामध्ये फिरत आहेत. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हा केवळ एक खेळ बनून राहिला आहे आणि त्यांच्या ४५ दिवसांच्या मेहनतीचे फळ या प्रशासकीय फेऱ्यांमध्ये अडकून पडले आहे. आणखी वाट पाहायला लावू नये आणि लवकरात लवकर पारिश्रमिक द्यावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

मनपाचे उपायुक्त निर्भय जैन यांनी याबाबत सांगितले की, निवडणूक ड्युटीवर असलेल्या काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना रक्कम आधीच अदा करण्यात आली आहे. काही झोनमधील कर्मचाऱ्यांचे पैसे मात्र अजून शिल्लक आहेत, कारण त्यांच्या काही फायलींमध्ये त्रुटी आढळल्याने त्या दुरुस्तीसाठी परत पाठवण्यात आल्या होत्या. जैन यांच्या म्हणण्यानुसार, त्रुटी दुरुस्तीची ही प्रक्रिया आता जवळपास पूर्ण झाली आहे आणि लवकरच उर्वरित सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांचे बाकी असलेले पारिश्रमिक दिले जाईल.