नागपूर महापालिकेत ७१ टक्के जागा रिकाम्या, कामकाजावर परिणाम

नागपूर महापालिकेचा कारभार सध्या मोठ्या मनुष्यबळ टंचाईतून जातोय. मंजूर असलेल्या नियमित पदांपैकी तब्बल ७१.२६ टक्के जागा रिकाम्या असल्याचं समोर आलंय, आणि याचा थेट परिणाम नागरी सेवांवर आणि कारभारावर होताना दिसतोय.

कार्यकर्ते संजय थूल यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली मागवलेल्या माहितीनुसार, वर्ग १ ते वर्ग ४ या सगळ्या कॅडरमध्ये मिळून एकूण ९,३२१ पदं मंजूर आहेत. त्यापैकी फक्त २,६७८ कर्मचारी सध्या कामावर आहेत, म्हणजे ६,६४३ पदं रिकामी पडलेली आहेत.

ही आकडेवारी महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या जन माहिती अधिकाऱ्यांनी आणि इतर अधिकाऱ्यांनी दिली असून, १ सप्टेंबर २०२६ रोजीची स्थिती दाखवते. १० मे २०२३ रोजी मंजूर झालेल्या आकृतिबंधाच्या तुलनेत ही आकडेवारी मांडण्यात आलीये.

ही टंचाई एका पातळीपुरती मर्यादित नाही, तर जवळपास संपूर्ण प्रशासकीय रचनेत पसरलेली आहे. वेगानं वाढणाऱ्या शहराचा कारभार इतक्या कमी मनुष्यबळात कसा चालणार, असा प्रश्न यातून उभा राहतो.

वरिष्ठ आणि पर्यवेक्षकीय पातळीवर परिस्थिती विशेष गंभीर आहे. वर्ग १ मध्ये मंजूर ३०९ पदांपैकी १९४ म्हणजे ६२.७८ टक्के जागा रिकाम्या आहेत. धोरण ठरवणं, देखरेख आणि प्रशासनासाठी फक्त ११५ अधिकारी शिल्लक आहेत.

वर्ग २ मध्ये स्थिती याहून वाईट आहे. मंजूर २२९ पदांपैकी १७७ जागा रिकाम्या असून वेकन्सी रेट ७७.२९ टक्के इतका आहे. या कॅडरमध्ये फक्त ५२ जण काम करत असून, त्यात या पदांवर डेप्युटेशनवर आलेल्या १० शाळा शिक्षकांचाही समावेश आहे.

वर्ग ३ कॅडर हा महापालिकेचा प्रशासकीय, कारकुनी, फिल्ड आणि तांत्रिक कणा मानला जातो. या वर्गात मंजूर ६,५३४ पदांपैकी ४,५६० जागा रिकाम्या असून, ६९.७८ टक्के पदं भरलेली नाहीत. सध्या फक्त १,९७४ कर्मचारी कार्यरत असून त्यात ३१० शिक्षकांचा समावेश आहे.

वर्ग ४ ची अवस्थाही तितकीच बिकट आहे. मंजूर २,२४९ पदांपैकी १,७१२ जागा रिकाम्या असून फक्त ५३७ कर्मचारी शिल्लक आहेत, म्हणजे वेकन्सी रेट ७६.१२ टक्के इतका आहे.

एक अधिकारी, अनेक खाती

वरिष्ठ आणि मध्यम पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या टंचाईमुळे एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या सोपवण्याची वेळ आलीये. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर आणि असिस्टंट कमिशनर यांना तीन ते चार वेगवेगळ्या खात्यांचा अतिरिक्त कारभार पाहावा लागतोय, त्यामुळे प्रत्येक खात्यावर नीट देखरेख ठेवणं कठीण होत चाललंय.

याचा परिणाम रोजच्या कारभारातही दिसतो. टाऊन प्लॅनिंगच्या परवानग्या, प्रॉपर्टी टॅक्समधल्या दुरुस्त्या आणि डेव्हलपमेंटशी संबंधित फायली रखडत असून, अतिरिक्त कामाच्या ताणामुळे तपासणी आणि जबाबदारीवरही प्रश्नचिन्ह उभं राहतंय.

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ही मनुष्यबळ टंचाई म्हणजे महापालिका मुख्यालय आणि झोन ऑफिसमध्ये त्रासदायक अनुभव ठरू शकते. अधिकारी फिल्ड मीटिंगमध्ये गुंतलेले असतात किंवा दुसऱ्या खात्याचं काम पाहत असतात, त्यामुळे साध्या कामासाठीही नागरिकांना पुन्हा पुन्हा हेलपाटे मारावे लागतात.

हा प्रश्न फक्त कागदावरच्या रिकाम्या पदांपुरता मर्यादित नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी नसल्यानं अर्जांवर प्रक्रिया करणं, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टवर देखरेख ठेवणं, तक्रारींना उत्तर देणं आणि सार्वजनिक सेवा टिकवून ठेवणं यावर थेट परिणाम होतोय.

सफाई विभागातही कर्मचाऱ्यांची कमतरता

ही मनुष्यबळ टंचाई फक्त नियमित प्रशासकीय आस्थापनेपुरती नाही. रस्ते झाडणं, कचरा उचलणं आणि इतर फिल्डवरच्या कामांसाठी जबाबदार असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पदांतही तुटवडा आहे. सफाई कामगारांसाठी मंजूर असलेल्या ८,६६० पदांपैकी २,१६२ पदं रिकामी असून, हा तुटवडा २४.९६ टक्के इतका आहे.

नागपूर शहर आपल्या आजूबाजूच्या परिसरात विस्तारत असल्यानं कचरा उचलणं, रस्ते झाडणं, नाल्यांची सफाई आणि गाळ काढण्याच्या कामाची मागणी वाढतेय, त्यामुळे ही टंचाई अधिकच महत्त्वाची ठरते.

नियमित प्रशासकीय कर्मचारी आणि सफाई कर्मचारी असे दोन्ही एकत्र धरले, तर महापालिकेत एकूण ४९.०२ टक्के मनुष्यबळाची कमतरता असून ८,८०५ पदं रिकामी आहेत.

ही आरटीआय आकडेवारी एक विरोधाभास समोर आणते: शहराच्या वाढीबरोबर महापालिकेच्या जबाबदाऱ्या वाढत असताना, त्या पार पाडण्यासाठी लागणारं मोठं मनुष्यबळच उपलब्ध नाहीये.

त्यामुळे महापालिकेसमोरचं तातडीचं आव्हान म्हणजे फक्त कागदावर रिकाम्या जागा भरणं नसून, महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये पुरेसे आणि पात्र कर्मचारी असणं, जेणेकरून कामाचा ताण कमी होईल, कामं रखडणार नाहीत आणि नागरिकांना वेळेत सेवा मिळतील.