1,000 कोटी वसूल करायला निघालेल्या नागपूर मनपाच्या हाती फक्त 40 कोटी, 400 कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीवर प्रश्नचिन्ह

नागपूर जिल्ह्यात मालमत्ता कर वसुलीच्या आजवरच्या इतिहासात नागपूर महानगरपालिकेने म्हणजेच मनपाने राबवलेल्या मोहिमा अपयशीच ठरल्या आहेत. त्याच मालिकेत आणखी एक मोहीम फसल्याची माहिती आता समोर येत आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून मालमत्ताधारकांकडे एकूण 2,400 कोटी रुपये थकले आहेत. त्यातील 1,000 कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी मनपाने कंबर कसली होती. एवढेच नव्हे, तर या वसुलीसाठी प्रशासनाने 400 कर्मचाऱ्यांची फौज मैदानात उतरवली होती. मात्र 20 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर या काळात चाललेल्या या मोहिमेत मनपाला फक्त 40 कोटी रुपयेच वसूल करता आले. म्हणजेच ठरवलेल्या 1,000 कोटींच्या तुलनेत हाती आलेली रक्कम खूपच कमी आहे.

या मोहिमेअंतर्गत थकबाकीदार व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची बँक खाती गोठवण्याचे, तसेच त्यांची नळ आणि सीवर जोडणी थेट तोडण्याचे कडक आदेश देण्यात आले होते. मोहीम कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी व्हावी, या हेतूने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मनपाच्या कर संग्राहकांची खास आढावा बैठक रीतसर आयोजित केली होती.

या महत्त्वाच्या बैठकीत मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर यांनी सर्व 10 झोनचे सहायक आयुक्त, कर संग्राहक आणि इतर कर्मचारी यांना कडक सूचना दिल्या होत्या. प्रत्येक झोन कार्यालयाने थकबाकी कर वसुलीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सांगितले होते. तरीही लक्ष्मीनगर, नेहरूनगर आणि मंगळवारी हे तीन झोन वगळता एकाही झोनला 5 कोटींचा आकडा पार करता आलेला नाही.

आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर यांच्या कडक सूचना असूनही गांधीबाग आणि धंतोली हे झोन वसुली मोहिमेत सर्वात मागे राहिले. गांधीबाग-महाल झोनमध्ये फक्त 1.41 कोटी रुपयांची वसुली झाली, तर धंतोली झोनमध्ये अवघी 1.44 कोटी रुपयांची वसुली झाली.

जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, आता या दोन्ही झोनच्या सहायक आयुक्तांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही जणांचे मत आहे की, विशेषतः गांधीबाग झोनमध्ये वसुली मोहिमेत बऱ्याच प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप होत राहिला. त्यामुळेच गांधीबाग झोनमधील वसुलीवर परिणाम झाला आहे.

धंतोली झोनच्या बाबतीत मात्र तिथल्या सहायक आयुक्तांनी गरजेनुसार या मोहिमेकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, असे सांगितले जात आहे.