नागपूर रेल्वे विभागातील बदल्यांवरून वाद, कर्मचारी संघाची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
मध्य रेल्वे कर्मचारी संघाने नागपूर मंडळातील बदल्या आणि नेमणुकांबाबत आरोप केले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.
मध्य रेल्वेच्या नागपूर मंडळात कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, ड्यूट्यांचे वाटप आणि संवेदनशील पदांवर अनेक वर्षे एकाच जागी असलेले कर्मचारी या मुद्द्यांवरून प्रशासन आणि कर्मचारी संघटना आमनेसामने आल्या आहेत. भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या मध्य रेल्वे कर्मचारी संघाने (एमआरकेएस) बदल्यांचे धोरण पारदर्शक असावे अशी भूमिका मांडली आहे. मंडळ व्यवस्थापनाच्या कारभारावरही संघाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नियम बाजूला ठेवून वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी बसलेले रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी यांच्याविरोधात संघाने आघाडी उघडली आहे. सर्व कागदोपत्री पुराव्यांसह उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी संघाने केली.
एमआरकेएसचे महामंत्री सागर सिंह तोमर यांनी मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना (मुंबई) निवेदन पाठवले. परिचालन विभागात नियमांचे उल्लंघन होत आहे, असा आरोप त्यांनी त्यात केला आहे. संघाच्या म्हणण्यानुसार, संवेदनशील पदांवर सर्वसाधारण नियमाने कार्यकाळ ३ वर्षांचा असतो आणि जास्तीत जास्त १ वर्षाची मुदतवाढ मिळते. तरीही अनेक स्टेशन मास्टर, ट्रेन मॅनेजर आणि कंट्रोलर १० ते २५ वर्षांपासून एकाच जागी ठेवण्यात आले आहेत, असा आरोप आहे.
एमआरकेएसचा दावा आहे की काही कर्मचारी प्रत्यक्ष फील्डवर ड्यूटी करत नसतानाही त्यांना ड्रेस आणि टॉर्च भत्त्याचा लाभ मिळत आहे. दुसरीकडे, वैद्यकीय कारणावरून हलक्या कामाची पात्रता असलेल्या आजारी कर्मचाऱ्यांकडून अवघड काम आणि नाइट ड्यूटी करून घेतली जात आहे, असेही संघाने म्हटले आहे. वरिष्ठ मंडळ परिचालन विभाग प्रमुख आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर संघाने हुकूमशाही, आर्थिक अनियमितता आणि एमआरकेएसच्या पदाधिकाऱ्यांशी द्वेषपूर्ण वागणूक असे आरोप केले असून त्यांची तातडीने बदली करावी, अशी मागणी केली आहे.
तोमर यांनी सांगितले की रेल्वे बोर्डाच्या परिपत्रकानुसार पदाधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी युनियनची परवानगी लागते, हे खरे आहे. मात्र हा नियम फक्त एक वर्षाच्या मर्यादेपर्यंतच लागू आहे. पदाधिकाऱ्याविरुद्ध एफआयआर दाखल असेल किंवा कायदेशीर कारवाई सुरू असेल, तर व्यवस्थापन अशा कर्मचाऱ्याची तातडीने बदली करू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
तोमर यांच्या म्हणण्यानुसार, मंडळात गेली अनेक वर्षे एकाच स्टेशनवर आणि एकाच विभागात असलेल्या युनियन पदाधिकाऱ्यांमध्ये काही जण असे आहेत ज्यांनी ५ जानेवारी २०२४ रोजी कंट्रोल रूम ताब्यात घेऊन रेल्वे वाहतूक ठप्प करण्यासारखा गंभीर गुन्हा केला होता. या प्रकरणी एफआयआरही दाखल झाला आहे. तरीही अडीच वर्षांनंतर हे पदाधिकारी अजूनही कंट्रोल रूममध्येच ड्यूटी करत आहेत, असे ते म्हणाले. परिचालन विभाग प्रमुख हे पदाधिकारी पुन्हा कंट्रोल रूम बंद करणार नाहीत याची हमी देतील का, आणि मंडळ व्यवस्थापन व परिचालन विभाग अशा पदाधिकाऱ्यांवर इतके मेहरबान का आहेत, असे प्रश्नही त्यांनी विचारले.
हे आरोप पूर्णपणे फेटाळत वरिष्ठ मंडळ परिचालन विभागाचे सीनियर डीओएम कृष्णाथ पाटिल यांच्याकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले. संवेदनशील पदांवर काम करणारे अनेक कर्मचारी मान्यताप्राप्त युनियनचे पदाधिकारी आहेत, असे त्यात म्हटले आहे. नियमानुसार त्यांच्या बदलीसाठी संबंधित युनियनची अनापत्ती म्हणजे संमती आवश्यक असते, त्यामुळे प्रक्रियेला वेळ लागतो, असे सांगण्यात आले. अशा कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव प्रशासनाने आधीच वरिष्ठ पातळीवर पाठवला आहे. एमआरकेएसचे सर्व गैरसमज दूर करून परिस्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे, असेही पाटिल यांनी सांगितले.
