किंखेडे लेआउट प्रकरणात हायकोर्टाने सिव्हिल रिव्हिजनमधील 77 दिवसांचा विलंब माफ केला, खर्च भरल्यानंतरच सुनावणी

किंखेडे लेआउट प्लॉट होल्डर्स असोसिएशनशी संबंधित एका प्रकरणात न्यायमूर्ती वाय.जी. खोबरागडे यांनी दीर्घ सुनावणीनंतर 77 दिवसांचा विलंब माफ केला. हा विलंब सिव्हिल रिव्हिजन अर्ज दाखल करताना झाला होता. मात्र या विलंबामुळे दुसऱ्या पक्षाला जो त्रास सहन करावा लागला, तो लक्षात घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्त्यावर 5 हजार रुपये खर्च लावला आहे.

ही रक्कम एका आठवड्याच्या आत किंखेडे लेआउट प्लॉट होल्डर्स असोसिएशनला द्यावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हा दिवाणी अर्ज याचिकाकर्ते विवेक रघुनाथ खांजोडे यांनी दाखल केला आहे.

अर्जात सांगितल्याप्रमाणे याचिकाकर्ते अमेरिकेचे नागरिक आहेत. त्यांनी आपले वडील रघुनाथ खांजोडे यांच्या नावाने पॉवर ऑफ अटर्नी करून दिली होती. त्यांचे वडीलही अमेरिकेचेच नागरिक आहेत. हे कागदपत्र तयार झाल्यानंतर ते दूतावासाकडून मंजूर करून घेण्यात आणि नागपूरमधील त्यांच्या वकिलांपर्यंत पोहोचवण्यात वेळ गेला. त्यामुळेच सिव्हिल रिव्हिजन अर्ज दाखल करायला 77 दिवसांचा उशीर झाला, असे अर्जात म्हटले आहे.

नागपूरच्या स्मॉल कॉज कोर्टातील द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीशांनी 25 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारा हा अर्ज आहे. विलंब माफीसाठी केलेल्या अर्जात याच आदेशाविरुद्ध रिव्हिजन दाखल करायला झालेल्या उशिराचे कारण सांगितले होते.

सुनावणीत याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. चिन्मय धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली. असोसिएशनच्या वतीने अॅड. ए.जी. शितूत यांनी युक्तिवाद केला. असोसिएशनने विलंब माफ करण्यास तीव्र विरोध केला, तर दुसऱ्या गैर-याचिकाकर्त्याच्या वतीने योग्य तो आदेश द्यावा, अशी विनंती करण्यात आली.

उच्च न्यायालयाने अर्जात दिलेली कारणे आणि याचिकाकर्त्याची तक्रार विचारात घेतली. त्यानंतर 77 दिवसांचा विलंब माफ करणे योग्य आहे, असे न्यायालयाने मानले. मात्र या विलंबामुळे गैर-याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ला त्रास सहन करावा लागला, म्हणून 5 हजार रुपये खर्च भरण्याची अट घालण्यात आली आहे. हा खर्च भरल्यानंतरच प्रकरण सुनावणीसाठी सादर करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.