शौचालयांच्या स्वच्छतेची जबाबदारी स्वच्छता निरीक्षकांवर, नागपूर मनपाचे हायकोर्टात शपथपत्र

नागपूर जिल्ह्यातील सार्वजनिक शौचालयांची अवस्था वाईट असल्याबद्दल एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने नागपूर महानगरपालिकेला (मनपा) स्वच्छता निरीक्षकांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या आदेशाचे पालन करताना मनपाने हायकोर्टात शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यात प्रशासकीय व्यवस्था आणि जबाबदेहीची रूपरेषा मांडण्यात आली आहे.

शहरातील सर्व सार्वजनिक आणि सामुदायिक शौचालयांची साफसफाई व देखभाल करण्याची प्राथमिक जबाबदारी त्या त्या प्रभागाच्या स्वच्छता निरीक्षकाची असेल, असे मनपाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींवर 24 तासांच्या आत कारवाई करून त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही शपथपत्रात म्हटले आहे.

शहरातील सार्वजनिक शौचालये, सामुदायिक शौचालये आणि 'पे एंड यूज' शौचालये किती आहेत, ती कशी बांधली गेली, त्यांची देखभाल कशी होते आणि तिथे कोणत्या सुविधा आहेत, याचा अतिरिक्त तपशील मनपाने याआधीच सादर केला आहे, असे शपथपत्रात सांगण्यात आले. आता या शौचालयांची नियमित साफसफाई, स्वच्छतेच्या सुविधा आणि चांगली देखभाल व्हावी, यासाठी संबंधित प्रभागांच्या स्वच्छता निरीक्षकांवर विशेष जबाबदारी सोपवली जात आहे.

या प्रकरणात याचिकाकर्ते अॅड. संदीप बदाना यांनी स्वतः आपल्या याचिकेची बाजू मांडली. मनपाच्या वतीने अॅड. जेमिनी कासट यांनी न्यायालयात भूमिका मांडली.

या व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्याचे काम संबंधित झोनल अधिकारी आणि सहायक आयुक्तांकडे देण्यात आले आहे. व्यवस्था प्रभावीपणे राबवली जावी, म्हणून झोनल अधिकारी स्वच्छता आणि कामकाजाची नियमित पाहणी करतील.

अस्वच्छतेची तक्रार करण्यासाठी नागरिकांना तीन पर्याय देण्यात आले आहेत. नागरिक थेट संबंधित झोनल अधिकाऱ्याकडे किंवा सहायक आयुक्तांकडे तक्रार नोंदवू शकतात. याशिवाय मनपाच्या सार्वजनिक तक्रार निवारण पोर्टलवरही ऑनलाइन तक्रार करता येईल. मिळालेल्या प्रत्येक तक्रारीवर 24 तासांच्या आत आवश्यक ती कारवाई करून ती सोडवली जाईल, असे आश्वासन मनपाने दिले आहे.

तक्रारी सोडवण्यात विनाकारण उशीर झाला, हलगर्जीपणा झाला किंवा कामात कसूर झाली, तर संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर नियमाप्रमाणे कठोर कारवाई केली जाईल, असेही नागपूर मनपाने शपथपत्रातून स्पष्ट केले आहे. शौचालयांच्या देखभालीत हलगर्जीपणा किंवा अस्वच्छता आढळली, तर संबंधित स्वच्छता निरीक्षक किंवा झोनल अधिकाऱ्याविरुद्ध लागू सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरू होईल.

या व्यवस्थेमुळे शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांत स्वच्छ आणि आरोग्यदायी वातावरण तयार होईल आणि प्रशासकीय जबाबदेहीही निश्चित होईल, असे शपथपत्रात म्हटले आहे.