हायकोर्टाच्या फटकारानंतर नागपूर मनपा जागी, 231 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा प्रस्ताव तयार

नागपूर महानगरपालिकेत दीर्घकाळ नर्स म्हणजेच आरोग्य कर्मचारी म्हणून काम करूनही नियमित न केल्याच्या मुद्द्यावर धरती मोरे आणि इतरांनी बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की इतकी वर्षे सेवा देऊनही त्यांना कायमस्वरूपी नोकरीचा दर्जा दिला गेला नव्हता. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना हायकोर्टाने अवमानना कारवाईचा इशारा दिला आणि त्यानंतर मनपा प्रशासन खडबडून जागे झाले.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मनपाकडून बाजू मांडणारे वकील अॅड. जेमिनी कासट यांनी कोर्टासमोर आश्वासन दिले की अवघ्या 24 तासांत 231 पात्र कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल. इतक्या कमी वेळात हे आश्वासन देण्यावरूनच हायकोर्टाच्या इशाऱ्यानंतर मनपाने किती तातडीने हालचाल केली हे स्पष्ट होते.

सुनावणीदरम्यान अॅड. कासट यांनी कोर्टाला सांगितले की नियमितीकरणाचा निर्णय प्रत्यक्षात लागू करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाईल. यावर हायकोर्टाने समाधान न होता कडक शब्दांत विचारणा केली की प्रशासनाच्या 'लवकरच' या शब्दाचा नेमका अर्थ काय आहे आणि हा निर्णय प्रत्यक्षात येण्यासाठी नेमका किती वेळ लागणार आहे. कोर्टाने या मुद्द्यावर वेळापत्रक स्पष्ट करण्याचा आग्रह धरला.

यानंतर मनपाच्या वकिलांनी मनपाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त श्याम कापसे यांच्याकडून सूचना घेतल्या. कापसे यांनी कोर्टाला सांगितले की संबंधित डेटा तयार करणे आणि पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नागपूर मनपाला 7 दिवसांचा कालावधी लागेल.

कोर्टाने वेळापत्रकाबाबत आणखी विचारणा केल्यानंतर आरोग्य विभागाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर यांच्याकडूनही सूचना घेण्यात आल्या. डॉ. सेलोकर यांनी कोर्टाला स्पष्टपणे सांगितले की नियमितीकरणाच्या निर्णयाच्या अटींनुसार एकूण 231 कर्मचारी नियमितीकरणासाठी विचारार्थ पात्र ठरले आहेत.

डॉ. सेलोकर यांनी कोर्टाला आश्वस्त केले की या 231 पात्र कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव त्याच दिवशी राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने यावर विशेष भर दिला की मनपा अधिकाऱ्यांची ही टाळाटाळ आणि दिरंगाई न्यायालयाचा अवमान अधिनियम, 1971 च्या तरतुदींखाली पाहिली जात आहे. हायकोर्टाने अवमानना कायद्यांतर्गत कारवाईचा स्पष्ट इशारा दिल्यानंतरच अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि महत्त्व लक्षात आले आणि त्यांनी तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली.