नागपूर ग्रामीणमधल्या १८ शहरांवर सीसीटीव्हीची नजर, १३६.२९ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी

नागपूर ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीतल्या १८ शहरांमध्ये आता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचं मोठं जाळं उभं राहणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाने या कामासाठी प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. एकूण अंदाजित खर्च १३६ कोटी २९ लाख ९२ हजार ४३३ रुपये, म्हणजे साधारण १३६.२९ कोटी रुपये धरला आहे. गृह विभागाने ३० ऑक्टोबरला याबद्दलचा शासन निर्णय (GR) काढला.

हा प्रकल्प आधी फक्त १५ शहरांसाठी आखला होता आणि त्याचा खर्च सुमारे ११०.७९ कोटी रुपये धरला होता. पण १३ ऑक्टोबर २०२६ ला अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सशक्त समितीची बैठक झाली. त्यात चर्चा होऊन काटोल, सावनेर आणि वडोदा (वाडोदा) ही आणखी तीन शहरं यादीत घेण्याचं ठरलं. शहरं वाढली, त्यामुळे खर्चही चांगलाच वाढला.

यानंतर नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक डॉ. Harssh A Poddar यांनी १९ ऑक्टोबरला सुधारित आणि एकत्रित प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला. वाढलेली व्याप्ती आणि १३६.२९ कोटींचा अंदाज त्यात होता. संबंधित विभागांनी तो तपासला, वित्त विभागानेही त्याला होकार दिला आणि मग मंजुरी मिळाली.

जाळं या शहरांमध्ये असेल: उमरेड, बुटीबोरी, कन्हान-पिपरी, रामटेक, नरखेड, कळमेश्वर, खापा, मोवाड, मौदा, भिवापूर, पारशिवनी, कुही, कांद्री, कोंढाळी, मोहपा, काटोल, वडोदा आणि सावनेर.

पोलीस अधीक्षकांकडे प्रकल्पाचे नियंत्रक अधिकारी म्हणून जबाबदारी दिली आहे. त्यांच्या कार्यालयातले निधी काढण्याचे आणि वाटण्याचे अधिकार असलेले अधिकारी प्रकल्पाच्या खर्चाचा हिशेब सांभाळतील.

या यंत्रणेमुळे नागरिकांची सुरक्षा वाढेल, कायदा व सुव्यवस्था नीट राहील, आणीबाणीच्या वेळी पोलीस लवकर पोहोचतील आणि गुन्हेगारीवर जवळून नजर ठेवता येईल, अशी अपेक्षा आहे. शहरांतली महत्त्वाची सार्वजनिक ठिकाणं, रस्ते आणि मोक्याच्या जागांवर लक्ष ठेवणं सोपं होईल. संशयास्पद हालचाली लवकर ओळखता येतील. एखादा गुन्हा घडलाच, तर फुटेजवरून आरोपींचा माग काढणं आणि तपास पटकन पुढे नेणं पोलिसांना जमेल. गुन्हे घडूच नयेत यासाठीचं पोलिसिंगही यामुळे भक्कम होईल.

ग्रामीण भागातल्या पोलिसिंगमध्ये तंत्रज्ञानावर एवढी मोठी गुंतवणूक पहिल्यांदाच होत असल्याचं मानलं जातं. कॅमेऱ्यांचं जाळं मुख्य शहरांपर्यंत नेऊन गुन्हेगारांवर धाक बसवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.