गणेशोत्सवात 5,000 अवैध स्वागत कमानी, मनपाच्या महसुलाला फटका आणि रस्त्यांवर कोंडी

नागपुरात गणेशोत्सवाच्या धामधुमीत यंदा एक वेगळाच वाद तापला आहे. शहरात जवळपास 5,000 स्वागत कमानी उभारल्या गेल्याचा दावा केला जात असून, यातील एकाही कमानीसाठी मनपाच्या जाहिरात विभागाकडून कायदेशीर परवानगी घेतली नसल्याचा आरोप होत आहे.

नागपूर शहरात सध्या 1,000 हून अधिक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे सक्रिय आहेत. एक मंडळ आपल्या परिसरात आणि मुख्य रस्त्यांवर सरासरी 3 ते 5 स्वागत कमानी उभारते, असा अंदाज आहे. या हिशोबानेच संपूर्ण शहरात सुमारे 5,000 कमानी उभ्या राहिल्याचा दावा केला जात आहे.

आरोप असा आहे की या कमानींसाठी ना मनपाकडून परवानगी घेतली गेली, ना ठरलेले शुल्क भरले गेले. ही परिस्थिती खरी असेल तर मनपाच्या महसुलाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या स्वागत कमानींवर धार्मिक संदेशांपेक्षा स्थानिक नेते, खासदार, आमदार, माजी नगरसेवक, संभाव्य निवडणूक उमेदवार आणि प्रायोजक व्यापाऱ्यांचे मोठमोठे फोटो जास्त दिसत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या नावाखाली राजकीय आणि व्यावसायिक जाहिरातबाजी केली जात असल्याची टीका होत आहे.

स्थानिक पातळीवर असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की उत्सवाच्या काळात अशा बेकायदा उभारलेल्या कमानींवर मनपा प्रशासन ठोस कारवाई का करत नाही. दरवर्षी उत्सव संपल्यानंतरच बॅनर आणि अवैध जाहिराती हटवण्याची औपचारिक कारवाई केली जाते, असा आरोप आहे.

या अवैध कमानींचा फटका वाहतूक व्यवस्थेलाही बसत असल्याचे बोलले जात आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना जड बांबू-बल्ल्या आणि लोखंडी खांब उभारल्याने आधीच अरुंद असलेले काही रस्ते आणखी निमुळते झाले आहेत.

गणेशोत्सवाच्या काळात संध्याकाळी भाविक आणि वाहनांची संख्या वाढल्याने प्रमुख चौकांमध्ये कोंडी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. आंधळ्या वळणांवर आणि चौकांजवळ उभारलेल्या मोठ्या कमानींमुळे समोरून येणाऱ्या वाहनांना नीट दिसत नसल्याने अपघाताचा धोकाही वाढल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

जागरूक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी मनपाकडे मागणी केली आहे की, अशा सर्व स्वागत कमानींचे सर्वेक्षण करावे, वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या कमानी तात्काळ हटवाव्यात आणि परवानगीविना उभारलेल्या जाहिरातींवर नियमानुसार कारवाई करावी.

गणेशोत्सवात उभारलेल्या या कमानींबाबत मनपा प्रशासन काय भूमिका घेते आणि मनपाचा महसूल तसेच शहरातील वाहतूक व्यवस्था बिघडवणाऱ्या या गतिविधींना कसा आळा घातला जातो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.