१८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडियासाठी नवे नियम आणण्याच्या तयारीत सरकार, असे सांगितले जाते
केंद्र सरकार अल्पवयीन यूजर्ससाठी सोशल मीडियावर निर्बंध घालण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
लहान मुलंही आता सोशल मीडियाचा खूप वापर करतात. त्यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो, असा दावा अनेक जण करतात आणि त्याबद्दल सतत चिंताही व्यक्त केली जाते. याच कारणामुळे अनेक देशांनी लहान मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आता भारतातही असाच निर्णय लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या यूजर्ससाठी सोशल मीडियावर काही निर्बंध घालण्याची योजना आखत असल्याचे सांगितले जात आहे.
सांगितले जात आहे की, केंद्र सरकार 'आयटी इंटरमीडिएरी रूल्स'मध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या तरतुदींनुसार अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटबाबत कठोर नियम लागू केले जाऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयानेही अल्पवयीन यूजर्सच्या सोशल मीडिया वापराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. लहान मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षेबाबत न्यायालयाने काळजी व्यक्त केली असून, अल्पवयीन मुलांचे सोशल मीडिया अकाऊंट सुरू करू नये, असे न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायन्स' या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करत होते. मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी भक्कम 'फायरवॉल्स' आणि कठोर नियमावली तयार करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर प्रवेश मिळवण्यासाठी आणि अकाऊंट उघडण्यासाठी खोट्या जन्मतारखा वापरल्या जातात, याबद्दल या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. 'डिजिटल सेवा अटी' हा एक कायदेशीर करार असतो आणि भारतीय कायद्यानुसार अल्पवयीन व्यक्ती त्यावर स्वाक्षरी करू शकत नाहीत, हा मुद्दा सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उपस्थित केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या मुद्द्याला लगेच दुजोरा दिला.
याचिकेत मुलांना सोशल मीडिया वापरताना कोणकोणत्या धोकादायक गोष्टींना तोंड द्यावे लागते, त्याची नोंद आहे. ऑनलाइन ग्रूमिंग, सेक्सटॉर्शन, साइबरबुलिंग, लैंगिक शोषण आणि वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर अशा गंभीर समस्यांचा त्यात समावेश आहे.
याचिकेत असाही दावा करण्यात आला आहे की, फेसबुक आणि स्नॅपचॅटसारखे मोठे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स मुलांनी निवडलेल्या जन्मतारखेच्या आधारावर 13 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना अकाऊंट तयार करण्याची मुभा देत आहेत, आणि हे भारतीय नियमांच्या विरोधात आहे. भारतात 18 वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीला कायद्याने अल्पवयीन मानले जाते.
म्हणजेच, सरकार नियम बदलण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात असताना, मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षेचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेत आला आहे.
