पोरांनो अभ्यासाला लागा, आतापर्यंतची विक्रम मोडणारी भरती होणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

राज्यातील स्पर्धा परिक्षार्थींसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आतापर्यंतचे सगळे विक्रम मोडतील इतक्या मोठ्या संख्येने एमपीएससीमार्फत पदभरती केली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांनी एमपीएससीसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी हे विधान केले.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील पेपरफुटी, घोटाळे आणि तुलनेने कमी प्रमाणात होणारी पदभरती यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून स्पर्धा परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले होते. विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही हा प्रश्न सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर उचलून धरला होता. एमपीएससीतील पेपरफुटीच्या तसेच अन्य घोटाळ्यांच्या बातम्यांमुळे अनेक विद्यार्थी आणि पालक नाराज होते. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी हे स्पष्टीकरण दिले.

एमपीएससीमध्ये सध्या तुलनेने कमी पदे उपलब्ध असतात आणि ग्रुप सीमध्येही पदांची संख्या मर्यादित असते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यंदा पाच विभागांनी सादरीकरण केले असून किती पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी किती रिक्त आहेत आणि किती पदांची मागणी नोंदवण्यात आली आहे, याचा नियमित आढावा घेतला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या सगळ्याचा एकत्रित विचार करता पुढील भरतीत विक्रमी संख्येने पदे दिसतील आणि आतापर्यंतचे विक्रम मोडणारी मोठ्या प्रमाणातील एमपीएससी भरती केली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जात असून एमपीएससीसंदर्भात नेमलेली समिती चांगले काम करत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

परिक्षेचा ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न पुन्हा लागू करावा, अशी मागणी सध्या जोर धरत आहे. दळवी समितीने पूर्वी हाच ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न स्वीकारण्याची शिफारस केली होती आणि त्याच शिफारशीच्या आधारे तेव्हा तो निर्णय घेतला गेला होता. आता हीच मागणी नव्याने पुढे आली असून, संबंधित समितीने ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न स्वीकारण्याची शिफारस केल्यास शासन त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट भूमिका मांडली. सध्या ज्या घोटाळ्याची चर्चा केली जात आहे, तो घोटाळा विद्यमान अध्यक्ष पदावर रुजू होण्यापूर्वीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एमपीएससी अध्यक्षांची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते, याकडे लक्ष वेधत, त्यांच्या कामाचे नीट मूल्यमापन न करता राजीनाम्याची मागणी करणे योग्य नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आमचा उद्देश केवळ विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आहे, असे सांगत त्यांनी या विषयावरील आपली भूमिका स्पष्ट केली.