स्टारलिंकवरून मस्क यांना ओवैसींचा सवाल, भाजपच्या राष्ट्रवादावरही बोट
मोदींना विरोध करणे आणि परदेशी उद्योगपतीने देशाच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत, असे असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटले आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
इलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंक या उपग्रह इंटरनेट सेवेला भारतात परवानगी मिळण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत मस्क यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे देशात राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी मस्क यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे.
ओवैसी यांच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोध करणे आणि परदेशी उद्योगपतीने भारताच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आपण नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाला आतापर्यंत विरोध करत आलो आणि पुढेही करू, असे त्यांनी सांगितले.
मात्र त्याचा अर्थ एखाद्या परदेशी उद्योगपतीला भारताच्या पंतप्रधानांबद्दल किंवा देशाच्या निर्णयांबद्दल अशा प्रकारे प्रश्न विचारण्याची मुभा द्यावी असा होत नाही, असे ओवैसी यांनी स्पष्ट केले.
याच प्रकरणात ओवैसी यांनी भाजपलाही सवाल केला. राष्ट्रवादाची भूमिका मांडणारा भाजप, एक शक्तिशाली परदेशी उद्योगपती भारताच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करत असताना काय भूमिका घेत आहे, असे त्यांनी विचारले. गोऱ्या व्यक्तींसमोर सरकार झुकते का, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
स्पेसएक्सचे मालक आणि टेस्लाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंकला भारतात व्यावसायिक कामकाज सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेला होत असलेल्या विलंबावर मस्क यांनी सार्वजनिकरीत्या प्रश्न उपस्थित केले. उपग्रह इंटरनेट क्षेत्रातील स्पर्धा आणि परवानगीची प्रक्रिया यामुळे हा वाद अधिकच चर्चेत आला आहे.
भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी समान संधी मिळावी हा मुद्दा मस्क यांनी मांडला आहे. दुसरीकडे, रिलायन्सने स्टारलिंकसह स्पर्धेचे स्वागत केले आहे. आपल्या उपग्रह संचार सेवेलाही आवश्यक सरकारी मंजुरीची प्रतीक्षा आहे, असेही रिलायन्सने स्पष्ट केले आहे.
या वादात राहुल गांधी यांनीही मस्क यांच्या भूमिकेच्या संदर्भात केंद्र सरकार आणि मोठे उद्योगसमूह यांच्यातील संबंधांवर प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे स्टारलिंकच्या परवानगीचा मुद्दा केवळ व्यावसायिक न राहता राजकीय चर्चेचाही विषय झाला आहे.
उपग्रह संचार सेवा सुरू करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांना नियामक मंजुरी मिळवावी लागते आणि सुरक्षा प्रक्रियेतील अटीही पूर्ण कराव्या लागतात. स्टारलिंकसोबतच रिलायन्स जिओचा उपग्रह संचार उपक्रम आणि युटेलसॅट वनवेब यांनाही आवश्यक मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
ओवैसी यांनी या प्रकरणावरून राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर भाजपला प्रश्न विचारले आहेत. मोदी सरकारला विरोध कायम ठेवूनही देशाच्या सार्वभौम निर्णयप्रक्रियेबाबत स्वतंत्र भूमिका घेता येते, असा संदेश त्यांच्या वक्तव्यातून देण्यात आला आहे. आता स्टारलिंकच्या मंजुरी प्रक्रियेत पुढे काय घडते आणि या वादावर केंद्र सरकारची भूमिका काय राहते, याकडे लक्ष लागले आहे.
