मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या दहा घंटागाड्या घोडबंदर डेपोत वर्षानुवर्षे धूळ खात

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने कचरा संकलनासाठी खरेदी केलेल्या दहा घंटागाड्या घोडबंदर बस डेपोत वर्षानुवर्षे वापराविना उभ्या असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाच्या डेपोत या गाड्यांवर धूळ साचली आहे. नियमित वापर होत नसल्याने त्यांची अवस्था खराब होत चालल्याचे दिसत आहे.

या गाड्यांवर परिवहन मंत्री तथा आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या विशेष निधीतून खरेदी केल्याचे नमूद केलेले आहे. शहरातील कचरा संकलन व्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी म्हणून मोठा निधी खर्च करून अशी वाहने घेतली जातात. मग घेतलेल्या गाड्या रस्त्यावर न उतरता डेपोतच पडून राहिल्या असतील, तर या खर्चाचा उद्देश काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

घोडबंदर डेपोतल्या या घंटागाड्यांच्या कचरा साठवण्याच्या मागच्या भागात पावसाचे पाणी साचत असल्याचे दिसते. बराच काळ पाणी साचून राहिल्याने लोखंडी भागांना गंज चढू लागल्याचा दावा करण्यात आला आहे. गाड्यांचा नियमित वापर आणि देखभाल झाली नाही, तर त्यांच्या यांत्रिक तसेच बाहेरच्या भागाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. जनतेच्या पैशातून घेतलेल्या गाड्या वापराविना खराब होत असतील, तर त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल नागरिक करत आहेत.

या गाड्यांची अजून वाहन नोंदणीच झालेली नाही, असाही दावा करण्यात येत आहे. नोंदणीच पूर्ण नसेल, तर या गाड्या अधिकृतपणे रस्त्यावर कधी येणार, असा प्रश्न आहे. वाहन खरेदी, नोंदणी, विमा, फिटनेस आणि प्रत्यक्ष वापरासाठी लागणाऱ्या प्रक्रियेत नेमके काय प्रलंबित आहे, हे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट सांगावे, अशी अपेक्षा आहे.

मीरा-भाईंदरमध्ये कचरा संकलन आणि वाहतूक हा नागरिकांच्या रोजच्या जगण्याशी जोडलेला महत्त्वाचा विषय आहे. अनेक भागांतून नियमित कचरा उचलण्याची मागणी होत असताना, कचरा वाहतुकीसाठी घेतलेल्या गाड्याच वापराविना पडून आहेत. निधी खर्च झाला असेल, तर गाड्यांचा नियोजनपूर्वक वापर करणे आणि त्यांची नीट देखभाल करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. वर्षानुवर्षे गाड्या डेपोत उभ्या राहिल्याने त्यांच्या उपयुक्त आयुष्यावरच परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

या गाड्या कोणत्या वर्षी खरेदी केल्या, त्यासाठी किती निधी खर्च झाला, विशेष निधीतून किती रक्कम मिळाली, नोंदणी का झाली नाही, गाड्या वापरात आणण्यासाठी कोणती प्रक्रिया प्रलंबित आहे आणि इतका काळ त्यांची देखभाल कशी झाली, या प्रश्नांची उत्तरे महापालिका प्रशासनाकडून अपेक्षित आहेत. गाड्यांवर विशेष निधीतून खरेदीचा उल्लेख असल्याने या खरेदीत पारदर्शकता ठेवण्याची मागणीही होऊ शकते.

एकीकडे शहरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी नव्या गाड्यांची गरज असल्याचे सांगितले जाते, तर दुसरीकडे आहे त्या घंटागाड्या डेपोत धूळ खात पडल्या आहेत. या गाड्या नेमक्या कधीपासून सेवेत येणार, त्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार आणि आतापर्यंत झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची, असे प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.

महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ माहिती जाहीर करावी, तसेच खरेदीपासून आजपर्यंतचा खर्च, नोंदणीची सध्याची स्थिती आणि प्रत्यक्ष वापराचे नियोजन स्पष्ट करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नाहीतर नागरिकांच्या पैशातून घेतलेल्या गाड्या वापराविना खराब होऊन शेवटी भंगारात जाण्याची वेळ येऊ नये, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.