म्हाडा लोकशाही दिनात तक्रार केल्यावर ज्ञानेश्वर गरकळ यांना सोडतीतल्या घराचा ताबा मिळाला

म्हाडाच्या सोडतीत घर लागणे हे सर्वसामान्य माणसाचे स्वप्न असते. पण २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेत सदनिका लागूनही विकासकाच्या अवाजवी मागण्यांमुळे ताब्यासाठी थांबावे लागले, तर अर्जदारासाठी ती मोठी अडचण ठरते. अशा वेळी नागरिकांचा त्रास समजून घेऊन प्रश्न ठरावीक वेळेत सोडवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. म्हाडाच्या लोकशाही दिनातून नेमकी हीच लोकाभिमुख भूमिका पुन्हा दिसून आली आहे.

म्हाडाच्या कोकण मंडळातर्फे सन २०२१ मध्ये २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेची सोडत काढण्यात आली होती. त्यात ज्ञानेश्वर गरकळ विजेते ठरले. त्यांनी सदनिकेची संपूर्ण विक्री किंमत भरली होती. तरीही संबंधित विकासक पायाभूत सुविधा विकास शुल्काच्या नावाखाली जास्तीची रक्कम मागत होता, त्यामुळे त्यांना घराचा ताबा मिळत नव्हता.

आपल्या हक्काच्या घरासाठी थांबावे लागत असल्याने गरकळ यांनी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या २२ व्या लोकशाही दिनात तक्रार दाखल केली. म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल (भा.प्र.से.) यांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली. सुनावणीत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना वाढीव शुल्काबाबत आवश्यक निर्देश द्यायला सांगितले. तसेच अर्जदाराला ताबा मिळवून देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.

त्यानुसार संबंधित यंत्रणेने लगेच कामाला सुरुवात केली आणि गरकळ यांना त्यांच्या सदनिकेचा ताबा मिळाला. लोकशाही दिन हा फक्त तक्रार मांडण्याचा मंच नाही, तर नागरिकांचे प्रश्न प्रत्यक्ष सुटण्यासाठी उपयोगी ठरणारा उपक्रम आहे, हे या प्रकरणातून दिसले, असे म्हणता येईल. नागरिकांना नुसती आश्वासने न देता त्यांच्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष तोडगा काढून दिलासा देणे हाच या दिनाचा खरा उद्देश आहे.

लोकशाही दिनामुळे नागरिकांना आपली बाजू थेट प्रशासनासमोर मांडता येते. संबंधित यंत्रणेलाही प्रलंबित प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेऊन न्याय्य मार्ग काढता येतो.

जानेवारी २०२४ पासून दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी म्हाडाच्या वांद्रे पूर्व येथील मुख्यालयातील सभागृहात लोकशाही दिन घेतला जातो. आतापर्यंत संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली असे २२ कार्यक्रम पार पडले आहेत. जास्तीत जास्त नागरिकांनी यात सहभागी होऊन आपल्या तक्रारींचे लगेच निराकरण करून घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या उपक्रमात नागरिकांकडून आलेल्या तक्रार अर्जांवर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत थेट आणि खुली चर्चा होते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेली प्रकरणे लगेच निकाली निघाली असून नागरिकांना सोपा, पारदर्शक आणि जलद न्याय मिळत आहे. म्हाडा प्रशासन अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकांप्रती संवेदनशील झाले आहे, असा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे.

प्रत्येक लोकशाही दिनापूर्वी जयस्वाल हे आधीच्या लोकशाही दिनांतील प्रकरणांवर अधिकाऱ्यांनी काय कार्यवाही केली, याचाही आढावा घेतात. त्यामुळे लोकशाही दिन हा नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील विश्वासाचा मजबूत दुवा ठरत आहे.