मेट्रो स्थानकांच्या ५०० मीटर परिसरात अधिक घनतेच्या विकासाला प्रोत्साहन, अश्विनी भिडे यांची माहिती

सार्वजनिक वाहतूक आणि शहराचा विकास यांचा मेळ घालणे खूप महत्त्वाचे आहे, असे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे यांनी सांगितले. मेट्रो स्थानकांच्या आजूबाजूला नियोजनपूर्वक विकास झाला, तर लोक सार्वजनिक वाहतुकीचा जास्त वापर करतील आणि शहरातला प्रवास सोपा होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

भुवनेश्वर येथे १९वी अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फरन्स झाली. या कॉन्फरन्समध्ये 'शहरांच्या हद्दीपलीकडील जमीन वापर आणि वाहतूक' या विषयावर एक सत्र होते. त्या सत्राच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना भिडे यांनी आपले मुद्दे मांडले.

महाराष्ट्रातील परिवहनाभिमुख विकासाच्या (Transit-Oriented Development - TOD) उपक्रमांचा उल्लेख करताना भिडे यांनी सांगितले की, नागपूर आणि पुणे येथे या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मुंबईतही भूमिगत मेट्रो स्थानकांच्या सुमारे ५०० मीटर परिसरात अधिक घनतेच्या विकासाला प्रोत्साहन देणारे धोरण लागू करण्यात आले आहे.

या धोरणानुसार मेट्रो स्थानकांच्या परिसरात घरे, कार्यालये, दुकाने आणि रोजच्या गरजेच्या सुविधा यांचा नियोजनबद्ध विकास करायला प्रोत्साहन दिले जाते. जास्त बांधकाम क्षेत्रफळाला परवानगी देताना अतिरिक्त प्रीमियम आकारला जातो. त्यातून मिळणारा निधी स्थानिक नागरी सुविधा आणि वाहतूक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापरला जातो. त्यामुळे शहरांचा विकास अधिक नियोजनबद्ध आणि एकात्मिक पद्धतीने होण्यास मदत होते, असे त्यांनी सांगितले.

स्थानकांच्या परिसरात असा विकास झाल्यास मेट्रो प्रवाशांची संख्या वाढू शकते, रोजचा प्रवास अधिक सोयीचा होऊ शकतो आणि मुंबईच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासालाही चालना मिळू शकते, असे भिडे यांनी नमूद केले.

वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी आणि शहरांच्या हद्दीपलीकडील भागांचा विकास नीट साधण्यासाठी वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे आहे, असेही श्रीमती भिडे यांनी अधोरेखित केले. लंडन आणि सिंगापूरसारख्या शहरांतील अनुभव तसेच तज्ज्ञांच्या शिफारशी लक्षात घेतल्या, तर भविष्यातील शहरी वाहतुकीची धोरणे अधिक चांगल्या प्रकारे आखता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.