सर्पदंशाने होणारे मृत्यू निम्म्यावर आणण्यासाठी महाराष्ट्राचा रोडमॅप, उपचाराची संपूर्ण साखळी मजबूत करण्यावर भर
सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू २०३० पर्यंत निम्म्यावर आणण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने रोडमॅप तयार करण्याचे नियोजन केले आहे. मुंबईतील हाफकिन इन्स्टिट्यूटमध्ये झालेल्या सल्लामसलत बैठकीत विविध विभागांकडून सूचना मागवण्यात आल्या.
सर्पदंश झाल्यानंतर रुग्णाला वेळेत उपचार मिळाले नाहीत, तर मृत्यू होतात किंवा गंभीर गुंतागुंत निर्माण होते. हे टाळण्यासाठी महाराष्ट्राने २०३० पर्यंत सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू निम्म्यावर आणण्याच्या दिशेने रोडमॅप तयार करण्याचे नियोजन केले आहे. म्हणजेच राज्यात सर्पदंशामुळे जे मृत्यू होतात, त्यांची संख्या येत्या काही वर्षांत निम्मी करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.
सर्पदंश ही फक्त आरोग्य विभागाची जबाबदारी मानली जाणार नाही. वन, पशुसंवर्धन, आदिवासी विकास, पंचायत व ग्रामीण विकास आणि कृषी विभागांनाही या मोहिमेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. म्हणजे एकाच विभागावर भार न टाकता अनेक विभागांनी मिळून काम करावे, असे यातून दिसते.
या कामासाठी मुंबईतील हाफकिन इन्स्टिट्यूटमध्ये नुकतीच एक सल्लामसलत बैठक झाली. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र आणि जॉन स्नो इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या सहभागातून या बैठकीत वेगवेगळ्या विभागांकडून सूचना मागवण्यात आल्या.
बैठकीत सर्पदंशाची घटना घडल्यापासून रुग्णालयातील उपचार आणि त्यानंतरचा पाठपुरावा, अशी संपूर्ण उपचार साखळी तपासण्यात आली. समुदाय, प्रथम प्रतिसाद, आरोग्य सुविधा, संदर्भ सेवा आणि पाठपुरावा या प्रत्येक टप्प्यावरील त्रुटी आणि गरजा ओळखण्यावर भर देण्यात आला.
पद्मश्री डॉ. हिम्मतराव बावस्कर, डॉ. सदानंद राऊत आणि डॉ. दिलीप पुंडे यांनी सर्पदंशाच्या रुग्णांचे निदान, उपचार आणि व्यवस्थापन याबाबत मार्गदर्शन केले. त्यानंतर विविध विभागांच्या प्रतिनिधींचे चार गट करून चर्चा झाली. या चर्चेतून प्रमुख अडचणी, प्राधान्यक्रम, जबाबदाऱ्या आणि अपेक्षित परिणाम निश्चित करण्यात आले.
बैठकीतील निष्कर्षांच्या आधारे रोडमॅप तयार केला जाणार आहे. त्यात विविध विभागांच्या भूमिका, आवश्यक कृती आणि समन्वय यंत्रणा यांचा समावेश असेल. या रोडमॅपची प्राथमिक रूपरेषा पुढील एक महिन्यात निश्चित करण्याचे नियोजन आहे.
सर्पदंश प्रतिबंध, जनजागृती, तातडीची वैद्यकीय मदत आणि प्रभावी रुग्ण व्यवस्थापन यावर या आराखड्यात भर राहणार आहे.
राज्य शासनाने राबवलेल्या सर्पदंश प्रतिबंध कार्यक्रमाबद्दल राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार सर्पदंश समितीचे सदस्य डॉ. सदानंद राऊत यांनी माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या कार्यक्रमामुळे सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीची अचूक नोंद होईल आणि ठरवलेल्या उपचार धोरणाची मदत होईल. सर्पदंशावरची लस उपलब्ध आहे की नाही, याची माहिती लगेच मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. जनजागृती, डॉक्टरांना प्रशिक्षण आणि योग्य उपचार मिळाले, तर सर्पदंशाने होणारे मृत्यू आणि अपंगत्वाचे प्रमाण कमी होईल, असे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे.