अमेरिकेने वाढवले व्याजदर! महागाईला लगाम घालण्यासाठी फेडचा मोठा निर्णय

अमेरिकेतील महागाई अजूनही अपेक्षेप्रमाणे खाली आलेली नाही, त्यामुळे फेडरल रिझर्व्हने पुन्हा एकदा कडक धोरण राबवायचं ठरवलं आहे. फेडने व्याजदरात ०.२५ टक्क्यांची वाढ केली असून यामुळे आता अमेरिकेतील व्याजदर ३.७५ ते ४ टक्क्यांच्या पातळीवर पोहोचले आहेत.

महागाईचा दर फेडच्या २ टक्के या उद्दिष्टापेक्षा अजूनही जास्त आहे, आणि हेच फेडसमोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान बनलं आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवणं हे फेडची जबाबदारी आहे, आणि त्यासाठी फेड सतत बाजारातल्या पैशांच्या प्रवाहावर लक्ष ठेवून असते. कर्ज घेणं महाग केलं की बाजारात फिरणाऱ्या पैशांचं प्रमाण काही प्रमाणात कमी होतं, आणि याच उद्देशाने फेडने हे पाऊल उचललं आहे. म्हणजे व्याजदर वाढवून लोकांना आणि कंपन्यांना कर्ज घेणं अवघड आणि खर्चिक करून टाकलं जातं, जेणेकरून बाजारात पैसा जास्त प्रमाणात फिरू नये आणि महागाई हळूहळू कमी होत जावी.

या दरवाढीचा थेट फटका सामान्य माणसाच्या खिशाला बसू शकतो. गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि इतर प्रकारच्या कर्जांवरचं व्याज वाढण्याची शक्यता आहे, म्हणजे घर किंवा गाडी घेण्यासाठी कर्ज घेणाऱ्या लोकांना आधीपेक्षा जास्त व्याज भरावं लागू शकतं. मात्र दुसरीकडे, बचत खात्यांवर आणि ठेवींवर मिळणाऱ्या परताव्यातही यामुळे बदल होऊ शकतो, आणि हा फायद्याचा भागही असू शकतो, कारण बँकेत पैसे साठवणाऱ्या लोकांना जास्त व्याज मिळण्याची शक्यता निर्माण होते.

फेडच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अंदाजानुसार, याच वर्षी म्हणजे २०२६ मध्ये आणखी एकदा व्याजदर वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ अमेरिकेतील व्याजदर पुढील काही काळ तुलनेने उंचावरच राहतील असं दिसतं. महागाईला आळा घालण्यासाठी दर वाढवले जात असले तरी त्याचा फटका आर्थिक वाढीलाही बसू शकतो, कारण कर्ज महाग झाल्यामुळे लोक आणि कंपन्या खर्च आणि गुंतवणूक कमी करतात. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात आणणं आणि त्याचवेळी आर्थिक वाढीचा वेग टिकवून ठेवणं, या दोन गोष्टींमध्ये समतोल राखण्याचं मोठं आव्हान फेडसमोर आहे.

अमेरिकेतील या व्याजदरवाढीचे पडसाद केवळ अमेरिकेपुरते मर्यादित राहत नाहीत. जागतिक बाजारातील डॉलरची हालचाल, परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ, सोन्याचे दर आणि शेअर बाजार, या सगळ्यांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकन बाँड्सवर मिळणारा परतावा आकर्षक झाला की काही गुंतवणूकदार आपला पैसा अमेरिकन बाजाराकडे वळवतात, आणि याचा फटका उदयोन्मुख देशांच्या बाजारांना बसण्याची शक्यता असते. म्हणजे भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या बाजारातून पैसा बाहेर जाऊन अमेरिकन बाजारात जाण्याची शक्यता वाढते.

याच पार्श्वभूमीवर भारतातील गुंतवणूकदारांचं लक्षही या निर्णयाकडे लागलं आहे. रुपयाची किंमत, भारतीय शेअर बाजार आणि सोन्याचे दर या निर्णयामुळे किती आणि कसे प्रभावित होतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.