भंगार विक्रीतून ३२३.५० कोटींची कमाई; भारतीय रेल्वेत मध्य रेल्वे पहिल्या स्थानी
'झिरो स्क्रॅप मिशन' अंतर्गत भंगार विल्हेवाटीत मध्य रेल्वेने मोठी कामगिरी केली असून भारतीय रेल्वेच्या सर्व विभागांमध्ये पहिले स्थान पटकावले आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत, म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत, मध्य रेल्वेने ३२३.५० कोटी रुपयांच्या भंगार विक्रीची नोंद केली.
या कामगिरीत नागपूर विभागाचाही वाटा आहे. नागपूर विभागाने ४६.०८ कोटी रुपयांचे योगदान दिले. भंगार विकण्यासोबतच रेल्वेच्या जागेचा चांगला वापर, स्वच्छता आणि गरज नसलेल्या साहित्याची विल्हेवाट यावरही मध्य रेल्वेने भर दिला आहे.
सप्टेंबर २०२६ हा महिना मध्य रेल्वेसाठी खास ठरला. या एकाच महिन्यात ७०.४२ कोटी रुपयांचे भंगार विकले गेले. मध्य रेल्वेच्या एका महिन्यातील विक्रीचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आकडा आहे. 'स्वच्छता हीच सेवा पंधरवडा'च्या काळात भांडार विभागाने यासाठी विशेष मोहीम राबवली.
या मोहिमेत ४,८८४ मेट्रिक टन भंगाराची विल्हेवाट लावण्यात आली आणि त्यातून ४४.२४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. रेल्वेच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी पडून असलेल्या निरुपयोगी साहित्याचा प्रश्न त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागला.
मध्य रेल्वेच्या एकूण ३२३.५० कोटी रुपयांच्या भंगार विक्रीत वेगवेगळ्या विभागांनी मोलाचा वाटा उचलला. भुसावळ विभागाने ५७.२७ कोटी रुपयांसह सर्वाधिक योगदान दिले. त्यानंतर मुंबई विभागाने ५२.०८ कोटी, पुणे विभागाने ४७.५५ कोटी आणि नागपूर विभागाने ४६.०८ कोटी रुपयांचे योगदान दिले. सोलापूर विभागाचा वाटा १४.६९ कोटी रुपये राहिला. या विक्रमी कामगिरीत नागपूर विभागानेही भक्कम भूमिका बजावली आहे.
हे अभियान फक्त भंगार विक्रीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. मध्य रेल्वेने १.११ कोटी रुपयांच्या ४६.८५ मेट्रिक टन निरुपयोगी ई-कचऱ्याचीही यशस्वीपणे विल्हेवाट लावली. सहा महिन्यांत २९,९९३ मेट्रिक टन रेल्वे रूळ आणि त्याच्याशी संबंधित साहित्य, २३ लोकोमोटिव्ह, ६२ डबे आणि ७० वॅगन्स यांचीही विल्हेवाट लावण्यात आली.
या प्रक्रियेमुळे यार्ड, कार्यशाळा आणि रेल्वेमार्गालगतची मौल्यवान जमीन मोकळी झाली. त्यामुळे 'झिरो स्क्रॅप मिशन'मधून रेल्वेला महसूल तर मिळालाच, शिवाय स्वच्छता, जागेचा योग्य वापर आणि पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन यांनाही चालना मिळाली आहे.
एकूणच, भंगार विक्रीचे हे आकडे मध्य रेल्वेच्या सहा महिन्यांतील कामाचे चित्र स्पष्ट करतात. भुसावळ, मुंबई, पुणे, नागपूर आणि सोलापूर या विभागांनी आपापल्या परीने या कामगिरीत हातभार लावला आहे.
