लेक लाडकी योजनेसाठी आता महाडीबीटी 2.0 पोर्टलवर थेट ऑनलाईन अर्ज, कागदपत्रेही कमी

राज्यातील मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या शिक्षणाला चालना देणे आणि त्यांचे सक्षमीकरण करणे, या हेतूने राज्य शासन लेक लाडकी योजना राबवत आहे. या योजनेच्या प्रक्रियेत आता मोठा बदल करण्यात आला आहे. अर्जदारांना महाडीबीटी 2.0 (MahaDBT 2.0) पोर्टलवरून थेट ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली आहे.

शासनाच्या विविध योजनांचे सुसूत्रीकरण करण्याबाबत सूचना आल्या होत्या. त्यानुसार लेक लाडकी योजनेच्या प्रक्रियेत सुधारणा झाली आहे. त्यासाठी नवीन शासकीय प्रक्रियांची पुनर्रचना (जीपीआर) तयार करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत अर्जदार स्वतः ऑनलाईन अर्ज सादर करू शकतात. अर्ज नोंदणी, छाननी, अर्ज मंजुरी आणि लाभ मंजुरी या टप्प्यांमध्ये सुसूत्रीकरण केले आहे. अर्जदारांना द्यावी लागणारी कागदपत्रेही कमी केली आहेत.

या नव्या व्यवस्थेमुळे ज्या भागात अंगणवाडी केंद्र सुरू नाहीत, तिथल्या लाभार्थ्यांच्या अर्ज करतानाच्या अडचणी दूर होणार आहेत. राज्यातील कोणत्याही भागात राहणाऱ्या नागरिकांना आता या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल. तसेच अर्जाची सध्याची स्थिती काय आहे, हेही अर्जदारांना ऑनलाईन पाहता येणार आहे.

योजनेची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय याआधी झाला होता. आता अर्ज प्रक्रियाही ऑनलाईन झाल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीतला एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. आजपर्यंत या योजनेतून पहिला लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांची संख्या 2,98,695 आहे.

माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना अधिक्रमित करून 1 एप्रिल 2023 पासून राज्यात लेक लाडकी योजना सुरू झाली. पिवळ्या किंवा केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांत 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा नंतर जन्मलेल्या मुलींना ही योजना लागू आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेत मुलींना टप्प्याटप्प्याने एकूण 1,01,000 रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जातो.

हा लाभ असा मिळतो: मुलीच्या जन्मानंतर 5,000 रुपये, इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यानंतर 6,000 रुपये, इयत्ता सहावीत प्रवेशानंतर 7,000 रुपये, इयत्ता अकरावीत प्रवेशानंतर 8,000 रुपये आणि वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम लाभ म्हणून 75,000 रुपये.

अंतिम लाभासाठी मुलगी अविवाहित असणे आणि तिची 18 वर्षे पूर्ण झालेली असणे आवश्यक आहे. पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी आणि दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. कुटुंब महाराष्ट्राचे रहिवासी असावे लागते. 1 एप्रिल 2023 नंतर जन्मलेल्या एका किंवा दोन मुलींना या योजनेचा लाभ मिळतो.