लातूरमध्ये महा विधी सेवा शिबीर; गरजूंपर्यंत योजना पोहोचवण्यावर न्यायमूर्ती मोरे यांचा भर

लातूर, दि. २४ : शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांपासून समाजातील कुणीही पात्र आणि गरजू माणूस वंचित राहू नये, यासाठी न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनाने खूप संवेदनशीलतेने काम केले पाहिजे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आणि लातूर जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे यांनी सांगितले. अशा लोकांपर्यंत कायद्याची माहिती आणि शासकीय योजना पोहोचवणे आवश्यक आहे, म्हणूनच विधी सेवा समितीतर्फे महा विधी सेवा शिबिरे घेतली जातात, असेही त्यांनी म्हटले. लातूरमधील दिवाणजी मंगल कार्यालयात झालेल्या महा विधी सेवा शिबिराच्या आणि शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशांनुसार लातूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासन यांनी मिळून हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. उद्घाटन वृक्षाजलार्पणाने, म्हणजेच रोपट्याला पाणी घालून, वेगळ्या पद्धतीने करण्यात आले. लातूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंवर्धन, पाण्याची बचत आणि पर्यावरण रक्षणाचा संदेश यातून देण्यात आला.

कार्यक्रमाला न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वार, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय भारुका, जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल कुमार मीना, महानगरपालिका आयुक्त राहूल कुलकर्णी, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व्यंकटेश गिरवलकर आणि जिल्हा वकील मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. शिवकुमार जाधव उपस्थित होते. याशिवाय न्यायिक आणि प्रशासकीय अधिकारी, वकील, पक्षकार, विविध योजनांचे लाभार्थी आणि नागरिकही मोठ्या संख्येने आले होते.

न्यायमूर्ती मोरे म्हणाले की, सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी शासन अनेक योजना राबवते. त्यांच्याबद्दल जनजागृती व्हावी म्हणून विधी सेवा समिती हा महामेळावा घेत आहे, त्यामुळे गरजूंपर्यंत माहिती पोहोचायला मदत होईल. लोकांना मोफत कायदेशीर सल्ला आणि मदत देण्यासोबतच योजनांचा लाभ थेट त्यांच्यापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न समितीमार्फत सुरू आहे.

न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वार यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात न्यायपालिका आणि प्रशासनावर विशेष जबाबदारी असते, तेव्हा सर्वांनी संवेदनशीलपणे काम करून नागरिकांना मदत करायला हवी. लोकांना त्यांचे कायदेशीर अधिकार मिळवून देतानाच अशा शिबिरांतून योजना थेट गरजूंपर्यंत न्याव्यात, त्यांचा प्रसार करावा आणि जास्तीत जास्त लोकांना लाभ मिळवून द्यावा, असे ते म्हणाले.

प्रास्ताविकात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजय भारुका यांनी सांगितले की, तळागाळातील वंचित आणि दुर्बल घटकांना न्याय देण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाची सुरुवात झाली. न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि विविध शासकीय विभाग या शिबिरात एकाच छताखाली येऊन नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याचा आणि त्यांना योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. न्यायाची माहिती आणि न्यायाची संधी प्रत्येकाला मिळावी, हाच शिबिराचा उद्देश आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी सांगितले की, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा हा पुढाकार जिल्हा प्रशासनाला उपयोगी ठरेल. काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या भूसंपादनाचा मोबदला देण्याच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांना प्राधिकरणाने सहकार्य केले, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची कार्यवाही गतिमान झाली. सध्या पाण्याची टंचाई असल्याने सर्व नागरिकांनी पाणी काटकसरीने वापरावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

शिबिराच्या आयोजनात चांगले योगदान देणाऱ्या न्यायिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. सूत्रसंचालन न्यायाधीश मधुमिता निकम आणि नेहा नागरगोजे यांनी केले, तर सचिव व्यंकटेश गिरवलकर यांनी आभार मानले.

महामेळाव्यात हॉटेल, गारमेंट आणि डेअरी व्यवसायांसाठी बँक कर्ज मंजुरीची पत्रे व धनादेश देण्यात आले, तसेच अडीच कोटींहून अधिक रुपयांचे समूह बँक कर्ज वाटण्यात आले. कृषी व पशुसंवर्धन विभागातर्फे ७५ टक्के अनुदानावर शेळी गट, विहीर दुरुस्तीची पूर्वसंमती पत्रे, ट्रॅक्टर आणि कम्बाईन हार्वेस्टर देण्यात आले. आयुष्मान कार्ड, दिव्यांगांसाठी स्मार्टफोन, श्रवण यंत्रे, ट्रायसिकल, घरकुलांच्या चाव्या, बेबी केअर किट आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सही वाटण्यात आली. पोलिसांनी हस्तगत केलेला चोरीचा मुद्देमाल मूळ मालकांना परत करण्यात आला.

लातूर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने आरोग्य तपासणी शिबीरही घेतले. त्यात सुमारे ८७ जणांची रक्तदाब तपासणी, ८५ जणांची मधुमेह तपासणी, ३७ जणांची सर्वसाधारण रक्त तपासणी, २५ जणांची एक्स-रे तपासणी आणि ०३ जणांची कॅन्सर (कर्करोग) तपासणी झाली. ९० पात्र लाभार्थ्यांना आयुष्यमान भारत कार्ड काढून देण्यात आले आणि ३२ जणांची निक्षय मित्र म्हणून नोंदणी झाली. तपासणीत रक्तदाबाचे ९ आणि मधुमेहाचे ४ संशयित रुग्ण आढळले; त्यांना पुढील वैद्यकीय तपासण्या आणि योग्य उपचारांसाठी आरोग्य विभागाने मार्गदर्शन केले.