गळीत हंगाम तोंडावर: कोल्हापुरात पहिली उचल कोण आणि किती जाहीर करणार, शेतकऱ्यांचे लक्ष

गळीत हंगामाची चाहूल लागली आहे आणि कारखान्यांच्या धुराड्यांची तयारी सुरू झाली आहे. पण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष किती पैसे पडणार, हा मुख्य प्रश्न अजून तसाच आहे. गारगोटी येथून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोल्हापूर जिल्ह्यातील सगळ्या ऊस उत्पादकांचे लक्ष आता कारखान्यांकडे लागले आहे. शेतकऱ्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

एकीकडे खतांचे वाढते दर, महाग झालेली मशागत, मजुरी, तोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर बसला आहे. दुसरीकडे कर्जाचे हप्ते, घरखर्च आणि पुढच्या हंगामासाठी पैशांची जुळवाजुळव करण्याचे आव्हान आहे. अशा वेळी ऊसदराची कोंडी कोणता साखर कारखाना फोडणार आणि पहिली उचल किती जाहीर करणार, हे शेतकरी पाहत आहेत. दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी प्रतिटन ५ हजार रुपये दर जाहीर करावा, या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले आहे.

साखर कारखानदारी म्हणजे फक्त कारखानदारांची आर्थिक उलाढाल नाही. ती हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या जगण्याशी जोडलेली आहे. म्हणूनच कारखान्यांनी स्वतःची आर्थिक परिस्थिती पाहतानाच ऊस उत्पादकांचा वाढता खर्चही लक्षात घ्यायला हवा. शेतकऱ्यांच्या कष्टाला न्याय देणारा दर आणि ऊस बिल वेळेत देण्याची हमी या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील. शेतकरी ठोस निर्णयाची वाट पाहत आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा साखर उद्योग आहे. गळीत हंगाम हा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक चक्राला गती देणारा महत्त्वाचा काळ असतो. हंगामाची तयारी आणि प्रत्यक्ष ऊसदर यांच्यात मोठे अंतर राहू नये, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. कारखान्यांकडून गाळपाचे नियोजन, यंत्रसामग्रीची तयारी आणि ऊसतोडणीचे नियोजन सुरू आहे. पण पहिली उचल जाहीर करण्याबाबत नेमकी भूमिका काय, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

दरवर्षी हंगामाच्या तोंडावर ऊसदराची चर्चा रंगते. शेतकरी संघटना, कारखानदार आणि सहकार क्षेत्रातील नेते काय भूमिका घेतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष असते. प्रत्यक्ष दर जाहीर होईपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मनातला संभ्रम तसाच राहतो. यंदाही तीच परिस्थिती आहे आणि दराच्या घोषणेत पुढाकार कोण घेणार, याची उत्सुकता वाढली आहे.

ऊस लावल्यापासून तो कारखान्यात पोहोचेपर्यंत शेतकऱ्याला मोठा आर्थिक भार सोसावा लागतो. जमिनीची मशागत, बेणे, खते, कीटकनाशके, पाण्याचे व्यवस्थापन, मजुरी, तोडणी आणि वाहतूक, अशा प्रत्येक टप्प्यावर खर्च आहे. त्यात हवामानातील बदल, रोगराई आणि उत्पादनाची अनिश्चितता यांची भर पडते. वर्षभर शेतात राबूनही हातात पुरेशी रक्कम उरेल याची खात्री नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहे.

अनेक शेतकरी ऊस बिलातूनच कर्जफेड, मुलांचे शिक्षण, घरखर्च आणि पुढच्या पिकाच्या खर्चाची सोय करतात. त्यामुळे दर कमी पडला, तर त्याचा परिणाम फक्त एका हंगामापुरता राहत नाही. तो संपूर्ण वर्षाच्या आर्थिक नियोजनावर होतो. ऊस पिकवण्याचा खर्च शेतकऱ्याने सोसायचा आणि दरासाठी मात्र वाट पाहायची, हे किती दिवस चालणार, असा सवाल ऊस उत्पादकांमधून विचारला जात आहे.

जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांमध्ये पहिली उचल जाहीर करण्यावरून चुरस होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या कारखान्याने समाधानकारक दर जाहीर केला, तर इतर कारखान्यांवरही आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा दबाव वाढू शकतो. म्हणूनच यंदा पहिली उचल कोणता कारखाना जाहीर करणार आणि तो किती दर देणार, याची चर्चा शेतकरी, ऊसतोड मजूर, वाहतूकदार आणि सहकार क्षेत्रातील जाणकारांमध्ये सुरू आहे.