खंडाळा तालुक्यात ५ ऑक्टोबर आणि ७ डिसेंबरला महसूल लोक अदालत, प्रलंबित दावे तडजोडीने मिटणार

महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यात १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या काळात 'महात्मा ज्योतीराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान' राबवले जात आहे. खंडाळ्याचे तहसीलदार रविराज जाधव यांनी ही माहिती दिली.

याच अभियानाचा भाग म्हणून खंडाळा तालुक्यात ५ ऑक्टोबर २०२६ आणि ७ डिसेंबर २०२६ या दिवशी महसूल लोक अदालत होणार आहे. ती खंडाळा तहसील कार्यालयात तसेच तालुक्यातील संबंधित मंडलाधिकारी कार्यालयांमध्ये घेतली जाईल. सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आणि वाईचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आयोजन होणार आहे.

महसूल विभागातील प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे दोन्ही पक्षकारांच्या परस्पर संमतीने आणि तडजोडीने लवकर मिटवणे, लोकांचा वेळ व खर्च वाचवणे आणि महसूल न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे.

अर्धन्यायिक न्यायालयांत प्रलंबित असलेले विविध प्रकारचे महसुली दावे आणि अपील यात येतात. मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणेही यात धरली जाणार आहेत.

लोक अदालतीत दोन्ही पक्षकारांनी संमती दिली आणि तडजोड झाली, तर प्रलंबित महसुली दावा कायमचा निकाली काढण्याची कार्यवाही केली जाईल. ज्या अर्धन्यायिक न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे, तिथे दोन्ही पक्षकार किंवा त्यांचे वकील शासन निर्णयासोबत दिलेल्या 'प्रपत्र-अ' मधील नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज देऊ शकतात.

आलेल्या अर्जांची छाननी करून दोन्ही पक्षकारांची संमती निश्चित केली जाईल. त्यानंतर गरजेनुसार दोन्ही बाजूंकडून कायदेशीर तडजोडनामा (Consent Terms) घेतला जाईल. ठरलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने प्रलंबित दाव्यावर अंतिम आदेश देऊन प्रकरण कायमचे निकाली काढले जाईल.

खंडाळा तालुक्यात ज्यांचे महसुली दावे किंवा अपील प्रलंबित आहेत आणि दोन्ही पक्षकारांना ते परस्पर संमतीने तडजोडीने मिटवायचे आहेत, त्यांनी खंडाळा तहसील कार्यालयाशी किंवा संबंधित मंडलाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

तडजोडीच्या अर्जासोबत प्रलंबित महसुली दावा किंवा अपील क्रमांक आणि वर्ष, दोन्ही पक्षकारांची नावे व संपर्क क्रमांक, प्रकरणाची थोडक्यात माहिती आणि आवश्यक महसुली कागदपत्रे द्यावी लागतील. अर्ज वकिलांमार्फत असेल तर त्या वकिलांची माहिती आणि दोन्ही पक्षकारांची तडजोडीसाठीची स्पष्ट संमतीही जोडायची आहे.

महसुली दावे खूप काळ प्रलंबित राहिले तर पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने प्रकरण मिटले, तर वादातून लवकर मार्ग निघण्याची संधी मिळते आणि अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होण्यास मदत होते.

'तडजोडीतून जलद न्याय, नागरिकांचा वेळ व खर्चाची बचत' या उद्देशाने हे अभियान राबवले जात आहे. खंडाळा तालुक्यातील नागरिकांनी सहकार्य करावे आणि आवश्यक अर्ज व कागदपत्रांसह वेळेत कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आवाहन तहसीलदार रविराज जाधव यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.