काटोल नगर परिषद अध्यक्षपदाची खुर्ची पुन्हा धोक्यात, सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या आदेशाला दिली स्थगिती

नागपूर जिल्ह्यातील काटोल नगर परिषदेत 2 डिसेंबर 2025 रोजी सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत अर्चना देशमुख यांनी ओबीसी (महिला) राखीव प्रवर्गातून नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी दाखल केली होती. 21 डिसेंबर 2025 रोजी या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला, ज्यात अर्चना देशमुख यांनी आपल्या निकटच्या प्रतिस्पर्ध्याचा तब्बल 2,300 मतांनी पराभव करत विजय मिळवला होता.

निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना अर्चना देशमुख यांनी 'कुणबी' (ओबीसी) या जातीचे जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. निवडणुकीच्या नियमानुसार, निवडून आल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते, आणि तसे प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी दिले होते. त्यानुसार त्यांचा जातीचा दावा पडताळणीसाठी संबंधित जात पडताळणी समितीकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र 19 जून 2026 रोजी या समितीने अर्चना देशमुख यांचा जातीचा दावा फेटाळून लावला. दावा फेटाळताना समितीने असे नमूद केले की, अर्चना देशमुख आणि त्यांच्या वडिलांच्या शाळेच्या जुन्या नोंदींमध्ये त्यांची जात 'कुणबी' नव्हे तर 'मराठा' अशी नोंदवलेली आढळली.

जात पडताळणी समितीच्या या निर्णयाविरोधात अर्चना देशमुख यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आणि समितीच्या आदेशाला आव्हान दिले. या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर हायकोर्टाने त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या समितीच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. याचा अर्थ, हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे अर्चना देशमुख यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला होता आणि त्यांचे नगराध्यक्षपद कायम राहिले होते.

हायकोर्टाच्या याच निर्णयाविरोधात कल्पना उमप यांनी सुप्रीम कोर्टात विशेष अनुमती याचिका (स्पेशल लीव्ह पिटीशन) दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी झाली आणि सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायाधीश चंद्रशेखर यांनी हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.

सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यामुळे, जात वैधता प्रमाणपत्र समितीने 19 जून 2026 रोजी दिलेला दावा फेटाळण्याचा मूळ आदेश सध्या पुन्हा लागू झाला आहे. सध्या हायकोर्टाच्या आदेशामुळे अर्चना देशमुख यांचे काटोल नगर परिषद अध्यक्षपद कायम असले, तरी सुप्रीम कोर्टाच्या या ताज्या आदेशामुळे त्यांची खुर्ची पुन्हा एकदा धोक्यात आली आहे.

या याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने सुप्रीम कोर्टात ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, वकील गौरव अग्रवाल, वकील मोहित खजांची आणि वकील महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.

काटोल नगर परिषद अध्यक्षपदावरून सुरू असलेला हा वाद स्थानिक राजकारणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे.