कशेळी मेट्रो डेपोच्या भरावात टनेलचा दगड? एमएमआरडीएच्या ठेकेदारावर नागरिकांचे आरोप

मेट्रो मार्गिका-५ अंतर्गत कशेळी येथे उभारल्या जात असलेल्या मेट्रो कार डेपोच्या भरावाच्या कामावरून स्थानिक नागरिकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. मानपाडा-बोरिवली ट्विन टनेलमधून खोदकामात निघणारा मलबा आणि दगड कशेळी डेपोच्या भरावासाठी वापरला जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. टनेलमधला हाच दगड आणि मलबा खरोखर डेपोच्या भरावात वापरला जात आहे का, यावरून हे काम संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.

शेकडो कोटी रुपयांचे टेंडर काढलेले असतानाही एमएमआरडीए ठेकेदारावर मेहेरबानी का दाखवत आहे, असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली, तर मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता असल्याचेही म्हटले जात आहे.

हा दगड डेपोमध्ये वापरण्याची मंजुरी नेमकी कुणी दिली, त्याची गुणवत्ता आणि तांत्रिक तपासणी झाली आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. एमएमआरडीएकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कशेळी मेट्रो डेपोच्या बांधकामाचे सुमारे ५८९ कोटी ५६ लाख रुपयांचे कंत्राट रित्विक प्रोजेक्टस प्रा. लि या कंपनीला देण्यात आले आहे.

या कंत्राटात रस्ते आणि ड्रेनेजची कामे समाविष्ट आहेत. उपलब्ध प्रकल्प अहवालानुसार मातीकाम आणि खोदकामासाठी १२ कोटी ३१ लाख रुपये, मातीचा भराव करण्यासाठी ३५ कोटी ३९ लाख रुपये आणि मातीच्या मुख्य भरावावर दगडी वाळूमिश्रित संरक्षक थर टाकण्यासाठी १६ कोटी ६७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

स्थानिक नागरिकांनी एमएमआरडीएला अनेक प्रश्न विचारले आहेत. टनेलमधील दगड कशेळी डेपोमध्ये वापरण्याची परवानगी कुणी दिली, आतापर्यंत किती दगड डेपोमध्ये आणण्यात आला, त्याच्या वाहतुकीसाठी आणि वापरासाठी किती खर्च झाला आणि ठेकेदाराला आतापर्यंत किती रक्कम देण्यात आली, असे हे सवाल आहेत. या प्रश्नांवरची अधिकृत कागदपत्रे आणि तांत्रिक अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतरच टनेलमधील दगडाचा वापर मंजूर निकषांनुसार आहे की नाही, हे स्पष्ट होणार आहे.

एमएमआरडीएच्या माहितीनुसार, कशेळी डेपो सुमारे २७ हेक्टर क्षेत्रात विकसित होत आहे. परिसरातील खाडीतील चिखलमय मातीची परिस्थिती लक्षात घेऊन जमीन खचू नये आणि तिची ताकद वाढावी, यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. त्यासाठी आयआयटी मुंबईची मदतही घेतली जात आहे. त्यामुळे भरावासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दगडाची गुणवत्ता, माती घट्ट बसवण्याबाबतची माहिती आणि तांत्रिक मान्यता याबद्दल पारदर्शक माहिती द्यावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.

मात्र, केवळ दगड वापरला म्हणून डेपो असुरक्षित आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही, असे एमएमआरडीएने कळवले आहे. त्यासाठी मटेरियल टेस्टिंग, सॉईल इन्व्हेस्टिगेशन, कॉम्पॅक्शन रिपोर्ट्स आणि जिओटेक्निकल सर्टिफिकेशन तपासणे आवश्यक असल्याचेही एमएमआरडीएने म्हटले आहे.