शिलार धरण नकोच! कर्जतमधील शेतकरी आता थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मांडणार गाऱ्हाणे

कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या शिलार धरणाला स्थानिकांचा जोरदार विरोध आहे. हे धरण नको, अशी भूमिका घेऊन शेतकरी आता एक मोहीम सुरू करणार आहेत. धरणात जमीन जाणाऱ्या २४ गावांतील आणि आदिवासी वाड्यांमधील शेतकऱ्यांनी व ग्रामस्थांनी हा निर्धार केला आहे.

या मोहिमेत सुरुवातीला कर्जत तालुक्यातील नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या जातील. धरण का नको, हे स्थानिक शेतकऱ्यांना सांगण्यासाठी ही मोहीम सुरू केली जात आहे. तिचा शेवट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन होईल. तिथेही धरण नको, हेच सांगण्याचा शेतकऱ्यांचा निर्धार आहे.

हे धरण मंजूर झाल्यापासूनच धरणबाधित गावांतील आणि आदिवासी वाड्यांतील शेतकऱ्यांनी टोकाचा विरोध केला आहे. त्यांनी आंदोलने केली आहेत आणि कर्जत तहसील कार्यालयावर मोठा मोर्चाही काढला आहे. एवढे होऊनही जमीन मोजणीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता गावागावांत बैठका घेतल्या आहेत. आपली शेती आणि जंगल वाचवण्यासाठी चिल्हार नदीवर होऊ घातलेले हे धरण कायमचे हद्दपार करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. कर्जत तालुक्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटून धरण नको ही भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे.

शिलार धरण हद्दपार ही मोहीम एक ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. धरण होऊ घातलेल्या क्षेत्रातील हजारो शेतकरी कर्जत येथे पोहोचणार आहेत. सुरुवातीला आमदार महेंद्र थोरवे यांच्याशी आणि नंतर कर्जत तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत बैठक होईल. एक-एक पायरी चढत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत आपण स्वस्थ बसणार नाही, असा पवित्रा शिलार धरणाचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी घेत आहेत.

प्रस्तावित धरण कायमचे हद्दपार होईपर्यंत शिलार धरणाचे काम थांबवण्याची ताकद आमदार महेंद्र थोरवे आणि कर्जतमधील सर्व राजकीय नेत्यांमध्ये आहे, असे शेतकरी म्हणतात. त्यामुळे या नेत्यांची भेट घेऊन त्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले जाणार आहे.

शिलार धरण प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात किकवीजवळ चिल्हार (शिलार) नदीवर उभारला जात आहे. हा एक महत्त्वाचा पाणीपुरवठा प्रकल्प आहे. जलसंपदा विभागाने प्रत्यक्ष बांधकामासाठी महालक्ष्मी - एसईएल (जेव्ही) या कंत्राटदार कंपनीला कार्यादेश (Work Order) दिला असून, पुढील ५ वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. स्थानिक पातळीवर जमिनी आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी शेतकरी व ग्रामस्थांकडून या प्रकल्पाला काहीसा विरोध होत असून, आंदोलनेही सुरू आहेत.