एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवायांची सोशल मीडियावर चर्चा

भारतात सरकारी अधिकाऱ्याने आपले कामच नीट केले तरी ती बातमी होते, हे विचित्र वाटेल. पण दर काही वर्षांनी असा एखादा अधिकारी समोर येतो, जो नेमके तेच काम करतो जे त्याच्याकडून अपेक्षित असते आणि तरीही तो सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनतो. 51 वर्षांचे तुकाराम मुंढे हे असेच एक नाव आहे.

मुंढे हे महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त आहेत. मे महिन्यात पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांनी सलग कारवायांची मालिका सुरू केली आहे. त्यांच्या टीमने हॉटेल आणि इतर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या आस्थापनांची तपासणी करून तिथे किडे-कीटकांचा प्रादुर्भाव, अस्वच्छता आणि मुदत संपलेले खाद्यपदार्थ आढळल्याचे उघड केले आहे.

यासोबतच रुग्णालये सामान्य वैद्यकीय साहित्यासाठी किती पैसे मोजतात आणि रुग्णांकडून त्यासाठी किती रक्कम वसूल केली जाते, यातील मोठी तफावतही त्यांनी समोर आणली आहे.

या कारवायांमुळे मुंढे सोशल मीडियावर एकदम प्रसिद्ध झाले असून त्यांच्या तपासणी मोहिमांचे व्हिडिओ आणि फोटो मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहेत. आपल्याही राज्यात अन्नसुरक्षेच्या प्रश्नांसाठी असे अधिकारी पाठवावेत, अशा शेकडो कमेंट्स लोकांनी केल्या आहेत.

असे उदाहरण फक्त मुंढेंचेच नाही. दिल्लीजवळील गुरुग्राम येथे जिल्हा नगररचना अधिकारी आर एस बाथ यांनीही अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात कारवाई करून वाहवा मिळवली आहे.

पण मुळात आपले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हिरो का ठरवले जाते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. भारतात नागरिकांच्या रोजच्या गरजा भागवणाऱ्या अनेक सेवा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हातात असतात, कागदपत्रे देण्यापासून पोलीस यंत्रणा, अन्नसुरक्षा आणि आरोग्यसेवेपर्यंत. पण त्याच वेळी अनेक अधिकाऱ्यांवर दिरंगाई, लाच घेणे आणि लोकांना उगाच खेटे मारायला लावल्याचे आरोपही होत असतात. त्यामुळे जेव्हा एखादा अधिकारी लालफितीच्या कारभारातून वाट काढताना दिसतो, तेव्हा त्याला मिळणारा प्रतिसाद विलक्षण उत्साही असतो.

निवृत्त सनदी अधिकारी कमल कांत जसवाल म्हणतात, जे प्रत्यक्षात सामान्य असायला हवे होते तेच आता अपवादात्मक ठरले आहे. अनेक नागरिकांसाठी विलंब, नोकरशाहीचे अडथळे आणि उदासीन वागणूक इतकी सवयीची झाली आहे की, कार्यक्षम कारभार आता अपवाद वाटू लागला आहे, असेही ते सांगतात.

अशा प्रकारे ओळख मिळालेले मुंढे हे पहिलेच अधिकारी नाहीत. 1990 च्या दशकात मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियम कठोरपणे राबवल्यामुळे टी एन शेषन हे घराघरात पोहोचलेले नाव बनले होते. भारतीय पोलीस सेवेत दाखल होणाऱ्या पहिल्या महिला किरण बेदी यांना 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची बेकायदा उभी असलेली गाडी टो करून नेल्याचे व्यापकपणे वृत्तांकन झाल्यानंतर क्रेन बेदी हे टोपणनाव मिळाले होते. मात्र प्रत्यक्षात ती गाडी त्यांच्या हाताखालील एका सब-इन्स्पेक्टरने हटवली होती, त्याने वर्षानुवर्षांनंतर सांगितले की या निर्णयाला बेदी यांचा पाठिंबा होता.

2012 मध्ये एका वादग्रस्त जमीन व्यवहारात हस्तक्षेप केल्यामुळे अशोक खेमका देशभर चर्चेत आले होते, तर 2020 मध्ये दिल्लीतील प्राणघातक धार्मिक हिंसाचारावेळी जमावासमोर ठामपणे उभे राहिल्याबद्दल पोलीस अधिकारी नीरज जादौन यांचे कौतुक झाले होते. अशा घटनांमुळे प्रामाणिक किंवा कडक शिस्तीचा अधिकारी ही संकल्पना ओळखीची पण दुर्मिळ बनली आहे.

मात्र जसवाल यांच्या मते, हजारो अधिकारी भारतात रोज आपले काम करत असतात, पण त्यांच्याकडे कोणाचे लक्षही जात नाही. त्यांचे काम कदाचित नागरिकांशी थेट संबंध येणारे नसते, किंवा ते फारसे दिसतच नाही, असे ते सांगतात.

सामान्य माणसासाठी मात्र सरकारी कार्यालयात जाणे म्हणजे एक थकवणारी प्रक्रिया ठरते. दिल्लीतील एका फायनान्स कंपनीत काम करणारे 43 वर्षांचे राजेश सिंह सांगतात की, त्यांना कामासाठी दीर्घ प्रतीक्षा आणि तक्रार निवारणासाठी त्याहूनही लांबलचक प्रक्रिया अनुभवावी लागली आहे. जे काम 24 तासांत व्हायला हवे, ते सहा महिन्यांपर्यंत लांबल्याचा अनुभव आपल्याला आला असून तेवढा वेळ जाऊनही सकारात्मक निकालाची खात्री नसते, असे ते म्हणतात.

पण नियम काटेकोरपणे राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर, जमिनीवरची वस्तुस्थिती न पाहता कठोर वागल्याची टीकाही होऊ शकते. अन्न व आतिथ्य क्षेत्रातील काही घटकांनी मुंढेंच्या कारवायांवर टीका केली आहे. मात्र निवडक किंवा बेकायदा कारवाई केल्याचे आरोप त्यांनी फेटाळले असून, तपासणी पुराव्यांच्या आधारेच केली जाते आणि गंभीर प्रकरणांतच परवाने रद्द केले जातात, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

बाथ यांनाही अतिक्रमणांविरोधातील कारवाईवरून टीकेला सामोरे जावे लागले असून, त्यांची कारवाई निवडक आणि असुरक्षित घटकांना अधिक फटका बसवणारी असल्याचा आरोप टीकाकारांनी केला आहे. अनेक व्हायरल व्हिडिओंमध्ये आपली कारवाई पूर्णपणे नगररचना नियमांनुसारच होत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

जसवाल स्पष्ट करतात की, रस्त्यावरील एखाद्या फेरीवाल्याचा स्टॉल कायद्याच्या दृष्टीने अनधिकृत बांधकाम असू शकतो, पण त्याच वेळी ते एखाद्या कुटुंबाचे उत्पन्नाचे एकमेव साधनही असू शकते. लाखो लोक कामाच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करत असलेल्या देशात, अनधिकृत निवासस्थानच त्यांच्यासाठी राहण्याची एकमेव सोय ठरू शकते. कायदा आणि आर्थिक वास्तव यांच्यातील हा तणावच स्पष्ट करतो की, एकाच कारवाईकडे काहींना ती कायदेशीर तर काहींना कठोर वाटते.

अधिकाऱ्यांनाही स्वतःची आव्हाने पेलावी लागतात. काही काळ सनदी अधिकारी म्हणून काम केलेल्या आणि विकासविषयक विषयांवर विपुल लेखन केलेल्या पुष्पा सुंदर सांगतात की, मागण्या मान्य करण्यास नकार दिल्यास अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव येतो आणि बदल्याही होतात. त्यांनाही कुटुंब, करिअर आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या असतात आणि स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी या गोष्टी पणाला लावायला विलक्षण धैर्य लागते, असे त्या सांगतात. बेकायदा किंवा अयोग्य काम करण्यास नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अधिक भक्कम संस्थात्मक पाठबळ मिळायला हवे, असेही त्यांचे मत आहे.

जसवाल यांनाही असा दबाव स्वतः अनुभवावा लागला होता. 1974 मध्ये, तत्कालीन अविभाजित उत्तर प्रदेशातील उत्तरकाशीचे जिल्हा दंडाधिकारी असताना, एक वरिष्ठ मंत्री राज्य विधानसभा निवडणूक लढवत होते. नियमांच्या विरोधात असल्याने त्या मंत्र्यांच्या अनेक मागण्या आपल्याला नाकाराव्या लागल्या, असे जसवाल सांगतात. मंत्री निवडणूक जिंकले आणि त्यानंतर लवकरच आपली बदली करण्यात आली, असे ते सांगतात. मात्र पुढील नियुक्तीसाठी निघताना, लोक उन्हाच्या रणरणत्या वातावरणात कित्येक किलोमीटरपर्यंत रस्त्याच्या कडेला निरोप द्यायला उभे होते, अशी आठवण ते सांगतात.

राजकारणी आणि सनदी अधिकारी यांच्यातील नाते फार सरळ नसते, असे जसवाल म्हणतात. हवी ती पोस्टिंग मिळवण्यासाठी किंवा राजकीय पाठबळावर अवलंबून असणारे अनेक अधिकारी कमीत कमी विरोधाचा मार्ग निवडतात, तर राजकीय दबावाला तोंड देण्याची किंमतही मोजावी लागते, असे ते सांगतात.

सोशल मीडियामुळे एखादा अधिकारी किती वेगाने सार्वजनिक सनसनाटी बनू शकतो, हेही बदलले आहे. आधी एखाद्या जिल्ह्यापुरती मर्यादित राहणारी कारवाई आता चित्रित होऊन काही तासांतच लाखो लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. सोशल मीडिया एखाद्या अधिकाऱ्याला रातोरात राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनवू शकते, असे सुंदर सांगतात. मुंढेंच्या बाबतीतही अंशतः असेच घडले असून, त्यांच्या तपासणी मोहिमांचे व्हिडिओ नित्याच्या कारवाईला मोठ्या प्रमाणात पाहिल्या जाणाऱ्या घटनेत बदलून टाकतात.

मात्र मुंढे स्वतः हे वेगळ्या नजरेने पाहतात. गेल्या महिन्यात दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले होते की, आपल्या कारवाया सार्वजनिक आरोग्याच्या चिंतेतून केल्या जातात आणि जे व्यावसायिक नियमांचे पालन करतात त्यांना घाबरण्याचे कारण नाही. मुंढेंसाठी मिळणारे लक्ष हा मुद्दाच नाही, नियम आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत आणि आपले काम फक्त ते राबवणे एवढेच आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

पण या लोकप्रियतेमागे केवळ एका अधिकाऱ्यापुरता विषय नाही. सरकारची मूलभूत कामे उघडपणे आणि सातत्याने पार पडताना दिसली, की ती विलक्षण वाटू लागतात, कारण त्याहून वेगळे काही तरी लोकांच्या सवयीचे झाले आहे.