भुजबळांना मोठा दिलासा, कलिना ग्रंथालय प्रकरणात विशेष न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता

राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना मुंबईतील कलिना ग्रंथालय प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या कंत्राट आणि जमीन व्यवहाराशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात विशेष न्यायालयाने गुरुवारी, 24 सप्टेंबर 2026 रोजी भुजबळ यांना दोषमुक्त केले. या प्रकरणात भुजबळ यांच्यासोबत इतरही काही आरोपी होते आणि त्यांनाही न्यायालयाने याच निकालात दोषमुक्त केल्याचे समोर आले आहे.

छगन भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना कलिना परिसरातील मुंबई विद्यापीठाच्या भूखंडाच्या व्यवहारात अनियमितता झाल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) केला होता. खासगी विकासकाला भूखंड अत्यंत कमी दराने आणि दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आला आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप ACBने केला होता. या प्रकरणात भुजबळ यांच्यासह त्या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही ACBने गुन्हा दाखल केला होता.

नेमके प्रकरण काय होते, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमधील भूखंडावर मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कंत्राटाची प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र या भूखंडाच्या एका भागावर ग्रंथालय उभारल्यानंतर उर्वरित जमीन खासगी विकासकाला तब्बल 99 वर्षांसाठी अत्यंत कमी दराने देण्यात आल्याचा आरोप ACBने केला होता. काही रिपोर्ट्सनुसार हा दर एक रुपया प्रति चौरस मीटर इतका कमी असल्याचे तपास यंत्रणेने म्हटले होते.

या प्रकरणात भुजबळ यांच्याशी संबंधित एका ट्रस्टला खासगी कंपनीकडून पैसे मिळाल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. तपास यंत्रणेने या आर्थिक व्यवहारांचा संबंध कथित कंत्राट प्रक्रियेशी असल्याचा दावा केला होता. मात्र भुजबळ आणि इतर आरोपींनी हे सर्व आरोप सुरुवातीपासूनच नाकारले होते.

या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ आणि इतर आरोपींना दोषमुक्त केले आहे. न्यायालयाचा सविस्तर आदेश अद्याप उपलब्ध झालेला नसल्याने या दोषमुक्तीमागची नेमकी कारणे सध्या स्पष्ट झालेली नाहीत.

या निर्णयामुळे भुजबळ यांना आणखी एक मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीपदाच्या कार्यकाळाशी संबंधित आणि ACBकडे प्रलंबित असलेल्या इतर भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्येही आता त्यांना दिलासा मिळाला आहे.