आरोग्य विम्याच्या नियमांत मोठा बदल: कॅशलेस पॉलिसी असूनही रुग्णालयाच्या बिलाचे 10 टक्के भरावे लागणार

आरोग्य विम्याच्या नियमांत मोठा बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. नव्या नियमात रुग्णालयात भरती झाल्यावर होणाऱ्या खर्चापैकी 10 टक्के रक्कम विमा कंपनी देणार नाही. ती रुग्णाला स्वतःच भरावी लागेल, मग त्याची अडचण किती का मोठी असेना. महागाईच्या काळात कुटुंबाला अचानक येणाऱ्या संकटापासून वाचवण्यासाठी सर्वसामान्य माणूस आरोग्य विमा काढतो. पण आता संकटाच्या वेळीही त्याला पूर्ण दिलासा मिळणार नाही. विमा कंपन्या हा महत्त्वाचा बदल करत असल्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांची अडचण वाढणार आहे.

हा प्रस्ताव सर्वसाधारण विमा परिषदेने तयार केला आहे. देशातल्या सर्वसाधारण आणि आरोग्य विमा कंपन्यांची प्रतिनिधी संस्था म्हणजे ही परिषद. तिने प्रस्तावाचा मसुदा जवळपास तयार केला आहे. मंजुरीसाठी तो विमा नियामक आयआरडीएकडे पाठवला जाईल. प्रस्तावानुसार, विमा कंपन्या या 10 टक्क्यांच्या नियमाला धरून ग्राहकांसाठी वेगवेगळ्या पॉलिसी बाजारात आणतील.

हा नियम प्रत्यक्षात कसा चालेल, याचे उदाहरण असे. रुग्णालयाचा एकूण खर्च 10 लाख झाला, तर विमा कंपनी फक्त 9 लाख देईल. म्हणजे बिलाच्या 10 टक्के, उरलेला 1 लाखाचा भार रुग्णाला उचलावा लागेल. आजारपणात जवळच्या माणसाच्या उपचारासाठी पैशांची जुळवाजुळव करण्याचा ताण त्यामुळे आणखी वाढणार आहे.

कॅशलेस उपचारांनाही हाच नियम लागू होईल. म्हणजे पॉलिसी कॅशलेस असली तरी पैसे भरावे लागतील. हा नियम केवळ नंतर मिळणाऱ्या दाव्यांपुरता नाही. रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर लगेच मिळणाऱ्या कॅशलेस उपचारांनाही तो लागू होतो, असे या नव्या नियमात म्हटले आहे.

अपघाताच्या बाबतीतही सूट नाही. आजारपणाव्यतिरिक्त एखाद्या अपघातामुळे किंवा दुर्घटनेमुळे रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले, तरी खर्चाच्या 10 टक्के रक्कम पॉलिसीधारकालाच भरावी लागेल. फक्त बाह्यरुग्ण भेटी, म्हणजे ओपीडीचा खर्च या नियमातून वगळण्यात आला आहे.

ही 10 टक्के रक्कम भरण्यासाठी दुसरी विमा पॉलिसी किंवा वेगळे कव्हर, म्हणजे रायडर, घेता येणार नाही. ही रक्कम पॉलिसीधारकाला स्वतःच्या खिशातूनच द्यावी लागेल. म्हणजेच दुसऱ्या पॉलिसीमार्फत ही रक्कम परत मिळवण्याचा मार्गही बंद आहे.

प्रीमियमचाही यात संबंध आहे. नव्या नियमानुसार ज्यांचे प्रीमियम कमी आहेत, त्यांना रुग्णालयात दाखल होण्याचा खर्च स्वतःच्या खिशातून भरावा लागेल. ज्यांच्या पॉलिसींमध्ये कोणतीही कपात, म्हणजे डिडक्टिबल, नाही, त्यांना जास्त प्रीमियम भरावा लागेल. याचा अर्थ मध्यमवर्गीय पॉलिसीधारकांना अपरिहार्यपणे नुकसान सोसावे लागेल, असे या प्रस्तावातून दिसते. प्रस्ताव अजून आयआरडीएच्या मंजुरीसाठी जायचा आहे.