जव्हारमध्ये बांधकाम विभागातील ७३ लाखांच्या अपहारप्रकरणी तिघांना अटक

जव्हार पोलिसांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका मोठ्या गैरव्यवहाराचा छडा लावला आहे. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या विकासकामांच्या देयकांमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फेरफार करून तब्बल ७३ लाख १३ हजार ८८४ रुपयांचा शासकीय निधी परस्पर लाटल्याचा हा प्रकार आहे. या प्रकरणात उपविभागीय पोलीस अधिकारी समीर मेहर यांच्या पथकाने तिघांना अटक केली आहे.

अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राजेंद्र शालिग्राम पवार, तसेच कर्मचारी अशोक माळगावी आणि एकनाथ वांगड यांचा समावेश आहे. तिघांनाही जव्हार न्यायालयात हजर करण्यात आले. तेव्हा न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. या कारवाईमुळे पालघर जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग जव्हारच्या बी १ नोंदवहीत २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात सात वेगवेगळ्या विकासकामांचे कार्यादेश स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या नावे मंजूर झाले होते. ही कामे करारनामा क्रमांक ३३१, ३३२, ३३४ ते ३३७ आणि ३४४ अन्वये देण्यात आली होती. मात्र ३१ मार्च २०१९ रोजी या कामांची देयके अदा करताना मूळ कंत्राटदारांना अंधारात ठेवून संचिकेतील मूळ पाने बदलण्यात आली.

बिलांवर व्हाईटनर लावून आणि फॉर्म नंबर ४७ मधील नोंदींमध्ये छेडछाड करून मूळ लाभार्थ्यांऐवजी "मे. जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन, विक्रमगड" या कंपनीचे नाव घुसडण्यात आले. त्यानंतर ऑनलाइन कॅशबुक आणि रोखवहीत फेरफार करून ७३ लाखांहून अधिक रक्कम परस्पर जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनच्या खात्यावर वळती करण्यात आली आणि अपहार झाला, असे या प्रकरणात म्हटले आहे.

अधिकृत कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्यात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता पवार आणि कर्मचाऱ्यांचे थेट संगनमत उघड झाले, म्हणून पोलिसांनी ही कारवाई केली. या रॅकेटमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठाणे मंडळाचे आणखी कोणते वरिष्ठ अधिकारी, लेखापाल किंवा मध्यस्थ सामील आहेत, याचा कसून तपास सुरू आहे.

हा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनी या प्रकरणासाठी विशेष तपास पथक नेमण्याची मागणी केली होती. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीत अपहार झाल्याचे निष्पन्न होताच संबंधितांनी ही रक्कम सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घाईघाईने पुन्हा सरकारी तिजोरीत भरली. मात्र त्यामुळे या गैरव्यवहारावर आणखीनच शिक्कामोर्तब झाले.

पोलीस अधीक्षकांच्या निर्देशानंतर जव्हार पोलीस स्टेशनमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला. या गुन्ह्यात जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनचे प्रोप्रायटर नीलेश सांबरे आणि इतर भागीदारांवरही गुन्हा नोंद आहे. त्यांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.