जवानांच्या खासगी गाड्यांना टोलमाफी देण्याचा केंद्राचा विचार, फास्टॅगचा पर्याय
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
देशातील सुमारे 14 लाख सक्रिय जवानांच्या खासगी वाहनांना टोलमधून सूट देण्यासाठी केंद्र सरकार 'झिरो-टोल' फास्टॅगसह दोन पर्यायांवर विचार करत आहे.
देशाच्या रक्षणासाठी तैनात असलेल्या सुमारे 14 लाख सक्रिय जवानांसाठी एक चांगली बातमी आहे. त्यांच्या खासगी गाड्यांना टोलमधून पूर्ण सूट मिळण्याचा रस्ता मोकळा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. महामार्गांवर डिजिटल व्यवस्था बदलत असल्यामुळे जवानांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागतो. तो टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय या विषयावर गंभीरपणे विचार करत आहे.
अडचण नेमकी कुठे आहे, ते पाहू. देशभरात टप्प्याटप्प्याने 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' म्हणजेच MLFF ही अडथळे नसलेली टोल प्रणाली आणली जात आहे. या यंत्रणेत रस्त्यावर नंबर प्लेट वाचणारे ऑटोमॅटिक कॅमेरे आणि RFID रीडर बसवलेले असतात. वेगाने जाणाऱ्या गाड्यांचा टोल त्यातून आपोआप कापला जातो.
या स्वयंचलित व्यवस्थेत जवानांच्या खासगी गाड्यांचेही नियमांप्रमाणे पैसे कापले जात आहेत. काही जणांना ई-चलनही आले आहे. पूर्वी जवान टोल नाक्यावर ओळखपत्र दाखवायचे आणि सहज पुढे जायचे. नव्या डिजिटल प्रणालीत माणसाकडून होणारी ही तपासणीच बंद झाली आहे, त्यामुळे हा पेच उभा राहिला आहे.
हा तांत्रिक प्रश्न सोडवण्यासाठी रस्ते परिवहन मंत्रालयाने थेट संरक्षण मंत्रालयाशी चर्चा सुरू केली आहे. जवानांच्या खासगी गाड्यांना कसलीही अडचण येऊ नये आणि त्यांच्या खात्यातून टोलचे पैसेही कापले जाऊ नयेत, यासाठी दोन मुख्य पर्यायांवर विचार चालू आहे.
पहिला पर्याय म्हणजे या वाहनांना खास फास्टॅग देणे. तो फक्त गाडीच्या ये-जा ची नोंद ठेवेल, पण खात्यातून पैसे कापणार नाही. दुसरा पर्याय म्हणजे वार्षिक फास्टॅग पासवर होणारा खर्च संरक्षण मंत्रालयाने परत देणे. मात्र या पासचा आर्थिक भार नेमका कोणावर येणार, यावर अजून अंतिम सहमती झालेली नाही.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सन 2028 पर्यंत देशातील 1,150 पेक्षा जास्त टोल प्लाझा पूर्णपणे या नव्या 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' प्रणालीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे काम अपेक्षेपेक्षा थोडे उशिरा होत आहे. तरीही पुढे डिजिटल गर्दी आणि ई-चलनाचा त्रास होऊ नये, म्हणून लष्करी कर्मचाऱ्यांना या यंत्रणेतून आधीच सूट देण्याचे नियोजन केले जात आहे.
आता आकड्यांचा मुद्दा. सध्या हा वार्षिक पास 3,075 रुपयांचा आहे. 14 लाख सैनिकांची संख्या पाहता हा पास सर्व खासगी वाहनांसाठी लागू केला, तर सरकारवर किंवा संबंधित विभागावर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे यावर कोणता मधला मार्ग निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.