मंगळवार, 6 ऑक्टोबर 2026

आत्ताच सबस्क्राइब करा
प्राइम अलर्ट
सर्व थेट अपडेट
17:41 IST

ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम द्या, नाहीतर नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीकडे कूच; नागपुरात सत्याग्रह

आगामी जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवून जातिनिहाय जनगणना करावी, या मागणीसाठी सकल ओबीसी महामोर्चाने नागपुरात सत्याग्रह केला.

ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम द्या, नाहीतर नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीकडे कूच; नागपुरात सत्याग्रह
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

आगामी जनगणनेत ओबीसींसाठी वेगळा कॉलम ठेवून जातिनिहाय जनगणना करा, या मागणीसाठी सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने शुक्रवारी नागपुरात सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. सीताबर्डीतील व्हेरायटी चौकाजवळच्या महात्मा गांधी पुतळ्यापाशी हे आंदोलन झाले. राज्यभर होत असलेल्या या शांततापूर्ण सत्याग्रहाचा एक भाग म्हणून नागपुरात दुपारी १२ वाजता आंदोलन सुरू झाले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि लालबहादूर शास्त्री यांची जयंती साधून हा दिवस निवडण्यात आला.

आगामी जनगणनेत ओबीसींची अचूक आकडेवारी मिळाली, तर शैक्षणिक आरक्षण, सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व, कल्याणकारी योजना आणि अर्थसंकल्पातील तरतुदी यांचा फायदा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचायला मदत होईल, अशी भूमिका महामोर्चाने मांडली. महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी सांगितले की, २ ऑक्टोबरचे हे सत्याग्रह आंदोलन म्हणजे पुढच्या आंदोलनाची सुरुवात आहे.

कोर्राम यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी मिळून अधिकृतपणे फक्त ३९४ जाती आहेत. तरीही २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जात जनगणनेत तब्बल ४ लाख २८ हजार जातींची नोंद झाली, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. केंद्र सरकारला २०११ ची जनगणना चुकीची आणि त्रुटी असलेली वाटत असेल, तर आगामी जनगणनेत पुन्हा तीच पद्धत का वापरली जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

२०११ च्या जनगणनेत चुकीच्या नोंदी झाल्यामुळे देशभरात जातीनिहाय माहिती एकमेकांशी जुळत नाही, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला. आगामी डिजिटल जनगणनेच्या अॅप्लिकेशनमध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम द्यावा, तसेच केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकृत याद्यांनुसार प्री-कोडेड ड्रॉप-डाऊन मेन्यू उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

केंद्र सरकारने ओबीसींच्या स्वतंत्र डिजिटल जनगणनेबाबत तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर २५ ऑक्टोबरला राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये महामोर्चे काढले जातील, असा इशारा देण्यात आला. त्यानंतरही दुर्लक्ष झाले, तर नोव्हेंबरमध्ये 'चलो दिल्ली' आंदोलन केले जाईल, असेही आंदोलकांनी सांगितले.

या आंदोलनात नागपूरसह विदर्भातील ओबीसी समाजबांधव, शेतकरी, महिला आणि तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. 'हमारा हक मागते, नहीं किसी से भीख मांगते' अशा घोषणांनी आंदोलनाचा परिसर दणाणून गेला. अॅड. बाणते, सुरेश गुधडे, अंजली साळवे, राम अभिविलास नखाते, ज्ञानेश्वर रक्षक, सुषमा भड, प्रताप पटले, साधना बोरकर, अर्चना बर्डे, नयना झाडे, विजेता धोटे, बाबा तुमसरे, समीर अरबट यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते आंदोलनात होते.

ही भेट आम्ही मोजू का? कोणत्या बातम्या कशावर वाचल्या जातात हे पाहण्यासाठी PT24 Google Analytics वापरते. तुम्ही हो म्हणेपर्यंत ते बंद आहे, तुम्ही ठरवत असताना काहीही मोजले जात नाही, आणि तुम्ही You वर कधीही मन बदलू शकता. आम्ही काय घेऊ