जामिनानंतर लगेच पुन्हा अटक, इमान माझारी प्रकरणात न्यायालयाने पोलिसांची कोठडी मागणी फेटाळली

पाकिस्तानातील प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्त्या इमान माझारी आणि त्यांचे पती हादी अली चट्टा यांना पुन्हा अटक झाल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांची जामिनावर सुटका करण्याचा आदेश दिला होता. पण या दिलाशाचा आनंद साजरा करायच्या आतच इस्लामाबादच्या कोहसर पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेल्या एका नव्या गुन्ह्याच्या आधारावर पोलिसांनी दोघांनाही परत ताब्यात घेतले.

ही घाईघाईत झालेली अटक बघून पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरच्या मानवाधिकार परिषदेने (HRC-PoJK) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शनिवार, १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी परिषदेने एक अधिकृत निवेदन काढून सरकार आणि प्रशासनाला या अटकेचा कायदेशीर आधार जाहीर करण्याची मागणी केली.

मुझफ्फराबादमधील HRC-PoJK या संस्थेने सोशल मीडियावर 'एक्स' या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट टाकून आपली भूमिका मांडली. कोणत्याही नागरिकाची चौकशी किंवा खटला चालवण्याचा अधिकार सरकारला नक्कीच आहे, असे संस्थेने म्हटले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिल्यावर लगेचच झालेली ही कारवाई कायद्याचे राज्य आणि निष्पक्ष न्यायप्रक्रियेवरच प्रश्न उभे करते, असेही परिषदेने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्याला जामीन दिल्यावर लगेच नव्या प्रकरणात अटक केली, तर ती न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर ठरते, असे संस्थेने स्पष्ट केले. प्रशासनाने समोर येऊन या अटकेमागची नेमकी परिस्थिती आणि त्यामागच्या कायदेशीर तरतुदी लगेच जाहीर कराव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.

पुन्हा अटक झाल्यानंतर इमान माझारी आणि हादी अली चट्टा यांना दहशतवादविरोधी न्यायालयासमोर (ATC) हजर करण्यात आले. सुनावणीत पोलिसांनी आक्रमक भूमिका घेत दोघांची ३० दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली. नव्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी आणि सखोल चौकशीसाठी एवढी मोठी कोठडी लागणार आहे, असा दावा पोलिसांनी न्यायालयात केला.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर मात्र दहशतवादविरोधी न्यायालयाने पोलिसांची ३० दिवसांची कोठडीची मागणी सरळ फेटाळली. पोलिसांच्या अर्जात ठोस कारण नसल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले, आणि दोघांनाही न्यायालयीन कोठडीत म्हणजे तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे पोलिसांना मोठा धक्का बसला असून HRC-PoJK ने न्यायालयाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.

मानवाधिकार परिषदेने आपल्या निवेदनात याआधीच्या शौकत नवाझ मीर प्रकरणाचाही उल्लेख केला. ३० जून २०२६ रोजी मुझफ्फराबादच्या उपायुक्तांच्या आदेशावरून शौकत नवाझ मीर यांना अटक झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. त्यावेळीही प्रशासनाकडून परस्परविरोधी आणि अस्पष्ट दावे केले गेले होते, आणि परिषदेने तेव्हाही तात्काळ स्पष्टीकरण मागितले होते.

इमान माझारी आणि हादी अली यांच्या प्रकरणातही तीच परिस्थिती पुन्हा घडत असल्याचे परिषदेने सांगितले. आरोपींचे घटनात्मक हक्क सांभाळणे, त्यांना कायद्यापर्यंत समान पोहोच देणे आणि निष्पक्ष सुनावणीची संधी देणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे, असे परिषदेने म्हटले. कायद्याच्या नावाखाली नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी HRC-PoJK या संपूर्ण प्रकरणावर आणि पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीवर लक्ष ठेवून आहे.