इटलीत शाळांमध्ये बुरखा-निकाबवर बंदीचा प्रस्ताव; मेलोनींकडून परदेशी विद्यार्थ्यांवरही मर्यादा जाहीर

युरोपातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण बदलत असताना इटली सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. फ्रान्स, बेल्जियम आणि ऑस्ट्रिया या युरोपीय देशांनी आधी घेतलेल्या भूमिकेच्या धर्तीवर, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी देशातील शाळांमध्ये बुरखा आणि निकाब घालण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याचा आणि परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर काही ठराविक मर्यादा आणण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यासंदर्भातील विधेयक लवकरच इटालियन संसदेत आणि मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे.

भूमध्य समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेला इटली भौगोलिकदृष्ट्या युरोपात येणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी महत्त्वाचे प्रवेशद्वार मानला जातो. गेल्या काही वर्षांत मुस्लिमबहुल देशांमधून मोठ्या प्रमाणात झालेल्या स्थलांतरामुळे इटालियन समाजात सांस्कृतिक एकीकरण, स्थानिक भाषा आणि नागरिकत्वाचे नियम यावरून व्यापक चर्चा सुरू आहे. मेलोनी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शाळांनाच या सांस्कृतिक एकीकरणाचे केंद्र बनवण्याचे ठरवले असून, त्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल सुचवले आहेत.

पंतप्रधान मेलोनी यांनी त्यांच्या 'ब्रदर्स ऑफ इटली' पक्षाच्या युवा संघटनेने, म्हणजे 'जिओव्हेंट्यू नॅशनल'ने आयोजित केलेल्या 'फेनिक्स' या राष्ट्रीय महोत्सवात बोलताना या धोरणाची रूपरेषा मांडली. त्या म्हणाल्या, "इटलीत शाळेत जाताना प्रत्येकाने उघड्या चेहऱ्यानेच गेले पाहिजे. कोणत्याही खऱ्या किंवा काल्पनिक परंपरेच्या किंवा धर्माच्या नावाखाली एखाद्या तरुण स्त्रीला किंवा मुलीला तिचा चेहरा लपवण्यास भाग पाडता येणार नाही." प्रस्तावित विधेयकात चेहरा पूर्णपणे झाकणाऱ्या बुरखा आणि निकाब या पोशाखांवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. मेलोनी यांच्या मते, हे पाऊल केवळ शिस्तीसाठी नाही तर महिलांचे स्वातंत्र्य, वैयक्तिक हक्क आणि लिंगभाव समानता टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांचे चेहरे दिसणे हे संवाद आणि सुरक्षिततेसाठी मूलभूत मानले गेले आहे.

या विधेयकातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रत्येक वर्गातील परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर कायदेशीर मर्यादा घालणे. इटलीतील शैक्षणिक संस्थांच्या आकडेवारीनुसार, देशातील शाळांमध्ये सुमारे ११.६ टक्के विद्यार्थी गैर-इटालियन नागरिक आहेत. अनेक वर्गांमध्ये इटालियन भाषा न समजणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्याने शैक्षणिक दर्जावर आणि भाषिक संवादावर परिणाम होत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

याबाबत मेलोनी म्हणाल्या, "जर एखाद्या वर्गात इटालियन भाषा न समजणारे एकच मूल असेल, तर शिक्षक आणि सहकाऱ्यांच्या मदतीने ते मूल सहज भाषा शिकते आणि प्रवाहात सामील होते. पण भाषा न समजणाऱ्या मुलांची संख्या खूप वाढली किंवा ती बहुसंख्य बनली, तर त्याला 'एकीकरण' म्हणता येणार नाही; तो एक प्रकारचा दुर्लक्षपणा ठरतो." इटालियन मुलांना स्वतःच्याच देशातील वर्गात अल्पसंख्याक वाटणे किंवा दुर्लक्षित राहणे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

नव्या धोरणानुसार जबाबदारी फक्त मुलांवरच नाही, तर पालकांवरही टाकण्यात आली आहे. ज्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना इटालियन समाजात आणि शिक्षण व्यवस्थेत मिसळण्यात गंभीर अडचणी येत आहेत, अशा पालकांना इटालियन भाषा शिकणे कायद्याने बंधनकारक केले जाणार आहे. मेलोनी यांच्या मते, "इटलीत येऊन आपले भविष्य घडवायचे असेल, त्यांनी आमची भाषा शिकली पाहिजे, आमची संस्कृती समजून घेतली पाहिजे आणि आमच्या नियमांचा आदर केला पाहिजे. नव्या लोकांचे स्वागत करण्याचा हाच एकमेव गंभीर आणि सन्मानजनक मार्ग असू शकतो." विधेयक संसदेत सादर झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत त्याला मंजुरी मिळवून कायद्यात रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट इटली सरकारने ठेवले आहे.