शेअर हस्तांतरण मंजुरीचे शुल्क ५० लाखांवरून १० लाखांवर, IRDAI चे नवे नियम
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
विमा नियामक IRDAI ने शेअर हस्तांतरण मंजुरीच्या शुल्कात ८०% कपात केली आहे. आयपीओ, ESOP आणि विलीनीकरणासंदर्भातही नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाली आहेत.
विमा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा झाली आहे. विमा नियामक IRDAI ने शेअर हस्तांतरणाच्या मंजुरीशी संबंधित शुल्कात ८०% कपात केली आहे. यापूर्वी या मंजुरीसाठी कंपन्यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत शुल्क भरावे लागत होते. आता हे शुल्क १० लाख रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आले आहे.
IRDAI ने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एक मास्टर सर्क्युलर जारी केले. त्यात शेअर हस्तांतरण मंजुरीचे प्रक्रिया शुल्क ५० लाख रुपयांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत कमी केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच कंपन्यांना आता ४० लाख रुपये कमी भरावे लागणार आहेत.
मात्र नवीन नियम लागू होण्याआधी ज्या कंपन्यांनी शुल्क भरले होते, त्यांना ते परत मिळणार नाही. दुसरीकडे, काही जुन्या NOC अर्जांना शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
शुल्क कपातीबरोबरच विमा कंपन्यांचे आयपीओ, कर्मचाऱ्यांना होणारे शेअर वाटप आणि कंपन्यांचे विलीनीकरण या विषयांवरही नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. यात नेमके कोणते नियम बदलले आहेत, ते पुढे पाहता येईल.
शेअर बाजारात लिस्टिंग करण्याच्या तयारीत असलेल्या विमा कंपन्यांवर IRDAI ने काही अटीही घातल्या आहेत. अशा कंपन्यांना IPO च्या आधी आणि नंतर आपल्या शेअरहोल्डिंगची माहिती द्यावी लागणार आहे. ज्या शेअरधारकांकडे कंपनीच्या पेड-अप इक्विटीच्या १% पेक्षा जास्त शेअर्स आहेत, त्यांची माहिती वेगळी द्यावी लागेल.
IPO मागचे कारण आणि त्याचा आकार कंपनीला जाहीर करावा लागेल. नवीन शेअर्स जारी करणे आणि सध्याच्या शेअरधारकांकडून शेअर्सची विक्री, म्हणजे विक्रीसाठी प्रस्ताव, या दोन्ही गोष्टींची माहिती स्वतंत्रपणे द्यावी लागणार आहे.
कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना ESOP अंतर्गत शेअर्स खरेदी करण्याची संधी देतात. या व्यवहारांवरची देखरेख IRDAI ने आता अधिक कडक केली आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी तयार केलेल्या ट्रस्टमार्फत शेअर्स जारी केले जात असतील, किंवा कंपनीच्या संचालकांनी मोठ्या संख्येने शेअर्स खरेदी केले असतील, तर IRDAI ची मंजुरी घेणे आवश्यक असेल.
थोडक्यात, शेअर हस्तांतरण मंजुरीचे शुल्क ५० लाख रुपयांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत आले आहे, तर लिस्टिंगच्या तयारीतील कंपन्यांना माहिती जाहीर करण्याबाबत अधिक अटी पाळाव्या लागणार आहेत. ESOP आणि संचालकांच्या मोठ्या शेअर खरेदीवरही आता IRDAI च्या मंजुरीची अट असेल.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.