इराणी विमान कंपन्यांवर अमेरिकेचे कठोर निर्बंध, 23 सप्टेंबरपासून लागू; भारतासमोर पेच

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील राजकीय आणि लष्करी तणाव गेल्या सात महिन्यांपासून टोकाला पोचला असून, त्याचे परिणाम आता जागतिक विमान वाहतुकीवरही दिसू लागले आहेत. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी जाहीर केले की, 23 सप्टेंबरपासून जगभरातील आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमधून इराणी विमान कंपन्यांवर आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची सेवा पुरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. या निर्णयामुळे जागतिक राजकारणात आणि आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, सगळ्यांचे लक्ष भारत काय भूमिका घेतो याकडे लागले आहे.

अमेरिकेने फक्त इराणी विमानांवर बंदीचे आवाहन केलेले नाही, तर इराणी कंपन्यांना इंधन, लँडिंग, देखभाल किंवा इतर कोणतीही तांत्रिक सेवा पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांनाही थेट कारवाईचा इशारा दिला आहे. जे देश किंवा कंपनी हा नियम पाळणार नाहीत, त्यांना अमेरिकेच्या डॉलर आर्थिक व्यवहार प्रणालीतून बाहेर काढले जाईल, अशी गंभीर धमकी अमेरिकेने दिली आहे. यामुळे अनेक देशांतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि सेवा पुरवठादार कंपन्या अडचणीत सापडल्या आहेत. काही देशांनी अमेरिकेचा हा आदेश तातडीने मान्य केला, तर काहींनी अजून आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही.

या सगळ्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची आणि तितकीच नाजूक मानली जात आहे. अमेरिकेच्या या इशाऱ्यावर भारताने अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर केलेला नाही. सध्या महान एअर आणि इराण एअर या दोन प्रमुख इराणी विमान कंपन्या भारत आणि तेहरान दरम्यान नियमित प्रवासी आणि मालवाहतूक सेवा चालवतात. मार्च 2026 मध्ये भारतातून इराणला प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या सुमारे 1,69,000 इतकी नोंदवली गेली होती, ज्यात रोज 5,000 हून जास्त प्रवाशांचा समावेश होतो. यात थेट प्रवास करणाऱ्यांसह कनेक्टिंग फ्लाइट्स वापरणाऱ्या प्रवाशांचाही समावेश आहे.

भारताने अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून या विमानांवर बंदी घातली, तर दोन्ही देशांमधील थेट हवाई संपर्क तुटेल आणि त्याचा फटका थेट व्यापारी, विद्यार्थी, रुग्ण आणि पर्यटकांना बसेल. दुसरीकडे, भारताने अमेरिकेचा आदेश फेटाळला, तर भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि सेवा पुरवठादार कंपन्यांना अमेरिकन निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे भारत सरकार या प्रकरणी विचारपूर्वक आणि सावध पावले टाकत आहे.

अमेरिकेच्या या कडक धोरणानंतर जगभरात स्पष्ट दोन गट पडलेले दिसतात. काही देशांनी अमेरिकेच्या सूचनेप्रमाणे इराणी विमानांवर प्रत्यक्ष बंदी घालायला सुरुवात केली आहे. इराकने बगदाद विमानतळावरून इराणी विमानांच्या उड्डाणांवर आणि लँडिंगवर बंदी घातली आहे. ओमान आणि जॉर्जियाने इराणी विमान कंपनी महान एअरला आपल्या हवाई क्षेत्रात प्रवेश देण्यास आधीच नकार दिला आहे. तसेच तुर्कस्तान सरकारच्या विनंतीवरून महान एअरने स्वतःहून तुर्कीला जाणारी आपली उड्डाणे थांबवली आहेत.

दुसरीकडे, चीन आणि रशिया या मोठ्या सत्तांनी अमेरिकेच्या या एकतर्फी निर्बंधांना तीव्र विरोध दाखवला आहे. चीनने अमेरिकेची ही कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे म्हटले आहे. चीनने स्पष्ट केले आहे की ते इराणी विमानांवर कोणतेही निर्बंध लादणार नाहीत आणि आपली उड्डाणे पूर्वीसारखीच सुरू ठेवतील. रशिया, पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान यांच्याबाबतही अनिश्चितता कायम असून, हे देशही अमेरिकेचा दबाव झुगारून देण्याच्या तयारीत आहेत.

भारतासाठी हा निर्णय घेणे खूप कठीण ठरत आहे, कारण भारताचे अमेरिकेसोबत मजबूत आर्थिक, तांत्रिक आणि सामरिक संबंध आहेत आणि अमेरिकेसोबतचा व्यापार व संरक्षण करार भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. पण त्याचवेळी इराण हा भारताचा जुना, विश्वासू आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा भागीदार देश आहे. चाबहार बंदराचा विकास असो किंवा मध्य आशियात पोचण्याचा मार्ग असो, भारताला इराणची मदत लागते. त्यामुळे अमेरिकेला दुखवायचे नाही आणि इराणसोबतचे जुने संबंधही टिकवायचे आहेत, हा समतोल साधण्याचे मोठे कूटनैतिक आव्हान सध्या भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयासमोर उभे आहे.