आयपीओसाठी अर्ज केला, पण शेअर नाही मिळाले? अर्जापासून अलॉटमेंटपर्यंतची प्रक्रिया अशी चालते

एखाद्याने आयपीओसाठी वेळेत बोली लावली, पैसेही तयार ठेवले, काही दिवस वाट पाहिली आणि शेवटी कळले की एकही शेअर मिळालेला नाही. अशी परिस्थिती अनेकांवर येते, आणि म्हणूनच अलॉटमेंटची प्रक्रिया नीट समजत नाही. ही प्रक्रिया नशिबावर चालत नाही आणि "आधी आला त्याला आधी" अशीही नाही. शेअर कुणाला द्यायचे, हे ठरवण्यामागे एक ठरलेली पद्धत आहे.

अर्ज करण्यापूर्वी बाजारात नेमके काय उपलब्ध आहे, ते पाहणे उपयोगी ठरते. येणाऱ्या आयपीओंची यादी पाहिल्यावर कोणता इश्यू लवकरच सबस्क्रिप्शनसाठी उघडणार आहे, त्याचा प्राइस बँड काय, इश्यूचा आकार किती आणि सबस्क्रिप्शनच्या तारखा कोणत्या, हे कळते. प्रक्रियेची सुरुवात इथूनच होते. कुठलेही पैसे गुंतवण्याआधी तो इश्यू आपल्या पोर्टफोलिओला आणि जोखीम घेण्याच्या तयारीला जुळतो का, हे ठरवायचे असते.

बोली सुरू झाली की तुमचा अर्ज काही गुंतवणूकदार वर्गांपैकी एका वर्गात जातो. हे वर्ग म्हणजे रिटेल, नॉन-इन्स्टिट्यूशनल आणि क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स. प्रत्येक वर्गाचे अलॉटमेंटचे नियम वेगळे असतात. शिवाय सगळेच अर्ज विचारात घेतले जात नाहीत. डिमॅट खाते क्रमांक चुकीचा असेल, एकाच पॅनवर दोन अर्ज केले असतील किंवा कटऑफ किमतीपेक्षा कमी बोली लावली असेल, तर अलॉटमेंटचे गणित सुरू होण्याआधीच असा अर्ज बाद होतो.

खरा गोंधळ इथे होतो. एकूण मागणी प्रत्यक्ष विक्रीला काढलेल्या शेअरांपेक्षा कमी राहिली, म्हणजे इश्यू अंडरसबस्क्राइब झाला, तर प्रत्येक वैध अर्जदाराला पूर्ण अलॉटमेंट मिळते. तिथे लॉटरी नसते आणि प्रमाणानुसार कपातही नसते. पण मागणी पुरवठ्यापेक्षा वाढली की गणित पूर्ण बदलते. ओव्हरसबस्क्राइब झालेल्या इश्यूमध्ये गुंतवणूकदाराच्या वर्गानुसार लॉटरी पद्धत किंवा प्रमाणशीर वाटप वापरले जाते. म्हणूनच तेवढीच रक्कम लावणाऱ्या दोन माणसांचे निकाल पूर्णपणे वेगळे येऊ शकतात.

वर्ग किती महत्त्वाचा आहे, तेही समजून घ्यायला हवे. रिटेल, एनआयआय आणि क्यूआयबी या वर्गांची मागणी एकत्र धरली जात नाही. एका वर्गाला कमी प्रतिसाद मिळाला आणि दुसऱ्या वर्गात बोलींचा पाऊस पडला, तर न वापरलेला भाग कधीकधी जास्त मागणी असलेल्या वर्गाकडे वळवला जाऊ शकतो. मात्र क्यूआयबीचे शेअर याला अपवाद आहेत. ते भरले गेले नाहीत तरी दुसरीकडे हलवले जात नाहीत. एखाद्याचा रिटेल अर्ज वेगळ्या वर्गात अर्ज करणाऱ्या सहकाऱ्यापेक्षा वेगळा का निघाला, या गोंधळाचे बरेचसे उत्तर या फरकात आहे.

रजिस्ट्रार सगळे अंतिम करतो, तेव्हा तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंटचे अधिकृत कागदपत्र प्रसिद्ध करतो. त्यानंतरच आयपीओ अलॉटमेंट स्टेटस तपासता येते. शेअर डिमॅट खात्यात येतात की नाही, याची काळजीत वाट पाहण्यापेक्षा स्टेटस थेट तपासले तर नेमके काय झाले ते कळते. पूर्ण अलॉटमेंट मिळाले, अर्धवट मिळाले की काहीच नाही, हे त्यातून समजते. बोलीची मुदत संपल्यानंतर साधारणपणे तीन ते चार दिवसांत ही माहिती उपलब्ध होते.

यंत्रणा एकदा समजली की यात कोडे वाटण्यासारखे काही नाही. अर्ज करण्यापूर्वी येणारे इश्यू तपासणे, अर्जातील तपशील अचूक भरणे म्हणजे अर्ज थेट बाद होणार नाही, आणि आपल्या वर्गातील सबस्क्रिप्शनच्या पातळीनुसार अलॉटमेंटची शक्यता बदलते हे लक्षात ठेवणे, या सगळ्यामुळे प्रक्रिया बऱ्यापैकी अंदाज बांधता येण्यासारखी होते. इश्यू ओव्हरसबस्क्राइब होवो वा न होवो, अंतिम निकाल कुठल्याही एका गुंतवणूकदाराच्या हातात नसतो.