येमेनची हुथींविरोधात मोठी लष्करी मोहीम; ताब्यातील उरलेला प्रदेश परत घेण्याची घोषणा

येमेनमधला संघर्ष पुन्हा एकदा मोठ्या टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. येमेनच्या राष्ट्राध्यक्षीय नेतृत्व परिषदेचे प्रमुख रशाद अल-अलीमी यांनी रविवारी, ४ ऑक्टोबर रोजी नव्या लष्करी मोहिमेची घोषणा केली. हुथींच्या ताब्यात असलेला उरलेला प्रदेश परत मिळवणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.

देशभरात सरकारी सत्ता आणि सरकारी संस्थांचे नियंत्रण पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सैन्य, सुरक्षा दल आणि इतर लष्करी तुकड्यांना कारवाई सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच सैन्यापासून सुरक्षा दलांपर्यंत आणि इतर लष्करी तुकड्यांपर्यंत सर्वांना कारवाई सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे.

अलीमी यांनी दूरचित्रवाणीवरील भाषणातून लष्करी कारवाई सुरू झाल्याची घोषणा केली. मंजूर करण्यात आलेल्या योजनेनुसार लष्कर आणि सुरक्षा यंत्रणांनी आपापली जबाबदारी पार पाडावी, असे आदेश त्यांनी दिले. या मोहिमेचा उद्देश येमेनच्या संपूर्ण भूभागावर सरकारी संस्थांचे नियंत्रण पुन्हा प्रस्थापित करणे हा आहे. मोहीम पूर्ण होईपर्यंत सरकारी यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच जोपर्यंत ही मोहीम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या यंत्रणा हाय अलर्टवरच राहतील.

ही घोषणा अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा येमेनमध्ये हुथी आणि सरकारला पाठिंबा देणारे सैन्य यांच्यातला संघर्ष वाढला आहे. अलीकडे तैझ परिसरात लढाई तीव्र झाली आहे, आणि हुथींच्या हालचालींमुळे सरकारच्या ताब्यातील भागांवरचा दबाव वाढला आहे.

लाल समुद्र आणि बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीचा परिसरही या संघर्षाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जागतिक व्यापार आणि तेलाची वाहतूक या मार्गातून मोठ्या प्रमाणात होते.

अलीमी यांच्या नेतृत्वाखालील येमेनचे सरकार सौदी अरेबियाच्या पाठिंब्यावर आहे. नव्या लष्करी मोहिमेत येमेनच्या सरकारी सैन्याची कारवाई आणि सौदीच्या हवाई कारवाया यांचा समन्वय होण्याची शक्यता आहे.

संघर्ष वाढला, तर लाल समुद्रातील जहाजांची वाहतूक, तेलपुरवठा आणि आधीच गंभीर असलेली येमेनमधली मानवतावादी परिस्थिती यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो. येमेनमध्ये २०१४ पासून संघर्ष सुरू आहे. या नव्या मोहिमेमुळे त्या संघर्षाला पुन्हा मोठी तीव्रता मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

थोडक्यात, रविवारी, ४ ऑक्टोबर रोजी अलीमी यांनी हुथींच्या ताब्यातील उरलेला प्रदेश परत मिळवण्यासाठी नव्या लष्करी मोहिमेची घोषणा केली, आणि सैन्य, सुरक्षा दल व इतर लष्करी तुकड्यांना कारवाई सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.