हुथींविरुद्ध मोठ्या कारवाईची सौदीची तयारी, एक लाखाहून अधिक येमेनी सैनिक आघाडीवर

पश्चिम आशियातील तणाव आता खूपच धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. इराण युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली. त्यानंतर येमेनमधील हुथी बंडखोरांनी तांबड्या समुद्राला (रेड सी) जोडणाऱ्या बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनीवर ताबा मिळवला. त्यामुळे जागतिक तेल पुरवठा आणि सागरी व्यापारावरचे संकट आणखी गडद झाले आहे. या नाकेबंदीमुळे इंधनाचे दर आणि मालवाहतुकीचा खर्च जगभरात अनियंत्रितपणे वाढत आहे. हे संकट मोडून काढण्यासाठी सौदी अरेबियाने हुथींविरुद्ध व्यापक आणि निर्णायक लष्करी कारवाईची आखणी केली आहे.

रॉयटर्सच्या विशेष अहवालानुसार, रियाध यावेळी स्वतःचे सैन्य थेट जमिनीवरच्या लढाईत उतरवणार नाही. त्याऐवजी सौदी-समर्थित १,००,००० हून अधिक येमेनी सैनिकांना आघाडीवर ठेवले जाईल. या जमिनीवरच्या मोहिमेला सौदी हवाई दलाकडून मोठ्या प्रमाणात हवाई हल्ल्यांचे (Airstrikes) आणि रसद पुरवठ्याचे कवच दिले जाईल. येत्या काही आठवड्यांत किनारपट्टीवरील मोक्याच्या जागा तसेच अल-बायदा, मारिब, तैझ आणि अल-जॉफ या मुख्य आघाड्यांवर चौफेर आक्रमण सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

बाब अल-मंदेब हे तांबड्या समुद्राचे दक्षिणेकडचे प्रवेशद्वार मानले जाते. आशिया आणि युरोपमधील सागरी वाहतुकीचे ते मुख्य केंद्र आहे. इराणमधील युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी विस्कळीत झाल्यानंतर या मार्गाचे महत्त्व कैक पटीने वाढले आहे. सौदी अरेबियाच्या विश्लेषकांच्या मते, हुथींनी बाब अल-मंदेबवरचे नियंत्रण कायम ठेवले, तर ते आंतरराष्ट्रीय समुदायावर दबाव टाकण्यासाठी त्याचा गैरवापर करतील. मग हुथींसोबत शांतता वाटाघाटी करणे भविष्यात अशक्य होईल. म्हणूनच या सागरी मार्गावरची हुथींची पकड सैल करणे ही सौदी आणि त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय मित्रांची प्राथमिक गरज बनली आहे.

या सगळ्या रणनीतीत पाकिस्तानची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आणि धक्कादायक मानली जात आहे. सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की यांच्यातील संयुक्त संरक्षण करारांतर्गत पाकिस्तानने सौदी अरेबियात ३०,००० ते ४०,००० सैनिकांची तुकडी तैनात केली आहे. सौदीच्या सीमांचे रक्षण करणे आणि हुथींकडून होऊ शकणाऱ्या ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून सौदीच्या तेल पायाभूत सुविधांना (Oil Infrastructure) सुरक्षा देणे, ही जबाबदारी या सैनिकांवर सोपवण्यात आली आहे.

याशिवाय गेल्या महिन्यात पाकिस्तानने येमेनमधील एडन येथे चार मालवाहू विमाने पाठवली. त्यात हवाई संरक्षण प्रणाली, तोफखाना, ड्रोन आणि ड्रोनविरोधी यंत्रणा भरलेल्या होत्या. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असिम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखाली ही लष्करी भागीदारी अधिक मजबूत झाली असल्याचे मानले जात आहे.

अमेरिकेनेही या मोहिमेत सौदी अरेबियाला पाठिंबा दिला आहे. अमेरिकन प्रशासनाने सौदी आणि कतारच्या सुरक्षेसाठी पॅट्रियट हवाई संरक्षण यंत्रणा तैनात केली आहे. उपग्रहांमार्फत मिळणारी गुप्त माहिती आणि हुथींच्या तळांची अचूक माहिती सौदी सैन्याला दिली जात आहे. मात्र मोहिमेची नेमकी वेळ आणि अमेरिकेचा थेट सहभाग याबाबत वॉशिंग्टनमध्ये अजूनही धोरणात्मक चर्चा सुरू आहे.

तरीही सौदी अरेबियापुढे मोठी आव्हाने आहेत. येमेनमध्ये हुथींविरुद्ध लढणारे स्थानिक गट आपापसात विभागलेले आहेत. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) समर्थित गट आणि सौदी-समर्थित गट यांच्यातील अंतर्गत मतभेदांमुळे मोहिमेत अडचणी येण्याची शक्यता आहे. शिवाय हुथी बंडखोर डोंगराळ भागात गनिमी काव्याने (Guerrilla Warfare) लढण्यात पटाईत आहेत. त्यामुळे ही लढाई दीर्घ आणि आव्हानात्मक ठरू शकते.