प्रत्येक बालकाला कुटुंबाचा आधार मिळावा, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न: आदिती तटकरे
नवी दिल्लीतील विभागीय शिखर परिषदेत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अनाथ मुलांसाठीचे आरक्षण, बाल संगोपन योजना आणि दत्तक प्रक्रियेची माहिती दिली.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
प्रत्येक बालकाला सुरक्षित कुटुंब, प्रेम आणि योग्य संगोपन मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकार बाल संरक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यावर भर देत आहे. संस्थेत ठेवण्यापेक्षा कुटुंब आणि समाजावर आधारित पर्यायांना प्राधान्य द्यायला हवे, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले. फॉस्टर केअर, दत्तक प्रक्रिया आणि आफ्टर केअर अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
नवी दिल्ली येथे केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाने दोन दिवसांची विभागीय शिखर परिषद आयोजित केली होती. त्यात महाराष्ट्रातील उपक्रमांची माहिती देताना तटकरे यांनी ही भूमिका मांडली.
तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनाथ मुलांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण लागू आहे. या आरक्षणातून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत १ हजार ६० मुलांना सरकारी नोकरी मिळाली आहे. त्यात वर्ग एकमधील ४, वर्ग दोनमधील ६८, वर्ग तीनमधील ९७४ आणि वर्ग चारमधील १४ उमेदवार आहेत.
राज्यात आतापर्यंत सुमारे १२ हजार ४४३ अनाथ प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत. अनाथ मुलांचे उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण आणि परीक्षा शुल्क यांचा पूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलत आहे. १७ जुलै २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयाचा ९९ हून अधिक विद्यार्थ्यांना फायदा झाला आहे.
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेतून सुमारे दोन लाख मुलांना दर महिन्याला २ हजार २५० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. याशिवाय झोपडपट्ट्या आणि रस्त्यांवर राहणाऱ्या मुलांसाठी 'फिरते पथक' हा पथदर्शी उपक्रम राबवला गेला. २०२४-२५ मध्ये या उपक्रमातून सुमारे १० हजार मुलांपर्यंत पोहोचता आले.
त्यातील तीन हजार मुलांना नियमित शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला. हा उपक्रम आता राज्यातील ३९ हून अधिक महानगरपालिकांमध्ये वाढवला जात आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेत महिला व बालविकासासाठी राखून ठेवलेला निधी पायाभूत सुविधा, अंगणवाड्या आणि मुलांच्या कल्याणाच्या उपक्रमांसाठी वापरला जात आहे.
दत्तक प्रक्रियेसाठी सुमारे २० ते २५ हजार अर्जदारांची नोंदणी झाली आहे. मात्र बहुतेक पालक एक ते दोन वर्षांखालील मुलांना दत्तक घेणे पसंत करतात. त्यामुळे मोठ्या वयाच्या मुलांच्या दत्तक प्रक्रियेला उशीर होतो.
मुलांना कायदेशीररीत्या दत्तक घेण्यासाठी मुक्त घोषित करण्यात होणारा उशीर, फॉस्टर कुटुंबांची कमतरता आणि १८ वर्षांनंतर शिक्षण, रोजगार, निवारा व कौशल्य विकासासाठी लागणारी मदत ही प्रमुख आव्हाने असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावर उपाय म्हणून केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) आणि मिशन वात्सल्य यांच्यातील समन्वय वाढवणे, प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा करणे आणि मूल १८ वर्षांचे होण्याच्या किमान १२ महिने आधीच आफ्टर केअर व स्वावलंबनाचे नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे तटकरे म्हणाल्या. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांना सक्षम केले, तर योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचायला मदत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
